पोखरा ।
नेपालमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था मानव अधिकार संरक्षण मञ्च (मासम) नेपालको चौथो साधारण सभा एवं आठौं राष्ट्रिय सम्मेलन पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।

सम्मेलनले गणेश विश्वकर्माको अध्यक्षतामा पाँच पदाधिकारीसहित १७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको छ । ८ सदस्य पछि मनोनित गरिने बताइएको छ । कमलप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय गण्डकी प्रदेश समन्वय कमिटीको निर्वाचन समेत गरिएको छ । उक्त सम्मेलनले संक्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकार सम्वन्धी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय विषयलाई समेट्दै १० बुंदे मासम पोखरा घोषणा पत्र २०८० समेत जारी गरेको छ ।

सम्मेलनको उद्घाटनको अवसरमा ‘संक्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकार’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

मञ्चका संस्थापक सदस्य तथा मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले २० औं वर्ष द्वन्द्वको व्यवस्थापन भइसकेको भन्ने अन्य केही मुलुकको अनुभवलाई हेर्दा पनि द्वन्द्व स्थायीरुपमा समाधान नभएको सुनाए । ‘द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गरी व्यवहारमा नै शान्ति स्थापना गर्नु त्यति सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन नेपालको यथार्थ धरातलका आधारित मानवअधिकार एवं पिडीत मैत्री हुनुपर्छ ।’

सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवा कनकमणि दीक्षितले नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीले संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितको पक्षमा हुने गरी आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

मानव अधिकार संरक्षण मञ्चमा महासचिव गणेश विकले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा मानव अधिकार संरक्षण मञ्चका पूर्वअध्यक्ष पद्मरत्न तुलाधरले गरेको योगदानको स्मरण गरे । उनले संक्रमणकालीन न्यायको समाधान मानव अधिकार मैत्री रुपमा मात्र गर्नुपर्नेमा जोड दिए । एडभोकेसी फोरम नेपालका अध्यक्ष तथा वष्ठि अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदीले पीडितको सहमति र अनुमति बेगर पीडितको हकहित विपरीत शान्ति प्रक्रिया टुंग्याए पनि विश्वजनमतले स्वीकार गर्दैन भने ।

कार्यक्रमा मासम कास्कीका अध्यक्ष चक्रपाणि सुवेदी, शान्तिका लागि नागरिक समाजका पूर्व संयोजक विष्णुप्रसाद वराल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका केन्द्रीय उपकोषाध्यक्ष डोलराज पाण्डे, सह–प्राध्यापक कालीदाश शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद शर्मा, अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्याल, प्रेस काउन्सिल नेपालकी सदस्य एवं अधिवक्ता दुर्गा भण्डारी समेतले संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

मानव अधिकार संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय सदस्य डा. श्रीकान्त खतिवडाले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष नवदत्त उपाध्याय ढुंगानाले गरेका थिए ।