पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक भएको छ । गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी आधारपत्र सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले योजनाको मस्यौदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बुझाउने पूर्वनिर्धारित समय घर्किइसक्दा आधारपत्रमात्रै सार्वजनिक गरेको हो ।

सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन आएपछि मुख्यमन्त्री सुुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिन सक्ने अनुमानबिच आधारपत्र सार्वजनिक भएको छ । यसअघि आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले फागुन महिनाभित्रै सरकारलाई योजनाको मस्यौदा उपलब्ध गराउने र चैतभित्रै नयाँ योजना तयार भइसक्ने बताउँदै आएको थिए ।

गण्डकीको दोस्रो योजनाले आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ५ सय डलर पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (०८१/८२ देखि ०८५/८६) को आधारपत्रमा गण्डकीबासीको प्रतिव्यक्ति आय अहिले १ हजार ४ सय ९२ डलर रहेकोमा करिब एक हजार डलर वृद्धि हुने उल्लेख छ । ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी’ भन्ने सोचका साथ सरकारले प्रदेशबासीको प्रतिव्यक्ति आयसहित अर्थतन्त्रका धेरै पक्षमा उल्लेख्य सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

आयोग उपाध्यक्ष डा देवकोटा केन्द्र सरकारको नयाँ योजनाको मागचित्रबमोजिम प्रदेशले नयाँ योजना बनाएको बताउँछन् । प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर अहिले ३.३ प्रतिशत रहेकोमा दोस्रो योजना कार्यान्वयनपछि ८ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान छ । यो योजना कार्यान्वयनले बहुआयामिक गरिबीलाई ९.६ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशतमा झार्ने उनको दाबी छ ।

केन्द्रको योजना सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्रै प्रदेशको नयाँ योजना सार्वजनिक सक्ने गरी तयारी भएको छ । संघको योजनासँग तादात्म्यता मिलाउन यसो गर्न लागिएको हो । यो योजना कार्यान्वयनका लागि १० खर्ब लगानी आवश्यक हुने अनुमान छ ।

सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरआवासीय नेपालीको समेत योगदानमा लगानी जुटाउनले लक्ष्य लिइएको छ । योजनाले नयाँ कार्यक्रमका रुपमा प्रदेश पालिका साझेदारी प्रस्ताव गरेको छ । यो कार्यक्रम पाँच वर्षमा सबै पालिकामा पुर्‍याउने आधारपत्रमा उल्लेख छ । ‘यसपालिको बजेट यही योजना अनुसार आउँछ, त्यसले भावी लक्ष्य निर्धारणलाई मार्गदर्शन गर्छ,’ उपाध्यक्ष देवकोटाले भने ।

गण्डकी प्रदेशले केन्द्र सरकारले गर्ने लगानी सम्मेलनमा पेश गर्नका लागि गण्डकीका योजनाहरुसमेत छनोट गरिसकेको छ । यो योजनालाई मन्त्रालयहरुले अपनत्व लिने आयोगको अपेक्षा छ । गण्डकी सरकारले दोस्रो योजनामा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । उद्योग र पर्यटनलाई क्रमशः समृद्धिका क्षेत्र मानिएको छ ।

आयोगका सदस्य डा सुभास अधिकारी विगतको सिकाइबाट अहिलेको योजना कामयावी र प्रभावकारी बनेको बताउँछन् । गण्डकीको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको यो अन्तिम वर्ष हो । पहिलो योजनो लिएका धेरै लक्ष्य पूरा नहुँदा यसले सरकार र सरोकारवालालाई पाठसमेत सिकाएको उनको भनाइ छ ।