पोखरा ।
गण्डकीका ३४ वटा पालिका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन् । यसअघि प्रदेशभरिबाट बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका र स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका मात्र कोषसँग आवद्ध थए ।

शनिबार ३२ थप पालिकाले कोषमा आवद्ध हुन सम्झौता गरेका हुन् । पोखरा महानगरपालिकाले अझै सम्झौता गरिसकेको छैन । सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई नागरिक स्तरमा पुर्‍याउन अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारलाई पनि कोषमा समेट्न पालिकाले सम्झौता गरेको कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपाल बताउँछन् ।

कोषले अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारलाई कोषमा आबद्ध गराउने कार्यविधि जारी गरेपछि गण्डकीका स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी पालिकाले श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराएको उनी बताउँछन् । ‘असल श्रम सम्बन्धको आधार सामाजिक सुरक्षा र रोजगार’ नारा बोकेर गण्डकी प्रदेशका ५ जिल्लाका ४३ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग कोषले शुक्रबारदेखि २ दिने कार्यशाला गोष्ठी गरेको थियो ।

गोष्ठीको अन्तिम दिन शनिबार सहभागी ४३ मध्ये ३२ वटा पालिकाले सम्झौता गरेको निर्देशक नेपालले बताए । नेपालमा सामाजिक संरक्षणको अवस्था, कोषको योजना र सामाजिक सुरक्षालाई कसरी स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने लगायतका एजेन्डाका बारेमा ब्रिफिङ गर्दै गोष्ठी समापन भएको छ । शनिबार कोषमा आवद्ध हुनेमा गण्डकीका स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बागलुङ र तनहुँ जिल्लाका पालिका हुन् ।

स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूर र किसानलाई कोषमा यसअघि नै आवद्ध गराइसकेको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने फेदीखोला पहिलो गाउँपालिका हो । फेदीखोलाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमध्ये ५९ जनालाई सूचीकृत गराएको छ । सूचीकृत भएका श्रमिकको तर्फबाट स्थानीय तहले ९ दशमलव ३७ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्छ ।

कोषमा आबद्ध हुने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्छ । जसमध्ये ११ प्रतिशत रकम श्रमिक आफैँले व्यहोर्नुपर्ने छ भने ९ दशमलव ३७ प्रतिशत रकम सरकारले थप गर्छ । तर, स्वरोजगारले भने न्यूनतम पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएको ६ वर्ष भयो । यसको पोखरामा सम्पर्क कार्यालय छ । कोषबाट गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन योजना सञ्चालनमा छ । कोषमा योगदान गरेको १५ वर्षपछि पेन्सन आउँछ । तर बिचैमा निधन भए आश्रितलाई पेन्सन आउँछ ।

आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले कोषबाट पेन्सन आउँछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म देशभरबाट ९ लाख जनाभन्दा बढी सहभागी भएका छन् । कोष ६ वर्षअघिमात्रै स्थापना भएको हुँदा धेरै कुरा सुधार गरिएको र धेरै अझै सुधारिँदै गएको कोषले जनाएको छ ।

कोषको पोखरा सम्पर्क कार्यालय प्रमुख रमेश ढुंगेलका अनुसार गण्डकीबाट ८ हजार ६६ रोजगारदाता अनौपचारिक क्षेत्रमा आवद्ध भएका छन् भने गण्डकीमा १८ हजार २ सय ५० जना योगदानकर्ता आवद्ध भएका छन् ।

कोषले पेन्सन योजनाका अलावा वार्षिक १ लाखसम्मको औषधोपचार सुविधा दिन्छ । २ वर्ष योगदान गरेकालाई घातक रोग लागे १० लाखसम्म उपचार खर्चको शोधभर्ना हुन्छ । रोजगारीका सिलसिलामा दुर्घटनावस २० प्रतिशतभन्दा ज्यादा अपांगता भए पनि पेन्सन दिने सुविधा कोषमा छ । मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना जस्ता सुविधा कोषमा छन् ।

कोषमा आवद्ध हुन आधारभूत पारिश्रमिकबाट ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । त्यो ३१ प्रतिशतमध्ये रोजगारदाता कम्पनीले २० र कर्मचारीको तलबबाट ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान हो । खास रोजगार कम्पनीबाहेकमा जागिर नभएका दैनिक ज्याला, मजदुरी गर्ने लगायत अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूर पनि कोषमा आवद्ध हुन मिल्ने व्यवस्था सरकारले गरिसकेको छ ।

कोषमा भएको योगदानबाटै श्रमिकले निश्चित अवधिपछि पेन्सन प्राप्त गर्न सक्छन् । जम्मा भएको रकम र कोषले गरेको लगानीबाट आर्जित प्रतिफलसमेत जोडेर हुन आउने रकमलाई १ सय ६० ले भाग गरेर आउने रकम जीवनभर मासिक पेन्सनका रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । पेन्सन लिन नचाहनेले जम्मा भएको रकम उपदानस्वरुप निकाल्न मिल्ने सुविधासमेत छ । सरकारी सेवाको कर्मचारी नभई निजी क्षेत्रको श्रमिक भए पनि कोषमा आवद्ध हुँदा पेन्सन पाउने सुविधा यसको मुख्य विशेषता हो । पेन्सनका लागि १५ वर्षसम्म कोषमा योगदान गर्नुपर्छ ।