पोखरा ।

नागरिक मञ्च पोखराले देशमा कानुनी राज्य स्थापना गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । लोकतन्त्र र विधिको शासनमा देश चलाउनुपर्नेमा यस्तो नभएको नागरिक मञ्चको भनाइ छ । मञ्चले देशमा लोकतन्त्रीक अधिकारलाई संस्थागत गर्ने नेपालको संविधान प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न सबै राजनीतिक दलसँग आग्रह समेत गरेको छ ।

भारतले नेपालको जलविद्युत खरिदमा राखेको प्रस्तावको विरोध गरेको छ । भारतले ऊर्जा खरिद सम्झौतामा नेपालका नदी नालामा एकाधिकार राख्ने कुरा मान्य नभएको भन्दै मञ्चले विज्ञाप्ति मार्फत विरोध गरेको हो । मञ्चको तर्फबाट संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, दानबहादुर गुरुङ, इन्द्राकुमारी शर्मा, शिवप्रसाद खकुरेल गिरधारी सुवेदी, प्रेमबहादुर सोडमेन सुमित्रा गायकले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

‘जलविद्युतमा १० हजार मेघावाट विद्युत भारतलाई निर्यात गराउने र २५ वर्षपछि स्वतः भारतले नै पाउने गरी नवीकरण हुने कुरा राष्ट्रहित विपरीत छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसमा भारतीय पक्षबाट राखिएको प्रस्तावले नेपालको सार्वभौमिकता असर पु¥याएको छ ।’

मञ्चले भारतबाट किन्दा विद्युत महँगो तिर्नुपर्ने र किन्दा सस्तोमा बेच्नुपर्ने अवस्था रहेको दर्शएको हो । ‘आफूले प्रति यूनिट १२ रुपैयाँमा विद्युत खरिद गर्नुपर्छ । नेपालले प्रति यूनिट ५ रुपैयाँमा बेच्नुपरेको छ,’ मञ्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । मञ्चले सम्भौता अविलम्व संशोधन गरी लगानी र लाभको साझेदारी बराबर हुनुपर्ने पनि माग राखेको छ । यस्तै संघले सरकारले अध्यादेशबाट नभइ संसदबाट कानुन बनाएर विधेयक जारी गर्न अनुरोध समेत गरेको इन्सेककर्मी मधु पन्थीले जानकारी दिए । ।

संघले सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोगले प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न नसकेको जनाएको छ । मञ्चले संशोधन गरेर विधेयक पीडित मैत्री बनाउनुपर्ने पनि माग गरेको हो । यस्तै, आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुर्ला राजनीतिक संरक्षण मिलिरहेको मञ्चको भनाइ छ ।