पोखरा ।
बेगनासतालमा मोटरबोट सञ्चालन रोक्न उच्च अदालत पोखराले परमादेश जारी गरेको छ । वातावरणीय प्रभाव पार्ने भन्दै पोखरा महानगरले मोटरबोट रोक्न पत्राचार गरे पनि मोटरबोट सञ्चालन रोकिएको थिएन ।

गत मंसिर १३ गते महानगरले वडाध्यक्षलाई पत्राचार गरी तत्काल मोटरबोट सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । महानगरको आदेश बेवास्ता गरेर मोटरबोट सञ्चालन नरोकिएपछि अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले बुधबार उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणकी प्रमुख कल्पना देवकोटा, पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्य, वडा नम्बर ३१ का अध्यक्ष ढकनाथ कँडेल र बेगनास ताल डुंगा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष रविराज कँडेलसहित ५ जनालाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता मगरले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईको एकल इजलासमा परमादेशसहित अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

डुंगा व्यवसायी समितिले ५० लाख रूपैयाँ लगानी गरेर मोटरबोट सञ्चालनमा ल्याएको थियो । मोटरबोटले वातावरणीय, जलचर र जलारीलाई असर पारेको भन्दै स्थानीयले महानगरको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । महानगरले मोटरबोट सञ्चालन रोक्न वडामा पत्राचार गरे पनि अटेर गरेर डुंगा चलाइएको थियो । आगामी माघ १८ गते पेशी तोकिएको छ ।