पोखरा ।
मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजका रूपमा कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिबासी जनजाति महासंघ कास्कीले मंगलबार मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा मगर र गुरुङ भाषालाई भाषा आयोगले सिफारिस गरिसकेकाले यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । गत भदौ २१ गते नेपालमा बोलिने ११ वटा भाषालाई भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सिफारिस गरेको स्मरण गराउँदै त्यसको कार्यान्वयनका लागि आफूहरूले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिबासी जनजाति महासंघ कास्कीका अध्यक्ष आशबहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै यो विषय समावेश गरिसकेकाले छिटै कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य माननीय सरस्वती गुरुङले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा कार्यान्वयन गर्न आफूले सक्दो पहल गर्ने बताइन् ।

भाषा आयोगले २०६८ सालको जनगणनाअनुसार वक्ताको संख्याका आधारमा विभिन्न प्रदेशमा ११ भाषालाई प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरेको छ । जसमा कोशी प्रदेशमा मैथिली, लिम्बू र बान्तावा भाषा, मधेस प्रदेशमा मैथिली र भोजपुरी, वागमती प्रदेशमा तामाङ र नेवारी, गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषा, लुम्बिनीमा थारू (डगौरा) र अवधि, कर्णाली प्रदेशमा मगर र खस–नेपाली भाषा र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू (राना) भाषा छन् ।