पोखरा ।
सर्वाेच्च अदालतले फेवातालको सीमा छुट्याएर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न दिएको आदेश अनुसार चैतभित्रै त्यो काम हुनुपर्ने हो । गएको असोजमा सर्वाेच्चको आदेशको पूर्ण पाठ आएको थियो । जसमा ६ महिनाभित्र काम गर्ने समय सीमा निर्धारण गरिएको छ । सर्वाेच्चले भनेको त्यो समय सकिन १ महिना बाँकी छ ।

१ महिनाभित्रै फेवातालको मापदण्डभित्रका संरचना हटाएर त्यो क्षेत्रलाई हरियाली बनाइसक्न सम्भव देखिन्न । आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पोखरा महानगर र गण्डकी प्रदेश सरकारले ५ महिना कामै नगरी बिताइदिए ।

फैसलाको पूर्ण पाठ आएको ६ महिनाभित्र सबै काम सक्नुपर्नेमा २ महिनापछि मंसिर १३ गते मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । समितिमा पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्य, जिल्लामा रहेका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसहित कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सदस्य छन् ।

यो समितिले सीमांकनका लागि बनाएको उपसमितिले हालै काम थालेको छ । ड्रोनमार्फत् रेखांकन गर्ने वा डिजीबसको प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल जारी छ । गंगालाल पोखरेल संयोजकत्वको प्राविधिक समितिले आन्तरिक तयारी सकेर फिल्डवर्क थालेको हो ।

समितिका सदस्यसमेत रहेका पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले अहिलेसम्म समितिको बैठक तीनपटक बसेको जानकारी दिए । ‘अहिले मूल समिति र उपसमितिहरुले काम गरिरहेका छन् । फेवाताल जोगाउन प्रदेश, संघ र हामी मिलेर काम गर्छाैँ,’ आचार्यले भने ।

१ महिनाभित्रै फेवातालको मापदण्डभित्रका संरचना हटाएर त्यो क्षेत्रलाई हरियाली बनाइसक्न सम्भव देखिन्न

समितिका संयोजक एवं गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे सर्वाेच्चले दिएको समयसीमाभित्रै काम सक्ने बताउँछन् । ‘अहिले म धेरै कुरा भन्दिनँ, सम्मानित अदालतले दिएको समयभित्रै काम सक्छौँ,’ उनले भने । तालको चार किल्ला छुट्याएर ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्ने र त्यसपछि दूषित जग्गा खारेजी प्रक्रियामा जाने उनको भनाइ छ ।

फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न र सबै खालका अतिक्रमण हटाउन सर्वाेच्चले गएको असारमा परमादेश दिएको थियो । आदेशमा सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना आदेश प्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र हटाउन भनिएको थियो । तालको मापदण्ड ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गर्न भनिएको छ ।

२०१८ को नेपाल भारत सहयोग मिसनको रिपोर्टमा तालको क्षेत्रफल १० दशमलव ३५ वर्ग किमी रहेकोमा २०७७ चैत १७ को राजपत्रअनुसार खुम्चिएर ५ दशमलव ७२६ वर्गकिमीमात्र छ । २०७५ मङ्सिर ६ गते सर्वाेच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरी पोखरा महानगरले तालकै मापदण्ड घटाएको थियो । त्यही मुद्दामा सर्वोच्चले गएको ४ असारमा मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न आदेश दिएको हो । जसको पूर्णपाठ ९ असोजमा आयो ।

२०३१ सम्म ताल रहेको जग्गाको दर्ता स्रेस्ता उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर अदालतले गरेको थियो । सो जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने सर्वाेच्चको ठहर छ । यसरी मापदण्ड कायम गर्दा एक हजार छ सय ९२ संरचना क्षतिपूर्ति नदिई हटाउनुपर्ने हुन्छ । २०१८ मा बाँध निर्माणपछि तालको ६५ मिटरभन्दा बाहिरको जग्गालाई मात्र मुआब्जा दिनुपर्ने सर्वाेच्चको फैसलामा छ । यसो गर्दा सात सय रोपनीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।

०६९ मा बनेको विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले यो सात सय रोपनीमा करिब ४ सय संरचना रहेको औंल्याएको थियो । त्यसपछिको ११ वर्षमा सयौँ संरचना यहाँ थपिइसकेका छन् ।

तत्कालीन समितिका संयोजक लामिछाने संघीयतापछि सम्पदाको संरक्षण नयाँ युगमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्छन् । उनले भने, ‘हामीले गरेको सिफारिसकै आधारमा सर्वाेच्चले आदेश गरेको थियो । मापदण्ड नाप्ने आधार, मुआब्जा दिनुपर्ने र नपर्ने जग्गा पहिचान जस्ता विषय प्रष्ट भएकाले अब फेवा जोगाउने कुरा सरकारको इच्छाशक्तिमा निर्भर छ ।’

हालै पोखरा महानगरले ताल, खोला, खोल्सा, नदीको नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ । तालहरुको मापदण्डमा महानगरले सर्वाेच्चकै आदेश अनुसार गरेको छ । फेवातालको मापदण्ठ ६५ मिटर र रुपा र वेगनासको मापदण्ड १ सय मिटर तोकिएको छ । यसपालि पोखरीहरुको मापदण्ड पनि तोकिएको छ । साना पोखरीहरुको मापदण्ड ६ मिटर तोकिएको छ । फेवाताल जस्तै अरु ताल र पोखरीहरुसमेत प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमणमा छन् ।