पोखरा ।
बर्खामा पोखराको काहुँखोला उर्लंदा छेउको काहुँखोला बजार र आसपासका टोल डुबानमा पर्छन् । बाढीकै कारण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति कास्कीले काहुँखोला बजार क्षेत्रलाई हरेक वर्ष मनसुन प्रतिकार्य योजनामा उच्च जोखिम क्षेत्रमा राख्छ ।

अहिले काहुँखोला मिचेर रिटेनिङ पर्खाल लगाइँदै छ । यसरी खोलाघरभित्रै पर्खाल लगाउने व्यक्ति कांग्रेस नेता दीपक गुरूङ (माइला) हुन् । गुरूङको परिवारले पोखरा १३ शुभकामना टोल र काहुँखोला टोलको बीचमा पर्ने करिब ८ रोपनीमा जग्गा सम्याउने र बाटो पुर्‍याउने गरिरहेको छ । यो जमिन दीपक र उनकी फूपू तिलकुमारीका परिवारको हो ।

स्थानीयका अनुसार व्यक्तिगत जमिन जोगाउन र घडेरी बनाउन गुरूङले खोलाकै क्षेत्र अतिक्रमण गरी पर्खाल लगाउँदै छन् । पर्खाल उठाएर सम्याउने र त्यो भागलाई त्यत्तिकै छोडेर आफ्नो जमिन प्लटिङ गरी बेच्ने योजना देखिन्छ । पर्खाल नलगाउँदा खोला छेउको जमिन बर्खाको भेलले काट्ने र जमिनको भाउ घट्ने भएपछि दीपकले सरकारी बजेट नै पारेर जमिन जोगाउन लागेका हुन् । खोलाबाट झिकिएको गेग्य्रान उनीहरूकै जग्गामा थुपारिएको छ ।

महानगरकै बजेट
कांग्रेस नेता दीपक गुरूङ परिवार र उनको फूपूको यो जमिनको पूर्व र पश्चिमतर्फ खोला छ । अर्थात् यो जमिन खोलाको टापुमा छ । पर्खाल लगाएभन्दा २० मिटर जति माथिबाट काहुँखोलाको भंगालो परेको छ । खोलाको एउटा भंगालो पूर्वतिर र अर्को दक्षिणतिर बग्छ । यसरी उनको जग्गा दुवैतिरबाट खोलाको जोखिम क्षेत्रमा छ ।

नापीको निष्कर्ष – पर्खाल ३ मिटरअघि छ
महानगरको ३० लाख लगानी
जग्गाधनी नै अध्यक्ष, स्थानीय बेखबर

बर्खामा खोला उर्लंदा यो जमिनको सतहसम्म पानी पुग्छ र जमिन डुब्छ । महानगरपालिकाको २०८०/८१ को बजेटको पूर्वाधारतर्फ ‘सिद्धकोथान काहुँखोला हुँदै खोला संरक्षण’ शीर्षकमा ३० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गत १२ कात्तिकमा उपभोक्ता समितिले वडा कार्यालयसँग योजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरेको थियो । त्यसको ३ दिनपछि १५ कात्तिकमा काम सुरू गरियो । ५ माघमा काम सक्ने सम्झौता भए पनि यो काम अझै सकिएको छैन ।

जग्गाधनी नै उपभोक्ता समिति अध्यक्ष
यहाँ योजना कार्यान्वयन गर्ने उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष जग्गाधनी नै छन् । दीपकका कान्छा रोशन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष छन् । रोशन अध्यक्ष रहेको समितिले लगाइरहेको पर्खालबाट खोला संरक्षणको नाममा आफ्नै जमिन जोगाउन खोजिएको छ ।

उपभोक्ता समिति बनाउन स्थानीयको भेला गर्नुपर्छ र त्यही भेलाले उपभोक्ता समिति गठन गर्छ । दीपकको समूहले स्थानीयसँग समन्वय नै नगरी अनुकूलका व्यक्ति राखेर उपभोक्ता समिति बनाएको स्थानीयको आरोप छ । एक स्थानीयले भने, ‘समिति गठन गर्दा हामीलाई थाहा भएन । अरु को–को छन् भन्ने पनि थाहा छैन ।’

यहाँ सबैभन्दा पेचिलो विषयचाहिँ जमिन भएतिरको भाग जोगाउने वा आवतजावत गर्ने बाटोतिर जोगाउने भन्ने हो । अहिले खोलाले जमिनतिरको भागमा क्षति नगर्ने गरी रिटेनिङ पर्खाल लगाइँदै छ । खोला संरक्षणका नाममा ल्याएको बजेटले व्यक्तिको जमिन जोगाउन खोजिएपछि स्थानीय रूष्ट भएका हुन् ।

दीपकको जमिन खोलाबाट पूर्वतिर पर्छ, पश्चिमतिर पक्की बाटो छ । स्थानीयले बजेट आवातजावत गर्ने बाटो भएतिर खर्च गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । विरोधपछि उपभोक्ता समितिमा रहेका रोशनले खोलावारिपारि नै काम गर्ने वचन दिएका छन् । ‘३० लाख रुपैयाँको काम गर्न खोजेका छन् । नांगिइसकेपछि होइन वारिपारि हो भन्ने बोलेका छन्,’ एक स्थानीयले भने, ‘बाटो भएतिर सुरू गर्ने भन्ने छ । नभए हामी कामअघि बढ्न दिँदैनौं ।’

अध्यक्ष रोशनले विकास, निर्माणको काम गर्दा विरोध आएको र बाढीबाट जोगाउनलाई नै काम गरिरहेको दाबी गरे । ‘अहिले बाटो भएको साइडतिरबाटै काम सुरू गर्ने कुरा भएको छ । राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ भनेर राम्रो ठेकेदारलाई काम गर्न दिएका छौं,’ उनले भने । अहिले पर्खाल लगाइएको जग्गा फूपूको जग्गा भएको र स्थानीयले कुरा नबुझेको रोशनको टिप्पणी छ ।

उपभोक्ता समिति भेला गरेरै गठन गरेको, भेलाको दिन सबैलाई समेट्न सम्भव नभएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
विवाद चर्किएपछि यो विषय वडा कार्यालय, सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्की, नापी कार्यालय कास्कीसम्म पुगेको थियो । खोला, नहरसम्बन्धी विकास, विवाद समाधानको क्षेत्राधिकार सिँचाइ डिभिजनको हो । स्थानीयले मौखिक ढंगले २ साताअघि सिँचाइ डिभिजन प्रमुखलाई जानकारी गराएका थिए । जानकारी पाएपछि सिँचाइका प्राविधिक निर्माण स्थल पुगेका थिए ।

सिँचाइले खोलाघरमै काम भइरहेको देखेपछि नापी कार्यालयले नापजाँच गरेर खोलाको क्षेत्रफल नछुट्एिसम्म काम नगर्न उपभोक्ता समितिलाई भनेको थियो । त्यसपछि काम रोकियो । सिँचाइले पत्र लेखेपछि नापीको टोलीले एक हप्ताअघि काहुँखोला पुगेर नापजाँच गरेको थियो ।

नापजाँचमा जमिनभन्दा ३ मिटर अगाडि पर्खाल बनाएको पाइएको छ । नापी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी ई. दिनेश लामिछानेले भने, ‘हाम्रो टोलीले नक्सामा हेरेर सिँचाइको जमिन यहाँसम्म पर्छ भनेर किल्ला गाडेर हिँडेको हो । नहरको जग्गा छुट्याइदिएको हो । जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मा त्यही कार्यालयको हो ।’

राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले सरकारी बजेटमै काम गरेपछि सबैभन्दा अप्ठेरोमा जलस्रोतका कर्मचारी छन् । दीपक २०७९ मंसिरको प्रदेश सभा निर्वाचनमा कास्की १ (ख) का उम्मेद्वार थिए । सिँचाइका शाखा प्रमुख मोहनराज आचार्यले आफूहरूले फिल्ड भिजिट गरेको र नापीबाट नहरको क्षेत्रफल यकीन नहुँदासम्म काम रोकेको सुनाए ।

अनधिकृत संरचना भत्काउने अधिकार आफूहरूसँग नरहेको र स्थानीय सरकारसँगै समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले पर्खाल भत्काउन सम्भव नभएको उनले जनाए । वडाध्यक्षलाई पछि कानुनी प्रक्रियामा जाँदा अप्ठेरो नपर्ने अवस्था भएमात्र कामअघि बढाउन भनिएको आचार्यले बताए ।

अहिले बनाएको पर्खाल भत्काउने वा त्यसलाई मोडिफाइ गरी काम गर्ने भन्नेमा सिँचाइ टुंगोमा पुगिसकेको छैन । ‘अहिले काम रोकिएकाले पानीको सतहभन्दा माथि हुने गरी आइसकेको छैन । पर्खालपछि सारेर स्ल्याब तयार पार्ने अनि वालभित्र लैजान सक्ने विकल्प प्राविधिक हिसाबले छ,’ उनले भने ।

वडाध्यक्ष मौन
व्यक्तिको जमिन जोगाउन भइरहेको सरकारी लगानीमा पोखरा १३ का वडाध्यक्ष किरण बरालले मौन समर्थन जनाएका छन् । उनले खोलाघर नै मिचेर भइरहेको काम रोक्नुको सट्टा स्थानीयलाई मिलाएर ‘जसरी हुन्छ काम गर्न दिन’ भनेका छन् ।

वडाध्यक्ष बराल बाढीबाट बचाउन नै योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको र आफ्नो कुनै गलत नियत नरहेको जिकिर गर्छन् । बरालले खोलाको दुवैतिर काम हुने र बीचमा रहेको गेग्य्रान झिक्दा बाढीको समस्या कम हुने दाबी गरे । ‘काम गर्दा बीचको गिट्टी झिकेपछि खोला गहिरो हुन्छ । त्यो भएपछि काहुँखोलामा बाढीको समस्या कम हुन्छ,’ उनले भने । योजनाको मर्मअनुसार खोलाको क्षति न्यूनिकरण गर्ने गरी काम नभए बजेट निकासा गर्न वडाले सहयोग नगर्ने अध्यक्ष बरालको भनाइ छ ।