संघीय संरचना अन्तर्गत बनेको गण्डकी प्रदेश सरकार बनेको ६ वर्षको अवधिमा बेरुजु रकम चुलिएको छ । यो अवधीमा सरकारको बेरुजु २ अर्ब १४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

४ फागुन २०७४मा गठन भएको प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७४/७५को महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखायो । आव ०७५÷७६मा लेखा परीक्षण हुँदा १ अर्ब ६४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखियो । ०७६/०७७ मा ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदन २०७९ अनुसार मन्त्रालयले ५१ करोड ५४ लाख बेरुजु थपिएको थियो । प्रदेश लेखा कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म कुल २ अर्ब १४ करोड ४४ रुपैयाँ बेरुजु पुगेको हो । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै गण्डकी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २ महिनाभित्र बेरुजु उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित कानुन विधि प्रक्रिया पुरा नगरी गर्दा देखा पर्ने रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । बेरुजु आर्थिक कारोबारको हिनामिना हो । जसलाई आर्थिक अनुशासन हिनताको उपजको रुपमा लिने प्रचलन छ । सरकारी कार्यालयले प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्‍याउनु पर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको, राख्नु पर्ने लेखा नराखेको, बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु बढेको हो ।

सार्वजनिक तथा सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासन र उत्तरदायित्वको कमीले नेपालमा बेरुजु बढ्दै गएको छ । आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदा वित्तीय प्रशासनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । आन्तरिक नियन्त्रक व्यवस्था, आन्तरिक कार्यविधिको पालना, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको स्थितिलाई हेर्दा आर्थिक अनुशासनको पाटो कमजोर छ । त्यसैले वित्तीय जवाफदेहिताको अवस्थालाई उत्साहप्रद बनाउनु पर्छ ।

स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघअन्तर्गतका मन्त्रालयले नियम मिचेर आफूखुसी बजेट खर्च गरेको बेरुजु बढेको हो । प्रदेशको हकमा कतिपय कामहरु सम्पन्न भएका तर, कागजपत्र नमिल्दा नमिल्दै सरकारले नै भुक्तानी दिँदा बेरुजुमा देखिएका छ ।

कानुन नबनाई बजेटको विनियोजन गर्दा समेत समस्या देखिएको छ । त्यसैले चालु खर्चमा नियन्त्रण हुने गरी अनुदान वितरण र अनुगमन गर्न, प्रतिफलतको सुनिश्चितता आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउनु सान्दर्भिक हुन्छ । खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउदै राजस्व स्रोत परिचालनमा वृद्धि गर्दै काममा दोहोरोपन हुन नदिएर तीनै तहसँग समन्वय गरी कार्य गर्नु आवश्यक छ ।

वित्तीय जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको पालना गदै अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । बेरुजु अनियमित रकम भएकोले आर्थिक अनुशासन कायम नभएको तथा भ्रष्टाचार बढेको संकेत गर्छ । यसको लागि प्रचलित ऐनको पूर्ण रुपमा पालना गर्नु पर्छ । आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता कायम गरे बेरुजु बढ्दैन । बेरुजु उठान गर्ने र बैठान गर्ने अलग अलग लेखा परीक्षण समुहको व्यवस्था गर्नु पर्छ । पुरानो बेरुजु पछ्यौट कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।