काठमाडौँ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल नियमन र व्यवस्थानका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । सूचना र प्रविधिको बढ्दो विकाससँगै यसको उपयोग र दुरुपयोगका सवाल सिर्जना भइरहेका बेला सरकारले नियमनका लागि सङ्घीय संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो ।

विज्ञापन बोर्डले बिहीबार आयोजना गरेको डिजिटल माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन नियमनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापन चुनौतीको विषय बनेका सन्दर्भमा आमनागरिक र सरोकारवालाको आग्रहका आधारमा विधेयक बनाइएको तथा मस्यौदालाई चाँडै सुझावका लागि सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए ।

सो विधेयक मस्यौदा समितिका संयोजक सहसचिव सुवेदीले पहिलो पटक यसप्रकारको कानुन बन्न लागेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमा हुनसक्ने दुरुपयोग र गलत सूचनाको प्रयोग तथा त्यसबाट हुनसक्ने हानि नोक्सानी रोक्न विज्ञापन नियमनका विषय पनि उक्त कानुनले सम्बोधन गर्ने जनाए ।

नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले प्रस्तावित विधेयकमा विज्ञापनदाता, एजेन्सी र सरोकारवालासँगको राय लिएर सुझाव दिइने बताए । उनले प्रविधिको विकास र विस्तारलाई रोक्न नसकिने भएकाले यसको नियमन तथा व्यवस्थापन आवश्यक भएकाले बोर्डले सरोकारवालासँगको परामर्शमा विद्युतीय माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनका लागि नियमनका मापदण्ड तयार गरेको सुनाए ।

नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सोम धितालले नियमन गरिँदा विज्ञापन एजेन्सीका १५ प्रतिशत सेवा शुल्क कटौती हुन नहुने र विज्ञापन बजारमा भइरहेको रोजगारीमा निरुत्साहन हुन नहुनेमा जोड दिए ।