पोखरा ।
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिकारीले २३ वैशाखमा लिएको विश्वासको मत विरुद्ध परेको रिटमा अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले शुक्रबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनको लागि संविधानले तोकेको बहुमत संख्या कति हो । सो प्रश्नको समेतको न्याय निरुपण हुने नै हुँदा गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक विपक्षीमध्येका खगराज अधिकारीकाको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नू, नगराउनु ।’

मुख्यमन्त्री अधिकारीले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० मतमात्र पाएका थिए । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले आफ्नो मत सुरक्षित रहेका भन्दै ५९ सिटमा ३० लाई आधार मानेर अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रितमा सर्वोच्चले अर्काे पेशी जेठ ८ लाई तोकेको छ ।
पाण्डेले संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न अधिकारीले नसकेको दाबी गर्दै उपधारा ३ अनुरुप ठूलो दलको हैसियतले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेशमात्र दिएको हो ।

नेता पाण्डेको पक्षबाट विश्वासकोे मतका लागि धारा १८८ मात्र प्रयोग हुनुपर्नेमा सभामुखले चालेको कदम त्रुटिपूर्र्ण भएको जिकिर भएको थियो । ‘विश्वासको मतका लागि धारा १ सय ८८ मात्र प्रयोग हुुन्छ । समाभुखले विश्वासको मतको प्रस्ताव पारित भएको घोषणा १ सय ८६ प्रयोग भयो । यो त सामान्य प्रस्तावका लागि मात्र आकर्षित हुने धारा हो,’ पाण्डे पक्षका वकिलहरुको दाबी थियो ।

मुख्यमन्त्री अधिकारी पक्षका वकिलले भने सभामुखबाहेक गण्डकी प्रदेश सभा ५९ सदस्य रहेकोमा प्रदेशसभाको ३० बहुमत हुने र त्यो अधिकारी सरकारसँग रहेको जिकिर गरेका थिए । गण्डकीमा ६० सदस्यीय प्रदेशसभा छ । यहाँ नेपाली कांग्रेसका २७, एमालेका २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखसहित ८ र राप्रपाकाका २ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् ।