कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भरताका लागि उत्पादनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । एकातिर कृषिप्रधान देश नेपाल भनेर पढ्ने र पढाउने कार्यले निरन्तरता पाइरहे पनि हाम्रो विद्यमान अवस्था त्यस्तो नभई परनिर्भरतामा आधारित छ र बर्सेनि खर्बाैंको कृषिजन्य उत्पादन आयात भइराखेको यथार्थता हामी सामु छर्लंग छ । अर्कोतर्फ केही उत्पादनहरूमा देश आत्मनिर्भर भएको सुखद समाचार सुन्न पाउँदा नपाउँदै आफ्नो उत्पादनले बजार पाउन नसकेको, राज्यले यथोचित ध्यान नदिएको भन्दै कृषकहरू विभिन्न तरिकाले आन्दोलित भएको अवस्था पनि विद्यमान छ । यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा दूध उत्पादक कृषकहरूलाई लिन सकिन्छ ।

अहिलेको विद्यमान अवस्थामा केही नौजवान युवाहरू पनि कृषिमा लगानी गरेर आफ्नै भूमिमा केही गर्न सकिन्छ भनेर अगाडि बढेको देखिन्छ । यही अवस्थामा अरू केही कृषकहरू आफूले गर्दै आएको कृषि एवं पशुपालनमा आधारित कार्यबाट यथोचित सन्तुष्टि प्राप्त गर्न नसकी निरुत्साहित भएर विस्थापित भएको पनि पाइन्छ । राज्यले आर्थिक समृद्धिको नारा चर्को स्वरमा पटक पटक उठान गरिरहँदा, एक पटक कृषि एवम् पशुपालन कार्यमा लागेर निरुत्साहित भई उक्त कार्य छोड्न बाध्य भएको एउटा नौजवान युवा किसान के भविष्यमा फेरी कहिल्यै उक्त कार्यमा संलग्न होला ?

मलाई लाग्दछ ऊ त के उसका सन्ततिहरू पनि फेरी उक्त कार्यमा संलग्न हुने सम्भावना न्यून रहन्छ । तसर्थ, यस्तो परिस्थितिको सिर्जना हुन नदिन राज्यले आफैm हलो, कोदालो वा ट्याक्टर लिएर खेती गर्छु र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछु भन्ने भन्दा पनि त्यो आफ्नो कर्मप्रति समर्पित एउटा किसानलाई निरुत्साहित हुन नदिन र थप व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्न वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ र देशमा जनताप्रति उत्तरदायी सरकार छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नु आजको राज्यको आवश्यकता हो ।

पछिल्ला केही दिनदेखि दूध उत्पादक कृषकहरू आपूmले उत्पादन गरेको दूधले पर्याप्त बजार प्राप्त गर्न नसकेको र बिक्री गरिसकेको दूधको पनि भुक्तानी प्राप्त गर्न नसकेको कारण आन्दोलन शुरू गरेको अवस्था विद्यमान छ । वास्तवमा पशुपालन गरी दूध उत्पादन गर्नु, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु, त्यसैबाट यथेष्ट अर्थोपार्जन गर्नु त्यति सहजकार्य हो जस्तो लाग्दैन ।

जुनसुकै अवस्थामा पनि उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको बजार र भुक्तानी सुनिश्चितको वातावरण सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो

Advertisement

यद्यपि, हालको दूधको उत्पादनले देश आत्मनिर्भर हुन सक्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुमा हामी सबैले गर्व गर्नुपर्दछ र यो उत्पादनको अवस्थालाई संरक्षण गर्दै थप उपलब्धिका लागि वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । आफूले उत्पादन गरी बिक्री गरिसकेको दूधको भुक्तानी प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो दैनिक कार्य नै छोडी आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु पक्कै पनि देशकै लागि लज्जाको विषय हो । तसर्थ, अब ढिला नगरी, आलोचना र समस्याको उठान मात्र नगरी तल उल्लेख भएबमोजिम बुँदागतरुपमा समाधानको खोजी गरी सहज वातावरणको निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गर्दछु ।

१. सरकारले बिक्री भइसकेको दूधको भुक्तानी कृषकहरूलाई तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायहरूलाई बाध्यात्मक निर्देशन दिनुपर्दछ । उत्पादित वस्तुहरूको बिक्री नभएका कारण भुक्तानी गर्न नसकेको भए राज्यले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुपर्दछ । जस्तैः दिनुपर्ने अनुदानको रकम भुक्तानी रोकिएको भए तत्काल भुक्तानी गरिदिने, बढी मौज्दात रही समस्या सिर्जना भएकोमा अल्पकालीन सहज ऋण उपलब्ध गराउने, आदि ।

२. दूध र दुग्धजन्य वस्तुको उपयोग र यसका फाइदाहरूलाई समेटी र देशमा अहिले भइरहेको दूधको उत्पादन र खपतको अवस्था, यसले देशको अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक असर, आदिलाई समेटी दूध र दुग्धजन्य उत्पादनको अधिक खपत गर्न प्रधानमन्त्रीले जनतालाई सम्बोधन र अपिल गर्न सकिन्छ ।

३. दूध र दुग्धजन्य वस्तुको आयातमा विश्वसनीयतासहितको रोक लगाउने । जसले गर्दा स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउने मात्र नभई थप व्यक्तिहरू पनि यो पेसा प्रति आकर्षित हुन मद्दत पुग्दछ । माथि उल्लेखित बुँदाहरूको कार्यान्वयनबाट पनि समस्याको समाधान हुन नसकेमा तल उल्लेखित उपायहरूलाई क्रमशः प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

४. अहिले सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूमा दिवा खाजाको व्यवस्था गरी आवश्यक केही रकमको भुक्तानी दिँदै आएको छ । संघीय सरकारको पहल र स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा कम्तीमा हप्ताको एक दिन विद्यार्थीहरूको दिवा खाजामा दूध वा दूधबाट बन्ने परिकारका खाजाको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

५. देशभरिका अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरूले पनि विद्यालयमै खाना वा खाजा वा दुवैको व्यवस्था आंशिक वा पूर्ण रूपमा विद्यालयमा गरेका हुन्छन् । तसर्थ, स्थानीय उत्पादनको प्रयोग गर्ने यो राष्ट्रिय अभियानमा हातेमालो गर्न यी विद्यालयहरूलाई पनि आह्वान गरी कम्तीमा हप्ताको एक दिन दूध वा दूधबाट बन्ने परिकार प्रयोग गर्न लगाउन सकिन्छ ।

६. यती गर्दा पनि दूधको मौज्दात अझै बाँकी रह्यो भने संघीय सरकारले विदेश निर्यातको लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्नु पर्दछ ।
अन्त्यमा, हामी जो जहाँ छौँ, सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको उत्तरदायित्व वहन गरौँ । जुनसुकै अवस्थामा पनि उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको बजार र भुक्तानी सुनिश्चितको वातावरण सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो ।

माथि उल्लेखित वा अन्य कुनै अझ उपयुक्त विकल्पको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न राज्य तत्काल लाग्नेछ र जनताले छिट्टै सकारात्मक वातावरणको सिर्जना भएको महसुस गर्न पाउने छन् भन्ने विश्वासका साथ यस कार्यमा राज्यलाई सफलता मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।