पोखरा ।
नेपाली कांग्रेसले पोखरा महानगरपालिकाभित्र बढाइएको राजस्व घटाउन माग गरेको छ । नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बराल र पोखरा महानगर सभापति सुरेन्द्रमान बिजुक्छेले बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी त्यस्तो माग गरेका हुन् । महानगरपालिकाले घर नघटाए दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका पोखरेली जनताको अविभावकीय संस्था भएकाले यसले पोखरेली जनताको हितमा काम गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएकोे छ । ‘आव २०८०/०८१ का लागि बढाइएको राजस्व वृद्धि जनताको हित अनुकुल नभएकाले राजस्व वृद्धिमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, कास्की र नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगर समितिको तर्फवाट २०८० साउन २८ मा संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गर्दासमेत पोखरा महानगर पालिकाले आवश्यक निर्णय नगरेको भन्दै पुनः ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको उल्लेख छ ।
पोखरा महानगरपालिकाको आगामी कार्यपालिको बैठक तथा नगर सभामा यस सम्वन्धमा गम्भीर अध्ययन, छलफल र बहस गरी अनावश्यक रुपमा विभिन्न शीर्षकमा वृद्धि गरिएको राजस्व घटाएर जनताको पक्षमा निर्णय गर्न अनुरोध गरिएकोे छ । पार्टीको अनुरोधलाई बेवास्ता गरिएमा नेपाली कांग्रेस जनताको पक्षमा जस्तोसुकै दवावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।

यसअघि पनि गरिएको अनुरोध सुनुवाइ नभएको गुनासो

यसअघिदेखि नै महानगरपालिकाले कर बढाएको भन्दै विरोधका आवाज उठ्दै आएका थिए । पोखरा गैरापाटनको कुमुदिनी होम्स विद्यालयका सञ्चालक अशोक पालिखेले केही दिनअघिमात्रै फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै कर अचाक्ली बढाएको गुनासो गरेका थिए । पोहोर साल पुस ५ गते मालपोत भूमिकर बापत उक्त विद्यालयले ९ हजार ५ सय ७२ रुपैयाँ बुझाएको रसिद पालिखेले फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन् । तर यसपालि त्यही विद्यालयले उही शीर्षकको कर १६ हजार ७ सय ८५ रुपैयाँ बुझाएको छ ।

पोखरा महानगर पालिकाको सम्पति मालपोत तथा भूमिकर सर्वसाधारणले तिरिनसकने अवस्थामा पुगेको पालिखेको टिप्पणी छ । ‘जनताको हित चाहने पार्टीहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यपालिका सदस्यहरु के हेरिराखेका छन् ?’ उनको प्रश्न छ । यसरी कर महँगिँदा पनि नबोल्ने सदस्यहरुको नियत के हो ?’

नवराज चालिसेले १ रुपैयाँ पनि कमाइ नहुने बाँझो जमिनको पनि चर्काे कर तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । ‘भीरपाखाको जग्गाको पनि पहिला १००/२०० तिरे हुने जग्गा अहिले मूल्यांकन बढाएर १३/१४ हजार तिर्नुपर्ने बाध्यता, आम्दानीको स्रोत नहुनेले कसरी तिर्ने ?’, किशोर ओझाको प्रश्न छ ।

जमिनमा नभई आम्दानीमा कर लगाउनुपर्ने विश्लेषक विश्व सिग्देलको सुझाव छ । पोखरेलीहरुलाई पोखराबाटै विस्थापित गर्ने गरी कर वृद्धि भएको उनको टिप्पणी छ । ‘वर्षैपिच्छे जग्गा टुक्र्याउँदै यिनीहरु (जनप्रतिनिधि)लाई पाल्दै गर्दा कति दिन टिकिएला ?’ उनको प्रश्न छ । न्युरोड दरबारथोकका बासिन्दा कृष्ण रानाभाट कर वैज्ञानिक नभएको बताउँछन् ।

उनी लेख्छन्, ‘हामी जनता पीडित छौं । कसैले त यो कुरा उठाउन जरुरी थियो । हामीले बोले कसैले सुन्दैन ।’ विनोदराज सुवेदीले दोब्बरमात्रै नभई अघिल्लो वर्ष ५१७ रुपैयाँ तिरेकोमा यो वर्ष ५ हजार ७४ रुपैयाँ तिर्नुपरेको बताएका छन् ।

कार्यपालिका बहिस्कार
पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक मंगलबारलाई डाकिएको थियो । तर नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध वडाध्यक्षहरुले बहिस्कार गरेपछि उक्त बैठक बस्न सकेन । एकपटक बहिस्कारपछि फेरि बस्ने सहमति हुँदा पनि बैठक बस्न सकेको थिएन ।

पोखरा १२ का वडाध्यक्ष सन्तोष बास्तोलाका अनुसार कर घटाउने एजेन्डा नआएको हुँदा बैठक बहिस्कार गरिएको बताए । ‘कार्यपालिका बैठकको एजेन्डामा कर घटाउने एजेन्डा पनि राख्न भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर त्यो एजेन्डा नै समावेश गरिएन, त्यसैले हामी बैठक नबसी बाहिरएका हौं ।’