चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट करिब २८ अर्ब रुपियाँ ऋणमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । नेपाल सरकारले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्ने वेला भएको छ । तर विमानस्थलबाट चार्टर वाहेक नियममित अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित बन्न सकेको छैन । जसको कारण नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सन २०२३बाट सञ्चालनमा आएको विमानस्थल बनाउन लिएको ऋणको ब्याजको दोस्रो किस्ता तिर्न कठिनाई भएको छ ।

विमानस्थलमा चीनबाट दुई र भुटानबाट एउटा चार्टर जहाज ओर्लिएका छन् । पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पुरानो विमानस्थलले एक वर्षमा ३३ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेका छन् । पुरानो विमानस्थलबाट हेलिकप्टर, अल्ट्रालाईट र जोमसोम उडान हुँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट करिब ४ लाख रुपियाँ मात्र आम्दानी गरेको छ ।

बंैकबाट ऋण लिएर बनेको विमानस्थलको आम्दानीको तुलनामा ऋणको किस्ता निकै ठूलो छ । अहिलेसम्म प्राधिकरणले ब्याज भुक्तानी र प्रतिबद्धता शुल्क गरी करिब ९५ करोड रुपियाँ तिरेको छ । प्राधिकरणले पोखराका साथै अन्य स्रोत र अन्य विमानस्थलबाट भएको आम्दानीबाट विमानस्थलको ऋण र ब्याज तिरिरहेको छ । तर गत असोजमै तिर्नुपर्ने रकम तिरेको छैन । विमानस्थलले कमाएर ब्याज पनि तिर्ने ढाँचामा सहमति गरिएको भए पनि एकाध चार्टरबाहेक नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा प्राधिकरणलाई ऋण तिर्न कठिन भएको छ । प्राधिकरणले अघिल्लो वर्षबाट ब्याज तिर्दै आएको छ । उक्त ऋणको सावाँ ब्याज तिर्ने समयतालिका पोहोर साल चैतबाट सुरु भएको हो ।

विमानस्थल निर्माणबारे बैंक र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार सात वर्षको ग्रेस अवधि (कुनै पनि व्याज तिर्नुनपर्ने समय) सहित २० वर्षभित्र ऋण चुक्ता गरिसक्नुपर्छ । सरकारले विक्रम संवत् २०८६ बाट साँवा र ब्याज दुबैको भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले विमानस्थल सञ्चालनमा नआएपछि ऋण र ब्याज भुक्तानीको मापदण्ड संशोधन गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको छ । गत असोजमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा सो ऋणलाई अनुदानमा परिणत गराउने वा त्यसका सर्तहरू बदल्ने प्रयास गरेपनि चिनियाँ पक्षबाट तीनमा अझै जवाफ आइसकेको छैन ।

ठूलो धनराशी खर्च गरेर बनाएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सरकारले प्रभावकारी रुपमा कुटनीतिक पहल समेत गरेको छैन । जसको कारण सरकारमाथि मात्रै ऋणको बोझ थपिएको छ । सरकार आफैले सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सार्वजनिक निजी साझेदारीको ढाँचामा विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मेवारी अन्य कम्पनीहरूलाई दिने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छ । नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको सञ्चालनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा अघि बढाउने विकल्पमा सरकारले छलफल चलाएको छ ।