पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेको पेशीमाथि बुधबार सुनुवाई भएको छ । सर्वोच्च अदालतले अधिकारी सरकारलाई निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकार शुन्यताको अवस्था श्रृजना हुन दिन समेत मिल्ने नहुँदा प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नराउनु ।’