पोखरा ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई कही कतै सहयोग नगर्ने निर्णय गरेपछि गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरक गठन निकै पेचिलो बनेको छ । सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन पनि नगर्ने र सभामुख खाएर सहयोग पनि नगर्ने नीतिमा राप्रपा अडिगै रहेमा गण्डकी प्रदेश सभाले मध्यावधि निर्वाचनकाे सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ ।

गण्डकी प्रदेश सभा यस्ताे बनेको छ कि यहाँ कांग्रेस एमाले मध्ये १ सत्ता पक्षीय नबन्ने हाे भने नयाँ सरकारले विश्वासकाे मत पाउनै सक्दैन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २२ र माओवादीका ८ गरी ३० सांसद छन् । बहुमतका लागि ३१ सांसद चाहिन्छ ।

संविधानकाे धारा १६८ काे उपधारा ५ मा दलकाे नेताले बहुमत सिद्ध गर्न नसके सांसदले व्यक्तिगत रुपमा बहुमत सांसदकाे समर्थन लिएर सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । यही धारामा टेकेर फेरि मुख्यमन्त्री बन्न सकिन्छ कि भन्ने दाउमा राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे छन् । उपधारा ५ बमोजिम बन्ने सरकारलाई माओवादीको चुनाव चिन्हबाट जितेका गाेरखाका फडिन्द्र देवकोटाले मत दिने अपेक्षा उनको छ ।

राप्रपाले गण्डकीमा आवश्यक परे कांग्रेसलाई सहयाेग गर्ने निर्णय गरेकाले फडिन्द्रकाे साथ पाएमा सुरेन्द्रको पक्षमा ३१ मत पुग्न सक्छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, राप्रपाका २ र दीपक मनाङे १ गरी ३० सांसद छन् ।

फडिन्द्र माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका सांसद हुन् । उनले जुन सुकै परिस्थितिमा पनि दलको निर्णय मान्नु पर्छ । दलको निर्णय नमान्दा उनकाे सांसद पद नै गुम्छ । सांसद पद नै गुमाउने गरी रिक्स लिन फडिन्द्र तयार नभएकाे उनी निकटले समाधानलाई बताए ।

यस्तो परिस्थितिमा यदी राप्रपा आफ्नाे निर्णयमा अडिग रही रहने हो भने गण्डकी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्छ । गण्डकी प्रदेशलाई मध्यावधिबाट जोगाउन राप्रपाले कसैलाई समर्थन नगरे पनि प्रदेश सभाकाे सभामुख पद स्वीकार गर्न भने सक्छ । राप्रपा समाभुख बन्ने र प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेमा दीपक मनाङेलाई साथमा लिएर एमाले माओवादीको बहुमतकाे सरकार बन्छ ।