पोखरा ।
विद्युत् प्राधिकरण पोखरा वितरण केन्द्रले गण्डकीका ३ सरकारी निवास तथा कार्यालयको लाइन काटेको छ । शुक्रबार नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत वितरण केन्द्रले गण्डकी प्रदेश प्रमुख कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुनी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको सरकारी निवासको लाइन काटेको वितरण केन्द्र पोखराका सूचना अधिकारी प्रदीपकुमार भुवाजुले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेश प्रमुख कार्यालयको ८६ हजार १ सय ८३ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका ७७ हजार ९ सय ६३ रुपैयाँ, आवासको ९१ हजार ९ सय ५७ रुपैयाँ बक्यौता छ । उक्त रकम जरिवाना बाहेकको हो । बिहीबार नै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बाँकी भुक्तानी भएको छ ।

‘भुक्तानी भएकाहरुको बेलुका नै लाइन जडान भएको छ । प्रदेश कार्यालयबाट पनि भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धर्ता जाहेर गर्नुभएको छ,’ सूचना अधिकारी भुवाजुले भने । यस्तै, १० जना अन्य ग्राहकको पनि लाइन काटिएको छ । बिहीबार वितरण केन्द्रले २ लाखभन्दा बढी बक्यौता उठाएको छ ।

पोखरा वितरण केन्द्रले विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन अनुरुप ६० दिनभन्दा बढी महसुल नतिर्ने उपभोक्ताको लाइन काटेको हो । पोखरा वितरण केन्द्रमा मात्र ५८ हजार उपभोक्ता छन् । तीमध्ये पोखरा वितरण केन्द्रको मात्र ३० करोडभन्दा बढी बक्यौता उठ्न बाँकी छ । उपभोक्ताबाट असुल असुलउपर नभएसम्म यो अभियान निरन्तर हुने जनाएको छ ।

विद्युत् महसुल समयमा भुक्तान नगर्ने उपभोक्ताको हकमा मौजुदा महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम मिटर रिडिङ भएको १६ औं दिनदेखि थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६ औं दिनदेखि ३० औं दिनसम्म ५ प्रतिशतका दरले थप शुल्क लाग्नेछ । ३१ औं दिनदेखि ४० औं दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ ।

कानुन मन्त्रालयसहित थुप्रै सरकारी कार्यलयहरुकाे वक्याैता बाँकी

मिटर रिडिङ भएको मितिले ४० औं दिनसम्म पनि विद्युत् महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१ औं दिनदेखि बिलको २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६० औं दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने विद्युत् उपभोक्ताको विद्युत् लाइन काट्न सक्छ । लाइन काटेको ६ महिनासम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई कालोसूचीमा राखी असुली प्रक्रियाअगाडि बनाउने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।

कास्की कारागारले अझै तिरेन बक्यौता
कास्की कारागारले यसअघि २० लाख रुपैयाँ बक्यौता नतिर्दा कात्तिक १९ गते लाइन काटियो । तर, प्रमुख जिल्ला अकिकारी बाबुदेव घिमिरेको प्रतिवद्धतासहितको निर्देशनपछि सोही दिन लाइन जडान भयो । घिमिरेले त्यस बेला कारागार जस्तो संवेदनशील ठाउँमा बिजुली नकाट्न वितरण केन्द्रलाई अनुरोध गरेका थिए भने १ हप्तामा तिर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

तर, दुई महिनासम्म पनि बाँकी भुक्तानी नगरेपछि वितरण केन्द्रले फेरि लाइन काटेको हो । त्यसअघि भुक्तानी गर्न बारम्बार पत्र काटिएको थियो । ‘अर्को पत्र काट्ने तयारीमा छौं । नभए पुनः लाइन काट्न बाध्य हुनेछौं,’ सूचना अधिकारी भुवाजुले भने । त्यस बेला कास्की कारागारले २० लाख तिर्न बाँकी थियो । अहिले त्यसमा २ महिनाको महसुल थप भएको छ । भुक्तानी गर्नुपर्ने महसुलको २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्छ ।

पोखरा वितरण केन्द्रबाट उठ्नुपर्ने ३० करोडभन्दा बढी रकममध्ये २० करोड सरकारी निकायबाट उठ्न छ । २० लाखभन्दा बढी कास्की कारागारकै छ । सरकारी कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको सडक बत्तिको छ । महानगरले हाल मिटर जडान गरिएका सडक बत्तिको ११ लाख रुपैयाँ तिरिसकेको छ ।

यसअघि मिटर जडान नभएका सडक बत्तिको रकम तिर्न पोखरा महानगरपालिका र वितरण केन्द्रबाट समिति बनेको छ । जुन समितिले सडक बत्तिको संख्या र त्यसबाट खर्च भएका बिलको याकिन तथ्यांक लाग्नेछ । मेयर धनराज आचार्यले पनि उक्त समितिले निकालेको प्रतिवेदन अनुसार महानगरले तिर्नुपर्ने रकम तिर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । मेयर आचार्यले एकैचोटि तिर्न नसके पनि किस्ताबन्दीमा तिर्ने जनाएका छन् ।