अहिले राजनीतिक दलहरु राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारीमा छन् । दलहरुले पाउने संख्याको भागबण्डादेखि उम्मेदवार सिफारिस सकेर सोमबार मनोनयन दर्ता भएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यमा रिक्त हुने १९ सिटका लागि दलहरुले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । यहाँ पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै निर्वाचन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसो त पुस २० गतेदेखि नै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट निर्वाचनका कार्यक्रम चालु भएका थिए ।

केही दिन राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास गरिए पनि अन्ततः दलहरु पुराना गठबन्धन कायम राखी चुनावमा गएका छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट समानुपातिक आधारमा आठ–आठ जना गरी ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत १ महिलासहित ३ गरी ५९ सदस्य हुन्छन् । प्रत्येक २ वर्षमा एक तिहाई सदस्य बाहिरिने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २० सदस्यको पदावधि फागुन २० मा सकिँदै छ । जसमा एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने भएकाले १९ जना सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदै छ । राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य, नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षले मतदान गर्न पाउँछन् ।

राष्ट्रियसभा व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सदन र अलि बढी बौद्धिक बहस हुने थलो भएकाले यसको निर्वाचन राष्ट्रिय सहमतिका साथ गर्नु उचित हुन्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । सहमति नभए लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार नेतृत्व चयनको विधि त छँदै छ । यसमा कुन दलले कति सिट पाउँछन् र को उम्मेदवार अघि सार्छन् भन्ने दलहरुको आन्तरिक मामिला भए पनि यसको गरिमा बढाउने गरी उम्मेवार चयन गर्न सके मुुुलुक र व्यवस्थाका लागि पनि राम्रो हुन्थ्यो । त्यसमा दलहरु चुकेका छन् । यसपालिको निर्वाचनबाट सत्ता गठबन्धनबाहेकका दलका प्रतिनिधि आउने सम्भावना देखिँदैन ।

प्रतिपक्ष निकै कमजोर हुँदा पनि यसको संसदको सौन्दर्य कमजोर हुन्छ । संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेका मुलुकमा तल्लो सभा र माथिल्लो सभाको व्यवस्था गरिन्छ । अमेरिकीहरु माथिल्लो सभा सिनेटलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा समेत लिने गर्छन् भने बेलायतमा हाउस अफ लर्डमा प्रबुद्ध वर्ग, देशले मानेका र सम्मान गरेका विषयविज्ञ र विशेषज्ञहरु हुन्छन् । यो सभाले हाउस अफ कमन्सबाट भएका त्रुटि–कमजोरी सुधार गर्ने र सुझाव दिने काम गर्न सक्ने क्षमता राख्छ ।

नेपालमा समेत प्रतिनिधिसभाबाट हुन सक्ने त्रुटि सच्याउन सक्ने अपेक्षासहित राष्ट्रियसभाको व्यवस्था भएको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बन्न २५ वर्ष भए पुग्छ भने राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि ३५ वर्ष उमेर राखिएको छ । तर माथिल्लो सभाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको संवैधानिक परिकल्पना अनुरुप राष्ट्रियसभाको गरिमा हेर्दा सन्तोष हुने अवस्था छैन । दलहरुले यसलाई नेताहरु व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यक पर्दा प्रमुख र प्रभावशाली नेताहरु संसद छिर्ने माध्यम यसलाई बनाएका छन् । लोकतन्त्रको सौन्दर्य लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता पालनभित्र निहित, पालना गर्ने कर्तव्य दलहरुकै हो ।