देशमा सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्काे डुब्दै छन् । सहकारी क्षेत्रको यो अवस्थाबाट बचतकर्ताको ठूलो लगानी जोखिममा छ । लाखौं, करोडौं र पछिल्लो समयमा अर्बौंसम्मको लगानीका सहकारी डुबेका समाचारहरू आएका छन् । बचतकर्ताको रकमबाट लगानी गर्ने र लगानीबाट असुल हुने ब्याज तथा बचतकर्तालाई दिने ब्याजबीचको तीन/चार प्रतिशतको मुनाफामा कार्यालय, कर्मचारी लगायतका खर्चहरूको व्यवस्थापन गर्दै आएका सहकारीहरू जोखिममा परेका छैनन् र यसरी व्यवस्थापन गर्दै आएका सहकारी जोखिममा पर्ने सम्भावना पनि कम छ ।

बचतकर्ताको रकमलाई आफ्नो आम्दानी सम्झेर जथाभावी खर्च गर्ने सहकारीहरू भने धराशायी भएका छन् । आगामी दिनमा पनि यसरी लापरवाही तरीकाबाट सञ्चालित सहकारीहरू यस्तो जोखिममा पर्न सक्छन् । नेपालमा सहकारीहरुको सञ्चालन विधि आफैंमा राम्रो छ तर यसको पालना नगरिएका कारण विकराल अवस्था आएको हो । । सहकारीमा सबै बचतकर्ता तथा ऋणी सेयरधनी नै हुनुपर्छ । उनीहरूले गरेको बचतबाट आवश्यकता भएकाले ऋण लिने त्यो ऋणलाई तोकिएको समयमा ब्याजसहित बुझाउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिंदै आएका सहकारीले आशातीत प्रगति गरेका छन् ।

बचतकर्ताको रकम सहकारी नीतिविपरीत सञ्चालकले जथाभावी ऋण लिने र समयमा साँवा–ब्याज नतिर्ने प्रवृत्तिले सहकारीको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको हो । सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि संघीयताअघि जिल्ला सहकारी कार्यालयलाई जिम्मेवारी थियो । अहिले सहकारीको नियमन र क्षेत्राधिकार बाँडिएको छ । जिल्ला सहकारी कार्यालयलाई नियमनको जिम्मेवारी हुँदा पनि सहकारी नीति, नियमको पालना नगरेका सहकारीलाई खासै दण्ड, जरिवानाको व्यवस्था थिएन । त्यतिखेर पनि बचतकर्ताहरू पीडित थिए भने अहिले पनि पीडित छन् ।

सहकारीको बचत रकमलाई ऋण प्रवाहमा जसले जसरी चाह्यो, त्यसैगरी सञ्चालन गर्दै आएको छ । सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिले पनि सहकारी खोल्न पाएका छन् । उनीहरूले सहकारी सञ्चालनका लागि जायजेथा धरौटी राख्नु पर्दैन । २५ जनाको समूह खडा गरी सहकारी सञ्चालन गर्ने, बचत संकलन गर्ने, जथाभावी ऋण प्रवाह गर्ने अनि बचतकर्ताको रकम समयमा नतिर्ने र एकसाथ बचतकर्ताले आफ्नो रकम माग गर्दा सहकारी बन्द गरेर भाग्ने । अब यो समस्या नौलो रहेन ।

बचतकर्ताको संकलन गरिएको रकम उनीहरूलाई कुन कुन समयमा फिर्ता गर्नुपर्छ, अनि कति जनामा लगानी भएको छ र उनीहरूबाट कुन कुन समयमा कति साँवा र ब्याज संकलन हुन्छ, सोही अनुसारको कार्यतालिका बनाएर सहकारी सञ्चालनमा छन्, छैनन् भनेर नियमनकारी निकायले अनुगमन गरेको देखिँदैन । आकर्षक ब्याजको लोभमा परेर जथाभावी बचत गर्ने अनि जोखिममा परेको हल्लामा एकमुस्ट बचत फिर्ता माग गर्ने हो भने सहकारीमात्र होइन, बैंक पनि जोखिममा पर्न सक्छन् । सहकारी नियम, कानुन बमोजिम सञ्चालन भएको छ कि छैन भनी सबै सेयर सदस्य चनाखो बन्नु जरुरी छ । त्यतिमात्र होइन, तीन तहकै सरकारले सरकारीहरुको कडा अनुगमन गर्नु आवश्यक छ नत्र सहकारीले सर्वसाधारणलाई राहत दिनुको साटो आहत बनाउने क्रम बढ्दै जानेछ ।