पोखरा ।
देशका १०० भन्दा बढी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको गाउँपालिका महासंघले जनाएको छ । ‘एउटै व्यक्तिलाई तीन/तीन वटा गाउँपालिकाको जिम्मेवारी दिएको छ,’ महासंघले भनेको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको ल्वाङघलेलमा बसेको थियो । सो बैठकले माछापुच्छ्रे घोषणा जारी गर्दै खटाइएका अधिकृतहरु तत्कालै सरुवा लिएर फर्कने जस्ता कार्यहरु भइरहेकोतर्फ संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘प्रअ खटाउने जिम्मेवारी पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय असफल देखिएको छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘सबै स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न र सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।’

बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन र सरोकारका विषयमा विभिन्न २१ वटा निर्णय र ११ बुँदे माछापुच्छ्रे घोषणा जारी गरेको हो । ‘असार १६ गते सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको कार्य ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय भएकोमा उक्त समयावधि व्यतित हुनै लागेकाले सरोकारबालाहरुसँग पर्याप्त परामर्श गरी यथाशीघ्र परिमार्जन कार्यलाई सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार र परिषद्को ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ महासंघको घोषणामा भनिएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई जनसंख्या मात्र नभएर भूगोललाई समेत प्राथमिकता दिने गरी सूत्रमा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । ‘हरेक पाँच/पाँच वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरणका सुत्रको समीक्षा गरी तहगत सरकारका कामको आधारमा स्रोतका बाँडफाँड हुनुपर्दछ र उक्त कानुनको पुनरावलोकन गर्ने समय आएको छ,’ महासंघको घोषणामा भनिएको छ, ‘त्यसैले यी प्रावधानहरुको पुनरावलोकनका लागि कार्य प्रारम्भ तत्काल अगाडि बढाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।’

महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु अनिवार्य भएकातर्फ पनि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघीय संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधयेकमा तहगत सरकारका एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नहुने गरी पारित गर्न व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।

महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, महासचिव खिमबहादुर थापा, कोशाध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टले हस्ताक्षर गरी सार्वजनिक गरेको घोषणामा गाउँपालिकाहरुको बोर्ड तथा लेटर हेड प्रयोगमा स्थानीय सरकार नै उल्लेख गर्ने बैठकको निर्णय समावेश छ । ‘गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय र गाउँ सभाको सचिवालयको बेग्ला बेग्लै बोर्ड, लेटर हेड, छापको प्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न सबै गाउँपालिकाहरुमा आह्वान गर्दछौं,’ घोषणामा भनिएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गर्दा संकलन गरेको राजस्वलाई रजिस्ट्रेसन शुल्कको रुपमा परिभाषित गर्न र विद्यमान कानुनअनुसार स्थानीय सरकारमा समेत बाँडफाँड गर्ने प्रबन्धका लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण पनि महासंघले गरेको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र लगायत देशभर घोषणा भएका संरक्षित क्षेत्रहरुमा स्थानीय नागरिकहरुको सहज पहुँच नहुने पनि महासंघले अवगत गराएको छ ।

संरक्षित क्षेत्रबाट संकलित राजस्वमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारको अधिकारसमेत नरहेको महासंघले प्रष्ट पारेको छ । ‘संरक्षित क्षेत्रबाट संकलन हुने रकम केन्द्रीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न र प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी÷राजस्व बाँडफाड अन्तगर्त प्रभावित स्थानीय सरकारहरुमा बाँडफाँड गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ घोषणामा भनिएको छ । महासंघले पटक/पटक उठाउँदै आएको दुरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीको राजस्व तीन तहकै सरकारमा बाँडफाँड हुनुपर्ने पनि गाउँपालिकाहरुको माग छ ।