पोखरा ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएका मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनहरु पुनरावलोकनका लागि प्रक्रियाअघि बढाएको छ ।

मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माण र परिमार्जनका लागि सहजीकरण गर्ने म्यान्डेट अनुसार विभिन्न कानुन कार्यान्वयन अवस्था, कार्यान्वयनको चुनौती र पुनरावलोकनको काम थालेको आयोगको कानुन महाशाखाका मानव अधिकार अधिकृत सन्ध्या पुडासैनीले जानकारी दिइन् । सोही क्रममा आयोगले गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगरपालिकाका बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी ऐनबारे छलफलसमेत गरेको छ ।

आयोगका कानुन शाखाका मानव अधिकार अधिकृत रुना महर्जनले पालनो प्रोटेकल अनुसार आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएका कानुनको पुनरावलोकनका लागि सरोकारवालासँग परामर्श गरेर राय, सुझाव संकलन गरेको बताइन् । सोही क्रममा आयोगले संघ सरकारका ८ कानुन पुनरावलोकनका लागि काम थालेको छ । सरकारी निकाय, संसदीय समिति र सरोकारवाला निकायसँग परामर्श कार्यशाला गरेर सुझाव संकलन गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

आयोगले जग्गा प्राप्ति ऐनका बारेमा समेत परामर्श कार्यशाला गरेको छ । ‘मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन पुनरावलोकनका लागि सरोकारवालासँग छलफल चलाएर सिफारिस गर्ने म्यान्डेट आयोगलाई छ,’ उनले भनिन्, ‘प्राप्त भएका सुझावलाई तीन महले फारममा भरेर सम्बन्धित सरकारी कार्यालयलाई बुझाउने योजना छ ।’ उनले पोखरा महानगरको बालबालिकाको अधिकार व्यवस्थित गर्न बनेको ऐनले बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण प्रवद्र्धन गर्दै बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्नमा जोड दिएको जनाइन् ।

उनले भौतिक निर्माण कार्य गर्दा बालबालिकामाथि हुन सक्ने दुर्घटना रोकथाम जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षाका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नु महानगरको दायित्व भएको उल्लेख गरिन् । बालबालिकामाथि हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि महानगरले नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग आवश्यक सहकार्य गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष राममोहन आचार्यले नीति तथा कानुनलाई समय सापेक्ष रुपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले महानगरले नीति कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालालाई समेट्ने बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका समन्वय अधिकारी नवराज बरालले सबै पालिकाले नीति तथा कानुन बनाउँदा सरोकारवाला तथा विज्ञ समूहको परामर्श लिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले कानुन संशोधन तथा पुनरावलोकनमा समेत सोही प्रक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले ऐन आउन भन्दा पनि कार्यान्वयनमा लैजानु चुनौतीपूर्ण भएको बताए ।

कार्यक्रममा श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराका प्रमुख वरिष्ठ श्रम अधिकृत सुरेशराज ढकाल, पोखरा महानगरपालिकाका बाल कल्याण अधिकारी विष्णुमाया पौडेल, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद गण्डकीका समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्ले, इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेल, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल कास्कीका सचिव सरोजनारायण बराल, राष्ट्रिय सम्पदा तथा नागरिक अधिकार संरक्षण समितिका अध्यक्ष सुनिल पाण्डे, बाल हितकारी परियोजना नेपालका परियोजना संयोजक केशव पौडेल, शक्ति समूह गण्डकी प्रदेशका संयोजक सरिता पौडेल, सिविन पोखराका सहजकर्ता कृष्णा गुरुङ लगायतले बाल अधिकारका बारेमा बोलेका थिए ।

‘जीवन मर्यादा, समानता, र स्वतन्त्रताको अधिकारः दिगो शान्ति समृद्धिको आधार’ भन्ने नाराका साथ भएको कार्यक्रममा बालबालिकाको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न बनेको ऐनको कार्यान्वयन अवस्था, कार्यान्वयनको चुनौती र ऐनको संशोधनको आवश्यकताको बारेमा सरोकारवालाले सुझाव दिएका थिए ।