पोखराका जल्दाबल्दा मुद्दाबारे सर्वदलीय धारणा बनाउन पुस १४ गते पोखरा महानगरपालिकाले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेको छ । उक्त बैठकमा नेपाली कांग्रेस कास्कीको धारणा प्रस्तुत गर्नुअघि विज्ञहरु र नेपाली कांग्रेसका अग्रज एवं अगुवाहरुसँग सुझाव लिइयो र सोहीअनुसार धारणा बनाइएको थियो । उक्त बैठकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार फेवातालको मापदण्ड सम्बन्धी विषय एक प्रमुख एजेन्डा थियो । फेवातालको माथिल्लो भागको सिमसार क्षेत्र संरक्षण सम्बन्धी अर्काे एजेन्डा थियो । फिर्केखोलाको खोलाघर खाली गराउने, सालिक व्यवस्थापन, पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्ने लगायत विषय थिए ।

उपर्युक्त विषयमा नै नेपाली कांग्रेस कास्कीले राय प्रस्तुत गर्‍यो । पोखराको पर्यटन विकास र पर्यावरणीय संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि पोखरा महानगरपालिकाले राखेको यो चासोप्रति नेपाली कांग्रेस, कास्कीको उच्च सम्मान रह्यो । पोखराको सर्वांगीण विकासका लागि कुनै पनि राजनीतिक पार्टी, सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्थाहरु र व्यक्ति विशेषवाट गरिने हरेक अभियानहरुमा नेपाली कांग्रेस, कास्की ऐक्यवद्धता छ ।

नेपाली कांग्रेस मुलुककै सबैभन्दा पुरानो, ठूलो र जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी भएकाले यसले विकासका सन्दर्भमा उठ्ने हरेक विषयहरुलाई अत्यन्तै उच्च चेत र जिम्मेवारीका साथ आफूलाई अगाडि बढाउँदै पार्टीको आफ्नो धारणालाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपाली कांग्रेस जिम्मेवार छ, संवेदनशील छ । यही जिम्मेवारी र संवेदनशीलताका साथ सर्वदलिय बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएका उल्लेखित प्रस्तावहरुमाथि नेपाली कांग्रेस, कास्कीको धारणालाई बुँदागतरुपमा राख्न चाहन्छु ।

सर्वोच्चको फैसला र फेवातालको मापदण्ड
फेवातालको मापदण्डबारेमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलालाई नेपाली कांग्रेस, कास्कीले अत्यन्तै चासोका साथ अध्ययन गरेको छ । लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको स्थापनाका लागि लामो लडाइँ लडेको नेपाली कांग्रेसले अदालतबाट गरिने कुनै पनि फैसलाहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछ ।

फेवाताल पोखराको मात्रै होइन, नेपालकै गर्व हो भविष्य हो । यसको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन हरेक नेपालीको कर्तव्य पनि हो । सायद यही मर्मलाई आत्मसात गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्ने गरी आफ्नो पछिल्लो फैसला गरेको छ । यसरी मापदण्ड कायम गर्दा २०३२ सालभन्दा अगाडिका घर जग्गालाई मात्रै मुआब्जा दिने र त्यस पछिका भौतिक सम्पत्तिहरुलाई मुआब्जा नदिने गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्देशनात्मक आदेशसमेत भएको छ । फैसलाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि पोखरामहानगर पालिकाबाट निम्नअनुसारका प्रश्नहरुको जवाफ खोजेको छ ।

१. फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गरिनुको पछाडिको वैज्ञानिक कारण के होला ? उक्त मापदण्ड तालको कुन बिन्दुबाट गणना गरिने हो ?
२. २०३२ सालभन्दा पछाडिका भौतिक संरचनाहरुलाई मुआव्जा नदिने गरी खाली गर्ने हो भने त्यसपछिका भौतिक संरचनाहरु गैरकानुनी तरिकाबाट खडा गरिएको हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसरी गैरकानुनी संरचनाहरुको खरिदबिक्री तथा निर्माण स्वीकृति सम्बन्धित व्यक्तिहरुले विभिन्न मितिमा कसरी प्राप्त गरे ?
यसरी आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर खरिद बिक्री तथा निर्माण कार्यका लागि स्वीकृति दिने निकाय र त्यसका अधिकारी कोको हुन् ? जुनसुकै मिति र समयमा गरिएको भए पनि त्यसको छानबिन र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यस वारे महानगरपालिकाले के कस्तो अध्ययन गरेको छ ? र त्यसको आवश्यक छानबिन र दोषीहरुविरुद्धको कारबाहीका निम्ति केके प्रयासहरु भएका छन् ?
३. फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न त्यहाँ भएका भौतिक संरचनाहरु भत्काएर खाली गरेपछि उक्त ठाउँको विकास र सौन्दर्यका लागि महानगरपालिकाले के कस्ता रणनीतिक योजनाहरु वा रोडम्याप निर्माण गरेको छ ?
५. पोखराका तालहरु र जलाधार क्षेत्रहरुको संरक्षण र विकासका लागि निर्माण गरिएको पर्यटन गुरुयोजना २०२८, फिनिडाको प्रतिवेदन २०४२, आइयुसिएनकोे प्रतिवेदन २०५१, एडिबीको प्रतिवेदन २०४९ र विभिन्न मितिमा गठन गरिएका अध्ययन समिति तथा आयोगहरुले तयार पारेका अध्ययन प्रतिवेदनको वर्तमानमा के कस्तो सान्दर्भिकता छ ?
६. फेवातालको विकास र यसको सौन्दर्यकरणका लागि अन्य कुनै वैकल्पिक उपयाहरुको खोजी भएको छ कि छैन ?
७. कोमागाने पार्क वा बसुन्धरा पार्क लगायत फेवातालको छेउछाउका धेरै भागहरु अझै पनि विकास र व्यवस्थित हुन नसकी अलपत्र परिरहेका छन् । पोखराको पर्यटनको विकासका लागि फेवातालको वरिपरिको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै कामप्रति आवश्यक ध्यान नै नदिई अदालतले फैसला गरेको ६५ मिटर मापदण्डभित्रको संरचना भत्काउने कार्यमात्रै पोखरा महानगर पालिकाको प्राथमिकतामा पर्नुको कारण के होला ?
८. फेवातालको वरिपरि क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था सबै ठाउमा एकै प्रकारको देखिँदैन । उक्त क्षेत्रभित्रको भौगोलिक विविधताको अध्ययन र विश्लेषण भए गरिएकै हुनुपर्छ । यसैले भौगोलिक विविधता अनुसार फरकफरक मापदण्ड कायम गर्दा त्यसले पार्ने सकरात्मक र नकरात्मक असरहरु के के हुन सक्दछन् ?

फेवातालको मापदण्डभित्र परेको जग्गाको मुआब्जा दिन नसके उपयुक्त अर्काे ठाउँमा आकर्षक जग्गा उपलब्ध गराउन सकिन्छ

सुझावहरु
१. फेवातालको छेउ किनारामा गैरकानुनीरुपमा निर्माण गरिएका सबै संरचनाहरु भत्काउनुपर्ने तर भत्काउनुभन्दा पहिला यसरी गैरकानुनी संरचना निर्माण गर्न अनुमति दिने निकाय वा व्यक्तिको खोजी गरी कानुनी कारबाही हुनुपर्ने ।
२. पोखरा बनाउने भनेको नेपाल बनाउने हो, देश बनाउने हो । त्यसैले देश बनाउने अभियानमा मुआब्जाको विषयलाई राज्यले कुनै पनि कारणले ठूलो विषय बनाउनु हुँदैन । यसैले ६५ मिटर मापदण्डभित्र पनि आफ्नो कानुनी प्रमाण भएका तथा कानुन सम्मत तरिकाबाट निर्माण गरिएका संरचनाहरुको समय सापेक्षरुपमा उपयुक्त मुआब्जा दिएर मात्रै संरचनाहरु भत्काउनुपर्ने ।
३.राज्यसँग मुआब्जा दिन नसक्ने अवस्था भएमा अन्य केही वैकल्पिक उपायहरुको खोजी पनि गर्न सकिन्छ । पोखराभित्र अन्य कुनै ठाउँमा उपयुक्त जग्गाको खोजी गरी उक्त जग्गालाई पूर्वाधारको हिसाबले सुविधा सम्पन्न र आकर्षक बनाई ल्यान्डपुलिङ प्रक्रियामार्फत ६५ मिटरको मापदण्डभित्र परेको जग्गाको सट्टामा उक्त जग्गा उपलब्ध गराउने ।
४. पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल किनार क्षेत्रमा पर्यटनको विकासका लागि के कस्तो संरचना निर्माण गर्न खोजेको हो सोही अनुसारको मापदण्ड भित्र रहेर सम्बन्धित जग्गाधनीलाई नै उक्त संरचना निर्माण गर्न दिएर पर्यटकीय गतिविधिलाई थप आकर्षक र चलायमान बनाउन सकिन्छ ।
५. तालको वरिपरिको क्षेत्रलाई श्यलष्लन गर्न सकिन्छ । व्यापारिक क्षेत्र, मनोरञ्जनात्मक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र आदिमा जोनिङ गरेर सम्बन्धित क्षेत्रको प्रकृति र आवश्यकता अनुसार फरक फरक मापदण्ड कायम गरी फेवाताल र त्यसको वरिपरिको क्षेत्रलाई थप आकर्षक बनाउन सकिन्छ ।
६. फेवातालको मापदण्डको विषय सधैभरि नै विवादको विषय भएका कारण त्यस क्षेत्रका व्यक्तिहरु जहिले पनि तनावमा नै रहेको देखिन्छ । यसतर्फ राज्य गम्भीर र जवाफदेही हुन आवश्यक छ । ६५ मिटरभन्दा पछाडिका जग्गाहरुमा फेवातालको सौन्दर्यमा कुनै पनि असर नपर्ने गरी निर्माण कार्य गर्न गराउनका लागि सहज र स्थायी वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने ।

फेवा सिमसार क्षेत्र संरक्षण
पोखराको पर्यटन विकास र पर्यावरणको संरक्षणका लागि सिमसार क्षेत्रको अत्यन्तै आवश्यक छ । यसैले सिमसार क्षेत्रको संरक्षण हामी सबैको दायित्वको विषय हो । तर अनौठोे कुरा के छ भने सिमसार क्षेत्रको आवश्यक पहिचान नगरिकनै वा पहिचान भएको सिमसार क्षेत्रलाई पोखरा महानगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गर्दा आवास क्षेत्रमा कायम गरेको भन्ने विषय जसरी सुन्नमा आएको छ यसमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

फिर्केखोलाको खोलाघर खाली गराउनेबारे
गैरकानुनीरुपमा मापदण्ड मिचेर वनाइएका संरचनाहरु कानुन सम्मत तरिकाबाट भत्काएर त्यसको दायाँबायाँ संरक्षण गरी त्यसलाई थप आकर्षक बनाउनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने गुरु योजना निर्माण भएको भए त्यसका वारेमा जानकारी गराउन महानगरपालिकालाई अनुरोध गर्दछु । भत्काएपछि निर्माण गर्ने कुनै स्पष्ट योजना बिना नै भत्काउन खोजिएको हो भने त्यसमा सहमति जनाउन सकिँदैन । फिर्केखोला लगायत सेती नदी, विजयपुर खोला आदि सवै खोलाहरुको एकसाथ मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ ।

सालिक व्यवस्थापन
सालिक भनेको कला र इतिहासको सुन्दर संयोजन हो । यसैले कुनै पनि सहरका चोकहरुमा सालिकहरु राखिने प्रचलन संसारका सबै विकसित र समृद्ध देशहरुमा समेत हुन्छ । सहरका चोकहरुमा राखिने सालिकहरु कलात्मक र जीवन्त भए भने मात्रै सालिकको मर्यादा र सम्मान हुन्छ र सहरको सौन्दर्यता वृद्धि हुन्छ । हामीले हाम्रा सहरका चोकहरुमा सालिकको नाममा कलाविहीन मूर्तिहरु राखेका छौं ।

हामीले सालिकको महत्व र गरिमालाई झल्काउन सक्ने गरी सालिकको स्थापना गर्न सकेका छैनौं । यसलाई डरलाग्दो गरी भद्दा बनाएका छौं । यसैले सहरका चोकहरुमा राखिएका सालिकहरुलाई कलात्मक र जीवन्त बनाउन प्रयास गर्नुभन्दा सालिकको स्थानान्तरण गर्न सजिलो हुने भएकाले महानगरपालिकाले सालिक स्थानान्तरणको सजिलो बाटो खोजेको जस्तो देखिन्छ ।

जहाँसम्म मुख्य राजमार्गको बिचमा रहेका सालिकहरुको कारण बाटोको विस्तारमा असजिलो भयो भन्ने भनाइ छ योभित्र कुनै वैज्ञानिक कारण छैन । जति लेनको चौडा बाटो बनाए पनि सालिकको आकारलाई सानो र कलात्मक बनाएर बाटोको बीचमै वा अलिकति छेउतिर पनि सालिक राखेर सहरको आकर्षण बढाउन सकिन्छ । यसका लागि यसले सिर्जनशीलता खोज्छ, कलाकारिता खोज्छ । यसैले सालिकहरुको स्थानान्तरण गर्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस, कास्कीले सहमति जनाउन सक्दैन ।

बाटोको आवतजावतमा असजिलो नहुने गरी आफूले बनाएका सालिकहरु राख्न र यसरी राखिने सालिकलाई कलात्मक र जीवन्त बनाउन कांग्रेसले जिम्मा लिन्छ । यसरी नै सबै सम्बन्धित पक्षहरुलाई आः आफुले बनाएका सालिकहरुको जिम्मा लिन र पोखराको पर्यटकीय आकर्षणमा कुनै कमी आउन र आवतजावतमा कत्ति पनि असजिलो नपर्ने गरी सालिक व्यवस्थापन गर्न नेपाली कांग्रेस, कास्की हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्नेबारे
यो प्रस्ताव सुन्नमा अत्यन्तै लोभलाग्दो र प्रिय देखिन्छ जसरी हामीले हिजो पोखरालाई स्मार्ट सिटी बनाउने कुरा सुन्दा हामीलाई प्रीय लाग्दथ्यो । यसैले आज पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरेर भोलि बेइमानी बन्नु भन्दा पर्यटनको राजधानी बनाउन आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्नु नै पोखरा र पोखरेलीप्रतिको इमान्दारी हो । पोखराको वर्तमान भौतिक पूर्वाधारभित्र पोखरालाई पर्यंटनको राजधानी घोषणा गर्नु भनेको हामीहरु खिस्ट्यिुरीको पात्र बन्ने अवस्था हो ।

यस्तो गल्ती हामीले कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन । जुन सहरमा व्यवस्थित बसपार्कको व्यवस्था छैन, सामान्य पनि एक हजार मानिसहरु एकै ठाउँमा बसेर कुनै सेमिनार गर्ने व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न सभा हल छैन, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निस्किएर बाहिर आउँदाको बाटाकोे अवस्था अत्यन्तै अव्यवस्थित र असुरक्षित छ, अझैसम्म एउटा पनि ५ तारे होटेलको निर्माण गर्न सकिएको छैन, पर्यटनको प्रमुख केन्द्र भनेर चिनिएको लेकसाइड नै दिनप्रतिदिन असुरक्षित बन्दै गइरहेको छ, आर्थिक मन्दीका कारण झण्डै आधा भन्दा धेरै होटेल र रेस्टुरेन्टहरु बन्द हुने अवस्थामा छन्, सुकुम्बासी समस्याको डरलाग्दो अवस्था छ, ल्यान्डफिल साइटको राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै पर्यटकहरुको आकर्षण दिनप्रतिदिन सहरबाट गाउँतिर बढ्दै गइरहेको तथ्यांक अनुसन्धानहरुले देखाउँदा र पोखरालाई सिटी अफ रिसोर्ट बनाउन सकिने अवस्था हुँदा पनि हामीले पोखरा वरिपरिको ग्रामीण क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र यसको ब्युटीफिकेसनमा कत्ति पनि ध्यान पुर्‍याउन सकेका छैनौं । यस्तो अवस्थामा पोखरालाई हतार गरेर पर्यंटनको राजधानी घोषणा गर्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस कास्की सहमति जनाउन सक्दैन ।

पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि यसका लागि के कस्ता आवश्यक पूर्वाधारहरु चाहिने हो त्यसका वारेमा छलफल र बहस गरौं । आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहवाट माथि उठेर एकाकार बनौं । नेपाली कांग्रेस, कास्की यो अनुरोध गर्न चाहन्छ ।

र, विविध
क) सजिलोमा पार्टीहरुलाई बेवास्ता गर्ने र असजिलोमा पार्टीलाई सम्झिने मेयर साहेबको यो सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
ख) पोखरा महानगरपालिकाले विकासका योजना बनाउनुपूर्व राजनीतिक पार्टीहरुसँग सल्लाह र सुझाव लिनुपर्ने आवश्यकताको महसुस महानगरपालिकाले किन गरेन ?
ग) विभिन्न शीर्षकहरुमा भएको कर वृद्धिको दवावले जनताहरु आत्तिएको अवस्था छ । यस सम्वन्धमा किन राजनीतिक पार्टीहरुसँग सहकार्य गरिएन ? अनावश्यकरुपमा भएको करवृद्धि घटाउन अनुरोध गर्दछु । महानगरपालिकाभित्र सुशासन कायम हुन र जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुको राम्रो सम्बन्ध हुन नसकेको भन्ने जस्ता व्यापक जन गुनासो रहेकोतर्फ पनि सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । पुराना राजनीतिक पार्टीहरुप्रति जन आकर्षण घटदै जानुमा राजनैतिक पार्टीहरुको तर्फवाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले जन अपेक्षा अनसार अनुशासित र मर्यादित तरिकाले सेवा दिन नसक्नु प्रमुख कारण हो । यसरी हेर्दा पोखरा महानगरपालिका जनताको अभिभावक निकाय हो भन्ने सन्देश जनताका बीचमा जान सकेको देखिँदैन । यसतर्फ गम्भीर हुन नेपाली कांग्रेस, कास्कीको तर्फवाट अनुरोध गर्दछु ।
घ) विकासको बजेट सबै वडाहरुलाई समान तरिकाले वितरण गर्ने विषय वैज्ञानिक हुनै सक्दैन । । यसको वितरण आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्छ । बजेटको विनियोजन प्राथामिकताका आधारमा तय गरिनुपर्छ । आगामी वर्षदेखि बजेटको प्राथमिकतामा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र महानगरपालिकाका ग्रामीण भेकका वडाहरु पर्नुपर्छ भन्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
ङ) पोखरा कृषि पर्यटन विकासको अत्यन्तै उच्च सम्भावना भएको क्षेत्र भित्र पर्दछ भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरुले देखाउँदा पनि पोखरा महानगरपालिलकाको आवश्यक ध्यान त्यसतर्फ पुग्न सकेको छैन । यसका लागि कृषि पर्यटनमा नवप्रवर्तनात्मक उद्यमशीलताको आवश्यकता पर्छ । यसैले विद्यालय शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्न सक्ने गरी विद्यालयमा उद्यमशील पाठ्यक्रमको निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।

कुनै पनि समाजको विकास गुणस्तरीय शिक्षा विना सम्भावनै छैन । गुणस्तरीय शिक्षा भनेको टाउको (सूचना), हात (सीप) र हृदय (प्रेम) को सुन्दर संयोजन हो । यी तीनवटा पक्षहरुलाई जोड्ने गरी विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण गरेर मात्रै हामीले समाजमा रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्छौ , पोखरालाई कृषिमा आत्म निर्भर बनाउन सक्दछौ । यसका लागि नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगरपालिका र सवै राजनैतिक पार्टीहरुसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ ।
च) सवै राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा कास्की जिल्लाको सर्वांगीण विकासका लागि साझा दृष्टिकोण र विचारहरु निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राजनीतिक पार्टीहरुको स्थापना केवल निर्वाचन लड्न र सत्ता प्राप्ति गर्नमात्रै भएको होइन । राजनीतिक लडाइँमा हामी फरक फरक मोर्चाबाट आआफ्नो भूमिकामा देखिए पनि समाजको आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा हामी साझा अवधारणासहित एक ठाउँमा उभिन सकेनाैं भने यो देश र जनताप्रति बेइमानी हुन्छ ।

राजनीतिक लडाइँ र आर्थिक लडाइँका स्वभाव र प्रकृतिहरु फरकफरक हुन्छन् । हामीले जुन हतियारले राजनीतिक लडाइँहरु लड्दछौं र लडिरहेका छौं । त्यही हतियारले आर्थिक रुपान्तरणको लडाइँ लड्न सकिँदैन । आर्थिक रुपान्तरणको लडाइँले सबै राजनीतिक पार्टीहरुका वीचमा एकता, विश्वास, सद्भाव, साझा विचार, दृष्टिकोण र साझा प्रतिवद्धता खोज्दछ । यसतर्फ महानगरपालिका गम्भीर र संवेदनशील भएर विकासका योजना निर्माणदेखि सबै कार्यमा राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा समन्वय गर्न सकोस् भन्ने अपेक्षा राख्छु । र यस कार्यका लागि नेपाली कांग्रेस, कास्की जस्तौसुकैै सहयोग र वातावरण निर्माणका लागि आतुर छ ।

कास्की कांग्रेस सभापति बरालले शनिबार पोखरा महानगरपालिकाद्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा प्रस्तुत गरेको धारणा । उनले आफ्नो पार्टीका अग्रज र विज्ञहरुसँग राय लिएर अवधारणा तयार पारेका थिए ।