११ फागनु २०८०मा सहिद तथा बेपत्ता योद्धाहरूको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक (तिआरसी) ५ दिनभित्र (२०८० फागुन १६) कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले टुंग्याउने प्रतिवद्धता गरे । अनि त्यसलाई ‘फुल हाउस’(संसद्)बाट पारित गर्ने घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने जस्तै संसदमा विचाराधीन विधेयक फटाफट अगाडि बढ्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको भनाइमा तालमेल देखिएन । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरुपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन् बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा सहमती जुट्न नसकेको कारण समितिले विधेयक पारित गर्न सकेन । तत्कालीन मन्त्री गुरुङले २० फागनु २०८० मा टिआरसी विधेयकको सो विषयमा आवश्यक छलफल आवश्यक रहेको भन्दै सहमति जुटाउन थप समय माग गरे ।

पछिल्लो समयमा सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलले ऐन पारित गरेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई पूरा गर्ने कामलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई दिएको ५ दिनको भाका झन पछाडि धकेलिएको छ । संसदको समितिमा सत्य आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयक करिब एक वर्षदेखि विचाराधीन छ । विधेयक पारित नहुँदा संक्रमणकालीन न्यायले लय पक्डिएर अधुरो शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने सशस्त्र द्वन्द्व पीडितको आसा र भरोसाले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

हत्या, यातना, यौनजन्य हिंसा, अपहरण, अंगभंग वा अपांग, शरीर बन्धक बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीत भएका अपराध समेतमा क्षमा योग्य हुने प्रावधान विधेयकमा राखे दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनेछ । यो प्रक्रिया राजनीतिक दाउपेचमा फस्नेछ । पीडितमाथि राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दबाब एवं प्रभाव पर्नेछ । यो पीडित केन्द्रीत ऐन हुने छैन ।

ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र पीडित केन्द्रीत बनाउन ध्यान दिनु पर्छ । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य, हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजन लगायतका सबै विषयमा सयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एवं अधिकारवादी समुदायसमेत यसमा जोडिएका छन् । सर्वोेच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित मापदण्ड मिचेर घरेलु राजनीतिक सहमतिबाट यसलाई टुंग्याउने कल्पना नगर्दा राम्रो हुन्छ । किनभने त्यो प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

नेपालमा शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुगेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित न्याय प्राप्तिको १८ वर्षको पीडादायी पर्खाइमा छन् । द्वन्द्व पीडितका सत्य, न्याय, परिपुरणका आधारभूत अधिकार सम्बोधन गर्न ढिलाई गर्नु हँुदैन । राज्यले जवाफदेहिताको मार्ग पहिल्याएर मुलुकको दिगो शान्तिको चाहनालाई साकार पार्नु पर्छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गरेर विश्वमा नेपाल एक उदाहरणीय मुलुक बन्नुपर्छ ।