सत्ता गठबन्धनमा आएको फेर बदलीले राजनीति क्षेत्रलाई एक किसिमको चक्मा दिएको छ । निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी मिले । सरकार बनाउने बेला भने माओवादी र एमाले मिले । त्यो मिल्ती ३ महिनामै दुश्मनीमा बदलियो र कांग्रेस सत्तासीन भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस र एमाले जस्ता ठूला पार्टीलाई पालैपालो गरी सत्तामा प्रवेश र बहिर्गमन गराइरहँदा नेपाली राजनीतिमा चक्मा छाएको देखिन्छ तर नेपाली नागरिकचाहिँ सत्ताको यस्तै खेलबाट दिक्क भएका छन् ।

२०७२ सालमा नेपालको संविधान बनेपछि नेपाल राजनीतिक स्थिरतामा प्रवेश गरेकै हो । त्यसपछि लगातार निर्वाचनकै माध्यमबाट सत्ता निर्माण भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थामाथि आलोचना र प्रहार भए पनि मूलरुपमा राजनीति स्थिर छ । तर फेरिएको फेरियैचाहिँ सरकार हो । एकजना प्रधानमन्त्रीले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छैन । पालैपालो दलका गठबन्धनले प्रधानमन्त्री फेरेको फेर्‍यै गरेर सुशासनलाई अस्थिरताको भूमरीमा घचेटेका छन् । सिद्धान्त र विचारमा विपरीत ध्रुवका भए पनि निर्वाचन जित्न गठबन्धन गर्ने र सत्ताका लागि पनि जुनसुकै वाद र सिद्धान्तसँग अंगालो मारिहाल्ने प्रवृत्ति दिनदिनै बढेको छ । सोमबार औपचारिक रुपमा कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन भत्किएर एमाले माओवादी मिलेर नयाँ जुगलबन्दी गर्दा पहिलो दृश्यमा वामपन्थी गठबन्धन बनेको भन्न सकिए पनि खासमा यो पनि सत्ताको मिलिभगतभन्दा माथि केही होइन । जनता वा तिनै दलका कार्यकर्ता पनि यो निष्ठाको राजनीतिको सुरुआत, विचारको राजनीतिको कदम मान्न तयार छैनन् ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसमेत भएको हुँदा कुनै खास दलले बहुमत ल्याउन सकेको छैन । तर मुख्य दोष त्यो प्रणालीको हुँदै होइन । दोषी त राजनीतिक दल र तिनका नेताको बेइमानीपन हो । प्रधानमन्त्री एकैजनाले ५ वर्ष चलाउने सहमति उनीहरु गर्दैनन्, आलोपालो मिलेर खाने कुरा गर्छन् । देशलाई के गर्न सकिन्छ भन्दा पनि को प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने कुरामा उनीहरु मिल्छन् र विभाजित पनि हुन्छन् । १ वर्षमै कांग्रेस माओवादी सत्ता गठबन्धन भत्किनुको कारण पनि सत्ताको रजाइँमा भागबन्डा नमिल्नु नै हो । एमाले र माओवादीसहितका दलहरुबीच सोमबार बनेको गठबन्धनको सहमति पनि देश बनाउने वा अहिले शिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्ने भन्दा पनि मन्त्रीहरुका केकति भाग लगाउने भन्ने मुद्दा नै प्रमुख छ । संघको सरकारमा भागबन्डा र प्रदेशका सरकारहरुमा पनि भागबन्डा । त्यही भागबन्डाको राजनीतिक गतिविधिका कारण संघीय व्यवस्था बदनाम भएको छ । व्यवस्थालाई नै सरकारको अस्थिरताले कमजोर बनाएको छ ।

राष्ट्रिय स्वार्थकै लागि सत्ता गठबन्धन फेरिएको पुष्टि गर्नका लागि दाहाल नेतृत्वको नयाँ गठबन्धनले सुशासनका नमुना काम गर्न सक्नुपर्छ । युवा पलायन रोक्न सक्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्नुपर्छ । देशमै केही हुन्छ र विदेश जानुपर्दैन भन्ने आभास दिलाउन सक्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला त जनताको अवस्था फेर्न सक्नुपर्छ । होइन सरकारमात्रै फेरेको फे¥यै भइरहने हो भने आज विद्यमान निराशा झन् बढ्ने निश्चित छ । सत्ता गठबन्धन त फेरियो, मूल प्रश्नचाहिँ जनताको अवस्था कहिले फेरिन्छ भन्ने नै हो ।