लोडसेडिङमा समेत कुनै असर नपर्ने गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत निर्वाध रुपमा विद्युत सेवा लिदै आएका उद्योगहरुले लामो समयदेखि अरबौं बक्यौता बुझाएपछि अन्ततः नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उनीहरुको विद्युत लाइन काटेको छ । सर्वसाधारणले पटक–पटक विद्युत लाइन जाने पीडा भोगिरहेका बेला सिमेन्टलगायत उद्योगहरुले भने विशेष सुविधामार्फत निर्वाधरुपमा विद्युत उपभोग गरिरहेका थिए । आमनागरिकले दुई चार महिना विद्युत महसुल नबुझाउँदा लाइन काट्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगहरुले अर्बौं रुपैयाँ नबु्झाउँदा समेत उनीहरुको लाइन काट्न सकिरहेको थिएन । उद्योगहरुलाई लाइन दिनु वा काट्नु ठूलो विषय होइन तर अर्बौं रकम बक्यौता राखेर उद्योग चलाउने उद्योगीहरुको नियत भने पटक्कै राम्रो होइन ।

उद्योगीहरुको त्यही गलत प्रवृत्तिलाई बढावा दिदै यसरी रकम निरन्तर बक्यौता राख्ने प्राधिकरणको नीति नै त्रुटिपूर्ण मान्नुपर्छ । उद्योगहरुलाई यति धेरै बक्यौता राखेर सुविधा दिनु गलत प्रवृत्ति हो र यसले ठगी धन्दालाई नै प्रोत्साहित गर्छ । विद्युत प्राधिकरणलाई घोराही सिमेन्टले एक अर्ब ५३ करोड, जगदम्बा स्टिलले चार अर्ब १४ करोड, रिलायन्सले एक अर्ब ९४ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टले एक अर्ब ३० करोड विद्युत महसुल बुझाउन बाँकी रहेकोमा लाइन काटेर बक्यौता रकम असुल गर्ने नीति अनुरुप अहिले यी उद्योगहरुको लाइन काटिएको छ ।

यस बाहेक अन्य दर्जनौं उद्योगहरुले आफूले उपभोग गरेको अर्बौं मूल्यको बक्यौता रकम बुझाएका छैनन् । उद्योग सञ्चालन भएपछि नै विद्युत उपभोग हुन्छ र विद्युतको उपभोगबाटै उत्पादन बृद्धि हुन्छ । नेपाली सिमेन्ट स्वदेशमा उपभोग भएर विदेशमा समेत निर्यात हुँदै आएको छ । तर बिडम्बना नै मान्नुपर्छ विगत लामो समयदेखि यी उद्योगहरुले बिजुलीको बिल तिर्न अनेक बहानाबाजी गर्दै आएका छन् । यसरी आफूले प्रयोग गरेको विद्युत बिल तिर्न नचाहनु वा आनाकानी गर्नु वा ढिलासुस्ती गर्नु सबै निसन्देह ठगी धन्दा नै हुन् ।

विगतमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएका उपभोक्ताबाट असुल उपर गर्नुपर्ने बक्यौता महसुल र सडक बत्तीबापत स्थानीय तहले तिर्नुपर्ने महसुलबाहेक अन्य उपभोक्ताबाट गत भदौ मसान्तसम्म करिब ११ अर्ब १८ करोड ६८ लाख रूपैयाँ बराबर छ । विद्युत महसुल समयमा भुक्तान नगर्ने उपभोक्ताको हकमा मौजुदा महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम मिटर रिडिङ भएको १६औं दिनदेखि थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ ।

मिटर रिडिङ भएको मितिले १६ औं दिनदेखि ३०औं दिनसम्म पाँच प्रतिशतका दरले थप शुल्क लाग्नेछ । यस्तै, ३१ औं दिनदेखि ४०औं दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ । पोखराको प्राधिकरणको शाखाले महसुल नतिर्ने गा्रहकहरुको लाइन काटेको छ ।