नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष भएको छ । दोस्रो आम निर्वाचनपछि तीन तहकै सरकारहरु क्रियाशील छन् । तथापि संविधान निर्माणअघि नै वाचा गरिएको समृद्धि र विकासको दिशमा भएका कामहरु हेर्दा सन्तोष मान्ने अवस्था छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रमुख, मन्त्रीहरु संघीय सरकारले अधिकार र बजेट नदिएको गुनासो गर्छन् । माथिल्ला तहका सरकारहरुले वडाकै स्तरमा झरेर कनिका छरे जसरी बजेट बाड्दा परिणाम नआएको विषयमा पनि देशैभर पेचिलो बनेको छ ।

अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता थपिँदै गएका छन् । खासगरी तत्काल आवश्यक संघीय कानुनहरुको अभावमा प्रदेश संरचना कामकाजी बन्न सकेका छैनन् । संघले विनियोजन गरेको बजेटलाई आफ्नो तर्फबाट पुनः विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गर्नेबाहेक प्रदेशहरुले उल्लेख्य काम गर्न नसकेको देखिन्छ । त्यसो त मुख्यमन्त्रीहरुले पनि संघीय सरकारले कानुन बनाउन नसकेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय मन्त्रालयहरु उदासीन भएका देखिएका छन् । ती मन्त्रालयहरुले गर्नुपर्ने काम निकै ढिलो भइरहेको छ । संघीय सरकारले निर्माण थालेर अलपत्र छाडेका संरचनाका योजनाको अपजस पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले व्यहोर्नुपरेको छ । संघीय सरकारमाताहत रहेर हाल प्रदेश मातहत पुुगेका कैयौं संरचनाको अधिकार हस्तान्तरणमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । यसरी हस्तान्तरण भएका योजनामा अपनत्वको पनि अभाव छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै नेपालमा तीन तहका सरकार सञ्चालन हुन थालेको लामै समय भइसकेको छ । विसं २०७२ मा संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो निर्वाचन २०७४ पछि तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा आएका हुन् । नेपाल सरकारको पुरानै संरचना भए पनि प्रदेश नितान्त नौलो संरचना हो भने स्थानीय तह पनि पुराना स्थानीय निकायको निरन्तरता नभई संविधानप्रदत्त अधिकारसहितको सशक्त र एक हिसाबले स्वायत्त सरकार हो ।

संविधानले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासहितको अधिकार दिएका प्रदेश र स्थानीय तह सशक्त सरकार हुन् । नेपालमा संघीयता राज्यको अधिकार र शक्तिको अभ्यास विकेन्द्रित गर्ने उद्देश्यले लागू भएको हो । राज्यको एकीकरण वा कुनै ठूलै विवाद निरुपण गर्न अपनत्व सिर्जना गर्न यसो गरिएको होइन । नेपालको संघीयता स्वायत्तताभन्दा सहकार्यमा आधारित छ । संघीयतापछि प्रदेश सरकारको त अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ । स्थानीय सरकारहरु पनि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार होइन कि भ्रष्ट्राचार पु¥याउने माध्यम बनेको टिप्पणी सुनिन्छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीनै तहका संरचनाबीच समन्वय र अहअस्तित्वमा आधारित कार्यप्रणाली संविधानले निर्देशित गरेको छ । संविधानको मर्मलाई आत्मसात गरी कानुन निर्माण, विकास र समृद्धिका लागि सहकार्य हुनुपर्नेमा सरकारहरुबिचमै बेमेल र एकले अर्कालाई अप्ठेरो पार्ने अवस्था देखिँदै छ । संघीयता नाउ हो, जहाँ तीन तहकै सरकारहरु छन्, यो नाउ डुबे ३ तहकै सरकार डुब्छन् । सँगसँगै देश र देशबासी पनि गर्तमा पुग्छन् ।