नागरिकमा प्राकृतिक स्रोतबारे जानकारी भए पनि प्राकृतिक पुँजीबारे आधारभूत ज्ञान थोरैलाई मात्र छ । मानव सीप, श्रम तथा समय लगाई अर्थ वा वित्तीय पुँजीमा परिणत गराउन सकिने स्रोतलाई प्राकृतिक पुँजी भनिन्छ । उदाहरणका लागि खोला वा नदी किनारको ढुंगालाई लिन सकिन्छ । मानिसको सीप, श्रम र समय लगाएर माग भएको बजारसम्म ल्याइपुर्‍याइन्छ ।

यसरी संकलित ढुंगा मानव समाजलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा उपयोग गर्दा खरिद तथा बिक्री हुन्छ । यसरी खरिद गर्दा सिर्जना हुने मूल्य अर्थात् संकलन गर्दा लाग्ने श्रमिकको ज्याला, ढुवानी भाडा, बिक्री मूल्य र कर, भ्याटलगायत वित्तका अन्य पक्षमार्फत सरकारको राजस्वमा संकलित हुन्छ । त्यसले समाजको आवश्यकता पूर्ति मात्र नभई वित्तीय बजारमा थप बल पुग्छ ।

नदी किनार रहेको उपयोगविहीन प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको ढुंगा वित्तमा परिणत भई मानव समाजलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ । यस ढुंगालाई एक प्रकारको प्राकृतिक पुँजी भनिन्छ । यसरी मसिनो किसिमले प्राकृतिक स्रोत परिचालनतर्फ दृष्टि दिने काम सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट कम मात्रामा भएको छ । नेपाल प्राकृतिक स्रोतले धनी भनिए पनि कति प्रकारका कति परिमाणमा कहाँकहाँ छन् भनी यस प्राकृतिक स्रोतको एकीकृत तथ्यांक पाइँदैन । हालसम्म नेपालमा कति प्रकारका प्राकृतिक स्रोत छन् भनी आवश्यक कार्य भएको पाइँदैन ।

अझ यीमध्ये प्राकृतिक पुँजीमा परिणत गर्न सकिने कति र कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सोच नीति निर्र्माता तथा राजनीतिक नेतृत्वमा पनि भएको पाइँदैन । प्राकृतिक पुँजी भन्नाले प्राकृतिक सम्पत्ति हो, जसको आर्थिक विकास र अर्थोपार्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

विश्वभर प्राकृतिक स्रोत नै अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो । नेपालमा प्राकृतिक स्रोत परिचालनका लागि भिन्नभिन्न ऐन कानुन भए पनि प्राकृतिक स्रोत परिचालनलाई निर्देशित गर्ने एकीकृत प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कानुनी आधार तथा खासगरी ऐन आवश्यक छ । यस ऐनले प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्न सहजीकरण गरी देशको अर्थतन्त्र विकास गर्न तीव्र गतिमा वित्तीय पुँजी सिर्जना गराउन सक्दछ । उदाहरणका लागि विद्युत् आयोजनालाई लिन सकिन्छ । विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा प्रक्रियागत जटिलता त छँदै छ, लामो समय लिने कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, जसले विद्युत् उत्पादनमा गति लिन सक्दैन । यसतर्फ कसैको ध्यान गएको पाइँदैन ।

नेपाल केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट संघीयतामा परिणत भएपश्चात् वित्तीय सङ्घीयतालाई सबल बनाउन नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको नयाँ संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ । यसलाई वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनजस्तो महìवपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । प्राविधिक परिभाषामा प्राकृतिक स्रोतको बृहत् क्षेत्र समेटिए पनि नेपालमा प्रचलित विद्यमान कानुन अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ को अनुसूची ४ ले पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खानीजन्य र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत भनी पाँच वर्गमा स्पष्ट रूपमा वर्गीकृत गरेको छ ।

नेपालमा प्राकृतिक पुँजीको अथाह सम्भावना भए पनि यसको परिचालन गर्न सकिएको छैन । वन तथा वातावरणले पु¥याएको योगदानलाई प्राकृतिक पुँजीमा मापन गर्न कानुनसहित राष्ट्रिय मापदण्ड आवश्यक पर्छ 

यीमध्ये पहिलो चार स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी वितरण गर्न आधार तथा ढाँचा तयार भई समन्यायिक किसिमले वितरण गर्दै आएको छ । यसका लागि विगत चार वर्षदेखि पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खानीजन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी एक सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी सबै सरकारलाई वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार संघ सरकारलाई ५० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई २५–२५ प्रतिशत हिस्सा वितरण गर्दछ ।

प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट स्थानीय सरकारलाई प्राप्त रोयल्टी सोही ऐनले तोकेअनुसार विभिन्न सूचकांक, खासगरी लाभान्वित जनसंख्या, प्रभावित क्षेत्रफल, स्रोतमाथि निर्भर जनसंख्या, संरक्षणमा योगदान वा दिगो स्रोत व्यवस्थापनजस्ता विभिन्न सूचकका आधारमा स्थानीय सरकारको न्यायोचित वा समन्यायिक किसिमले रोयल्टीको हिस्सा बाँडफाँट गरिँदै आएको छ । आयोगको आव २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार वितरित रोयल्टीले संघ, सातै प्रदेशसहित सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई वितरण गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी शीर्षकमा संकलित रकम नेपाल सरकारको विभाज्य कोषमा जम्मा भएको कुल रकममध्ये २५ प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई वितरण गरेको छ ।

वनस्रोतका योगदान वा स्रोत परिचालनका आधारमा प्राप्त रोयल्टी सबै स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराएको छ भने अन्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी सम्बन्धित सबै पालिका सरकारले प्राप्त गरेका छन् । अझ विस्तृतमा पर्वतारोहणबाट ११४ पालिका सरकार, विद्युतबाट १३६ पालिका सरकार, खानी तथा खानीजन्य स्रोतबाट लगभग ७१ पालिका सरकारले आफ्नो राजस्वको स्रोतका रूपमा रोयल्टी प्राप्त गरेको तथ्यांक छ । पर्वतारोहणबाट अधिकतम छ करोड २३ लाख, विद्युतबाट नौ करोड ६४ लाख, राष्ट्रिय वनबाट ६५ लाख ८५ हजार, संरक्षित वनबाट ३९ लाख ४७ हजार, खानी तथा खानीजन्य स्रोतबाट ३ करोड ९९ लाखसम्म रकम स्थानीय सरकारमा पुगेको छ ।

प्राकृतिक स्रोतको राजस्वमार्फत १ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख ५ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित पालिकामा पुगेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ ले पाँचौँ वर्गमा राखिएको पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत भनी उल्लेख गरे पनि कुन कुन स्रोतलाई प्राकृतिक स्रोत हो भनी नतोकिएको वर्तमान अवस्थामा रेडियो तरंगजस्ता प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट रोयल्टी शीर्षकमा वार्षिक लगभग सात अर्ब संकलन भए पनि वितरणको आधार तयार भएको पाइँदैन । यसबाहेकका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नदीजन्य निर्माण सामग्री खासगरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि शीर्षकमा संकलन गरी स्थानीय सरकारले आम्दानीको स्रोत बनाएको छ ।

यस व्यवस्थाअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २४३ स्थानीय सरकारले लगभग ४ अर्ब ६२ करोड २५ लाख रुपैयाँ संकलन गरी स्थानीय सरकारको आयमा थप सहयोग पुगेको छ । यसरी प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त वार्षिक रूपमा लगभग छ अर्ब रुपियाँ रोयल्टी प्राप्त गर्दछ भने भौतिक विकास तथा वित्तीय विकासमा अतुलनीय योगदान पुगेको विश्वास गर्न सकिन्छ ।

यसबाहेक नेपालमा कानुनी व्यवस्था नभएको तर पारिस्थितिक प्रणाली सेवाले प्रदान गरेको प्राकृतिक पुँजीको परिमाण वित्तमा उल्लेख गर्न सकिएको छैन । विश्वभर वातावरणीय सेवालाई पनि पुँजीका रूपमा आकलन गर्न थालेको छ । उदाहरणका लागि अमेरिकी एक प्रमुख सहर क्यालिफोर्नियाको सडक किनारमा रोपेका रुखले पारिस्थितिक प्रणालीमार्फत बाढी नियन्त्रण र वायु नियमगन गरी वार्षिक लगभग एक विलियन अमेरिकी डलरबराबरको सेवा प्रदान गर्ने आकलन गरिएको छ । यसैगरी मेक्सिको सामुद्रिक किनारमा विद्यमान मेनग्रुभ वनले प्रत्येक वर्ष सामना गर्नुपर्ने आँधीबेहेरी रोक्न सहयोग मात्र गरेको छैन, माछापालन र पर्यापर्यटनमार्फत वार्षिक रूपमा लगभग ७० विलियन डलरको सेवा प्रदान गर्ने आकलन छ ।

यसैगरी सन् २००२ मा अस्ट्रेलियाको प्रमुख एक सहर एडिलाइटको सहरी वनमा गरिएको लागत र लाभको अध्ययनले प्रतिरुख १७२ अस्ट्रेलियन डलरबराबरको योगदान रहेको आकलन गरिएको थियो । सहरी पारिस्थितिक प्रणालीमा रुखले छहारी तथा सुन्दरता प्रदान गर्ने, हुरीबतासको गति न्यूनीकरणमा भूमिका, कार्बन सञ्चितीकरण साथै ताप, ध्वनि तथा वायु प्रदूषणलगायत पक्षको न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याउने तथ्यांकलाई आधार लिएको थियो । यसरी वन तथा वातावरणीय क्षेत्रमा खासगरी जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, प्रकोप व्यवस्थापन, स्वच्छ खानेपानी, हावा, जमिनलगायतको क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणालीको सेवाले प्रदान गरेको योगदान अतुलनीय छ, जुन नेपालको सन्दर्भमा आकलन गरिएको छैन । यसरी वातावरणीय सेवा, समाजको भौतिक विकास तथा वित्तीय विकासमा प्राकृतिक पुँजीको योगदान अतुलनीय छ ।

विश्वका कतिपय देशले प्राकृतिक पुँजीको आकलन गरेको भए पनि नेपालमा भने त्यसो गरको पाइँदैन । नेपाल पनि जैविक विविधताको पक्ष राष्ट्र भएको र सन् २०१२ मा ब्राजिलको प्रमुख व्यापरिक सहरमध्ये एक रियो डि जेनेरियोमा सम्पन्न जैविक विविधता विश्व सम्मेलनले प्राकृतिक पुँजीबारे प्रस्ताव पारित गरेको छ । सन् २०१६ मा यसको प्रोटोकलसमेत तयार भइसकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोतका बारेमा कानुनी रूपमा केही दस्तावेज उपलब्ध भए पनि पराम्परादेखि नै प्रचलनमा रहेको वन, खानी तथा खानीजन्य, पर्वतारोहण र विद्युतलाई प्राकृतिक पुँजीका रूपमा परिचालन गरिँदै आएको छ ।

फलस्वरूप प्राकृतिक स्रोत परिचालनपश्चात् प्राप्त रोयल्टीलाई राजस्वका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको वर्तमान परिवेशमा देशमा विद्यमान प्राकृतिक पुँजीका रूपमा रहेका नयाँ क्षेत्र खासगरी रेडियो तरंग वा दूरसञ्चार, खानेपानी तथा सिँचाइको अन्तरवेसिन पथान्तर, बोतलमा पानी भर्ने (वाटर बोटलिङ), जल यातायात, माछापालन, जल मनोरञ्जन, भूतापिय ऊर्जा, ठोस फोहोेरमैला, हरित हाइड्रोजन ऊर्जा, वायु तथा सौर्य ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तातोपानीको मूल, भूमिगत जलस्रोत, जीवाष्म ऊर्जा, (कोइला, पेट्रोल, डिजेल,) आणविक ऊर्जा, कार्बन उत्र्सजन, मानव कला तथा संस्कृति, भूआकृति, प्राकृतिक सम्पदा र भौगोलिक संरचना जसले वित्त सिर्जना गर्छ । त्यसैले ती सबै विषय प्राकृतिक पुँजीभित्र समेटिएको हुन्छ । विभिन्न अवस्था र प्रकारका प्राकृतिक पुँजीलाई अभिलेख गरी विद्यमान प्रविधि र स्रोतले भ्याएसम्म अधिक रूपमा उपयोग गरी नागरिक जीवनस्तर उकास्नेतर्फ स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा प्राकृतिक पुँजीको अथाह सम्भावना भए पनि यसको परिचालन गर्न सकिएको छैन । वन तथा वातावरणले पु¥याएको योगदानलाई प्राकृतिक पुँजीमा मापन गर्न कानुनसहित राष्ट्रिय मापदण्ड आवश्यक पर्छ । यसका लागि देशभर विद्यमान प्राकृतिक पुँजीको अभिलेख वा सूची तयार गरी वित्तीय बजारमा यसको वास्तविक योगदानबारे समावेश गर्नु आवश्यक छ । यसको पहल संघीय सरकारले लिनुपर्छ । देशमा विद्यमान प्राकृतिक पुँजी परिचालन गरी यही पुँजीको योगदानलाई राष्ट्रिय आयमा समावेश गर्नु जरुरी छ । तब मात्र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा सार्थक भई वास्तविक समाजवादतर्फ पुग्न सहयोग पुग्छ ।

गुरुङ संरक्षणविद हुन् ।