कुनै जमाना थियो, संसारमा बिजुली नै थिएन । त्यो बेला मानिसको शव जलाउनु वैज्ञानिक विधि नै मान्न सकिन्थ्यो । दाउरा पनि नपाइने भूगोलमा गाड्नु पनि उचितै हुन्थ्यो । आखिर धार्मिक संस्कारहरु पनि ठाउँअनुसार र पर्यावरण अनुसार बन्दै जाने न हुन् । तर आजको दिनमा खाना पकाउन अर्थात भान्छाको इन्धनको रुपमा पनि दाउरा विस्थापित हुँदैछ, हुनुपर्छ । विकल्प बिजुली छ । दाहसंस्कारमा पनि बिजुलीको प्रयोग गर्नु नै विज्ञानसम्मत हुन्छ र, वातावरणीय दृष्टिले पनि त्यो नै उपयुक्त । मानिसको अन्तिम संस्कारका विधिविधान विद्युतीय शवदाह गृहमा पनि गर्न सम्भव हुन्छ । तर पोखरामा निर्माण पूरा भएर पनि विद्युतीय शवदाह गृह सञ्चालन आउन सकेको छैन ।

१४ करोड रुपैयाँमा तयार शवदाह गृह पोखरा महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो । त्यो सरकारी प्रक्रिया पूरा नहुनु नै सञ्चालनमा आउन नसक्नुको कारण हो । एक त यो शवदाह गृह सुरुमा निर्माणकै बखत स्थानीयको अवरोध र विरोधका कारण सुरु हुन सकेको थिए । तै निर्माण पूरा भयो, अनि फेरि अहिले आएर तालाचाबी लगाएर राखिएको छ । परियोजना निर्माण सुरु हुनै नसक्ने, सुरु भए बिचमा अलपत्र पर्ने र पूरा भए फेरि सञ्चालनमै आउन नसक्ने नेपालमा यस्तो प्रवृत्ति निकै हदसम्मको बिडम्वना छ । शवदाह गृह पनि त्यही प्रवृत्तिबाट अछुतो रहन सकेन ।

संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत पोखरा महानगरलाई शवदाह गृह हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो, जसमा ऊ अझै अल्छी गरेरै बसिरहेको छ । विद्युतीय शवदाह गृहमा शव दहन गर्ने चलन सुरुमै बसाउन पनि कठिन नहुने होइन, काठमाडौंको पशुपति नाथमा पनि सुरुमा कठिनै भएको हो । अझै कठिन छ । मानिसहरु विकास विकास पनि भन्छन् तर आफूहरु विज्ञान र प्रविधिमा समाहित गर्न, त्यसलाई पछ्याउनभन्दा परम्परामै झुन्डिँदा रमाउँछन् ।

वैज्ञानिक आविष्कारहरुलाई झट्ट पत्याउँदैनन् तर अन्धविश्वासिला कुरामा भने पत्यार मान्छन् । तसर्थ समाजका अगुवाहरुले विद्युतीय शवदाह गृह सञ्चालनमा र यसको प्रयोगका लागि नागरिकहरुलाई सुसुचित गराउन पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला त १४ करोड रुपैयाँ राज्यबाट भएको लगानीको सही सदुपयोग गर्दै विद्युतीय शवदाह गृह सञ्चालन छिटो गर्नुपर्छ । यसको बिजोग भइरहन दिनु हुँदैन ।