पोखरा ।
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)को सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाइदिन जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालले प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

महासंघका उपमहासचिव दीपक गौतमले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको जिल्ला सभासम्बन्धी कानुन बनाउन माग गरे । महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिले पोखरामा आयोजना गरेको गण्डकी प्रदेश भेलामा उनले कानुनको अभावमा संविधान र कानुन बमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरे ।

‘संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार कानुन बनाइदिनुस्,’ उनले भने, ‘कानुन नबनाउने हो भने संसदबाट जिसस खारेज गर्न प्रस्ताव गर्नुस् ।’ उनले कानुनको अभावमा जिसस जनताले गाली पनि नगर्ने संस्था भएको बताए । जिसस काभ्रेका प्रमुखसमेत रहेको गौतमले जिससले कसैको काममा हस्तक्षेप नगरेको तथा कसैको अधिकार नखोसेको दाबी गरे ।

महासंघ नेपाल गण्डकी अध्यक्ष लीलाधर पौडेलले कानुनी व्यवस्थाको माग अहिले पनि जारी रहेको बताए । जिल्ला समन्वय समितिलाई आवश्यक पर्ने कानुन प्रदेश सरकारले बनाउने संवैधानिक व्यवस्था भएको भएको उल्लेख गर्दै उनले भने अहिलेसम्म कतिपय विषयमा कानुन नबनेकोले समितिका काम कारवाही प्रभावित भएको उल्लेख गरे ।

संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार कानुन बनाइदिनुस् । नबनाउने हो भने संसदबाट जिसस खारेज गर्न प्रस्ताव गर्नुस् ।
दीपक गौतम
उपमहासचिव, जिसस महासंघ

Advertisement

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद १२ मा जिल्ला सभासम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा २२०को उपधारा ८मा जिल्ला सभाको सञ्चालन र जिल्ला सभा सम्बन्धि अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन अनुसार हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ९२ मा पनि थप काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएता पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने सबालमा अनुगमन मूल्यांकन, समन्वयन सहजीकरण र सन्तुलित विकासको बारेमा प्रष्ट कानुन नबन्दा समन्वय समितिलाई काम गर्न समस्या परेको उनले उल्लेख गरे ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले अहिले भएका नीति तथा कानुनी अधिकारको उपयोग गरेर प्रभावकारी भूमिका खेल्न सुझाव दिए । कानुनहरु बन्ने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै उनले जिससका लागि चाहिने कानुन आवश्यकताका आधारमा बन्ने बताए ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रेश्मिराज पाण्डेले जिससले जिल्लाका नगरपालिका र गाउँपालिका बीच कुनै विवाद भए समाधानका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी भएको जानकारी दिए । उनले समितिले जिल्लाको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना निर्माण गर्न सक्ने बताए । उनले जिल्लाको स्वास्थ्यको सूचकमा सुधार तथा कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा लगानी बढाउन बहस चलाउन सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालका महासचिव अशोककुमार आचार्य, जिसस म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार थापा, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे, महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष सोमबहादुर जिसी, सचिव सरस्वति बगाले, जिसस बागलुङका जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णराज गौतम, जिसस स्याङजाका सदस्य नेमबहादुर राना लगायतले जिल्ला सभालाई थप प्रभावकारी बनाउन र संविधान प्रदत्त काम कर्तव्य र अधिकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कानुन बनाउन माग गरे ।