नेपालको संविधान अनुसार बर्दघाट सुस्ता पूर्वको भाग गण्डकी प्रदेशमा हुनुपर्ने हो । गण्डकीको भूभागमा पर्ने सुस्ता अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा परेको छ । लुम्बिनीमा परेको गण्डकीको यही गाउँपालिकालाई गण्डकीमै ल्याउनुपर्ने मागसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । प्रस्तावमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न र काली गण्डकी तिनाउँ डाईभर्सन बहुउद्दश्यीय परियोजानको खारेजी लगायत सुस्तालाई गण्डकीमा सार्ने लगायतका विषय समेटिएको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ४ अनुसार साविक नवलपरासीलाई बर्दघाटदेखि सुस्ता पूर्व एउटा जिल्ला र बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको अर्को जिल्ला बनाइएको छ । यसरी टुक्रिएको नवलपरासीको सुस्ता पूर्वको भाग गण्डकीमा र पश्चिमको भाग लुम्बिनीमा पर्ने नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ४मा उल्लेख छ । पालिकाका सीमा तथा वडा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन भन्दा भिन्न हुने गरी सुस्ता गाउँपालिकालाई लुम्बिनी प्रदेशमा कायम गर्दा अहिले समस्या आएको हो ।

यसअघि, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले सुस्तालाई गण्डकीमा सार्नुपर्ने भन्दै निर्णय गरेर पठाएको थियो । संविधानले सुस्तालाई गण्डकीमा पर्ने भनेर उल्लेख गरे पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सूचनाले रोकिदिएको छ । त्यतिमात्र नभएर ३० असार २०७४ सुस्ता गाउँपालिकाको तत्कालीन नवनिर्वाचित पदाधिकारीको पहिलो बैठकले सुस्तालाई गण्डकी प्रदेशमा नै राख्न माग गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

उत्तरतर्फ चीन र दक्षिणतर्फ भारतसम्म गण्डकी प्रदेश फैलिएको छ । उत्तर र दक्षिणलाई जोड्नको लागि शालीग्राम लोकमार्गको निर्माण कार्य जारी छ । ठाउँ ठाउँमा द्रुत मार्गको लागि ट्रयाग खोल्ने काम भएको छ । दक्षिणतर्फको प्रदेशको सीमा कायम गर्न सुस्ता गण्डकीमा आउनु पर्छ । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को अगुवाईमा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव समसामयिक र जायज छ ।

प्रदेश सरकार राजनीतिक दल लगायत सबैको साझा सवाल भएकोले भूमि फिर्ता गर्न सममत हुनु पर्छ । अहिले कायम रहेको प्रदेशको सीमाको परिवर्तन गरी सुस्तालाई गण्डकीमा ल्याउन सामुहिक र संस्थागत ढंगले लाग्नु पर्ने देखिन्छ । प्रदेशको सीमाको परिवर्तन कहिले, कुन प्रक्रिया र कुन कानुनी व्यवस्था अनुसारको निर्णयबाट भएको हो भन्ने बारेमा अध्ययन गरी यथाशिघ्र रुपमा प्रदेशले गुमाएको भूगोल फिर्ता ल्याउनु पर्छ ।

स्रोत र साधनको बलमा, पहुँचमा पुगेको आधारमा संविधान त्यहीँबाट मिचिएको छ । संविधान मिच्न पाइँदैन । संविधान तथा कानुनमा भएका व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयन गर्नको लागि ढिलाई गर्नु हुदैन । बर्दघाट सुस्तापूर्वको भाग गण्डकीको हो । आफ्नो भूमि फिर्ता गर्नको लागि गण्डकी प्रदेश आवश्यक परे कानुनी लडाइँ नै लड्न पनि पछि हट्न हुदैन । संविधान अनुसार सुस्ता र बर्दघाट गण्डकी प्रदेशमा सार्न पर्छ । ।