पोखरा ।
१८ वर्षदेखिको न्याय प्राप्तिको सवाल शंकाको घेरामा परेको अवस्थामा ठोस नीति तथा कानुन बनाएर अन्तरिम राहत तथा परिपूरणको कामलाई व्यवस्थित गर्न सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत न्याय प्राप्ति हुन नसकेका बेला प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट त्यस्तो व्यवस्था भए थोरै राहतको महसुस हुने उल्लेख गरे ।

अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले प्रमुख राजनीतिक दल तथा संघीय सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रलाई सही ढंगले अगाडि बढाउन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा दुबै सरकारलाई सकारात्मक सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।

एड्भोकेसी फोरम नेपालले सोमबार आयोजना गरेको द्वन्द्व पीडित मैत्री अन्तरिम राहत र परिपूरण निर्माणमा सरोकारहरुको भूमिका विषयक प्रादेशिक अन्तक्र्रियामा उनले प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रष्ट तथा ठोस नीति कानुनको अभावमा बजेट कुन प्रयोजन एवं कुन शीर्षकमा खर्च हुने भन्ने सवालमा थाहा नभएको दाबी गरे ।

उनले सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा परामर्श विना बनेका नीति कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुले संयुक्त रुपमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको चल अचल सम्पत्ति आश्रित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न सहज वातावरण बनाई दिन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘अभिभावक बेपत्ता हुँदाको अवस्थामा आश्रित परिवारलाई सम्पत्तिको सदुपयोगको समस्या छ । स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया रोकिएको छ,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको समस्या छ । बाबुआमाको चल अचल सम्पत्ति छोराछोरीलाई भोग, चलनमा कठिनाइ छ ।’ ध्यानाकर्षणपत्रमा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई घटनाको सत्य, तथ्यको जानकारी गराउन र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको सार्वजनिकको लागि पहल गर्न दुबै सरकारसँग माग गरिएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २ दशक हुन लाग्दा पनि राहत महसुस गर्न पाएका छैनन् अर्थात् शान्ति प्रक्रिया अझै अपुरै छ

एड्भोकेसी फोरम नेपालका संस्थापक अध्यक्ष मन्दिरा शर्माले अन्तरिम राहत तथा परिपूरणको सवालमा प्रदेश र स्थानीय तहले धेरै काम गर्न सक्ने बताइन् । बेपत्ता पारिएको व्यक्तिका आफन्तलाई मृतकले पाउने सेवा, सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो अवस्थामा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गर्न नपर्ने जानकारी दिइन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले दिएको सुझावलाई मार्गदर्शन मानी काम गर्ने प्रतिवद्धता गरे । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा रहेको चल, अचल सम्पत्ति आश्रित परिवारले भोग, चलन गर्न नपाउँदा ठूलो समस्या भोग्नु परेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो समस्याको समाधान गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिए ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको सवाललाई नीति र विधि अपनाएर गर्न सकिने कामलाई सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरे । गण्डकी प्रदेशकी उपसभामुख विनाकुमारी थापाले राज्यका निकायले संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर द्वन्द्व पीडितको सवाललाई सम्बोधन गर्न तदारुकता देखाउनुपर्ने बताइन् । उनले प्रदेश सरकारलाई प्रस्तुत मागलाई पूरा गराउन प्रदेश सभाबाट सक्दो सहयोग गर्ने उल्लेख गरिन् ।

गण्डकी प्रदेश सभ सदस्य वेदबहादुर गुरुङले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितसँग राय परामर्श गरेर नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता गरे । गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारीले नीति, विधि बनाउँदा सरोकारबालालाई समेट्ने बताए । द्वन्द्व पीडितलाई बाहिर राखेर परिपूरण नहुने उल्लेख गर्दै उनले नीति, विधि र कानुन बनाउँदा द्वन्द्व पीडितको भावनाको प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिवद्धता जनाए ।

अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्चालका उपाध्यक्ष दुधराज अधिकारीले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको १८ वर्षदेखिको न्याय पाउने आशा निरासामा परिणत भएको दाबी गरे । उनले न्याय प्राप्तिको सवाल शंकाको घेरामा रहेको टिप्पणी गरे ।

कार्यक्रममा म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी क्षत्री, पर्वतको पैयुं गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजीव रिमाल, लमजुङको मस्याङदी गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष मणि थापा, गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत टंक खनाल, गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष गोपाल खड्का, एड्भोकेसी फोरम नेपालका अध्यक्ष हरिप्रसाद सुवेदी, पोखराका संयोजक कुञ्जनी परियार प्यासी, उच्च अदालत बार एसोसियसनका महिला विभाग प्रमुख भुवन पराजुली, द्वन्द्व पीडितहरु पार्वती सिग्देल, सोममाया विक लगायतले सशस्त्र द्वन्द्वपीडितका सवालमा बोलेका थिए ।