पोखरा ।
समाज कल्याण परिषद्का निर्देशक रामराज भट्टराईले सरकारको तुलनामा सामाजिक संघ, संस्थाले छिटो र छरितो रुपमा काम गर्ने मान्यता रहेको बताएका छन् । सरकारले सबै काम गर्न नसकेको अवस्थामा सयुक्त राष्ट्र संघको धारा ७५ अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनतासमक्ष पुर्‍याउन संघ, संस्था आवश्यक पर्ने उनले उल्लेख गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था किडासाले पोखरा र बुटवलमा सञ्चालन गरेको सहरी विपन्न समुदाय तथा सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । निर्देशक भट्टराईले नेपालमा ५५ हजार सामाजिक संघ, संस्था र १ सय ३५ अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाले काम गर्ने जानकारी दिए ।

‘आर्थिक अभाव भएको अवस्थामा वैदेशिक सहायता आवश्यक पर्छ । वैदेशिक सहायता नीति अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले नेपालमा काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकारसँग बजेट अभाव भएको अवस्थामा दातृ निकायको सहयोगमा सामाजिक संघ संस्थाले काम गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ ।’ उनले शिक्षाको अधिकार, उचित पोषण र वासस्थानको व्यवस्थापन गर्ने काम राज्यको नीति भित्र पर्ने जानकारी दिए ।

दातृ निकायको सहयोगमा सहरी क्षेत्रको गरिबी निवारण, बाल बालिकाको शिक्षा सुधारमा सहयोग पुगको उल्लेख गर्दै उनले संस्थाको कार्यप्रगति सन्तोषजनका भएको बताए । स्थानीय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुसँगको साझेदारीमा सीमान्तकृत बालबालिका, किशोरकिशोरी युवाका लागि शिक्षा तथा संरक्षणको क्षेत्रमा कास्कीका विभिन्न परियोजनाको कार्यान्वयनको प्रभावकारिताबारे कार्यक्रम गरिएको संस्थाका देशीय प्रतिनिधि जेरेमी साउथनले जानकारी दिए ।

सरकारसँग बजेट अभाव भएको अवस्थामा दातृ निकायको सहयोगमा सामाजिक संघ संस्थाले काम गर्ने परिपाटी विकास

Advertisement

कार्यक्रममा विज्ञ सहजकर्ता राजु शर्माले परियोजनाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ तथा २०७९/०८० को अवधिको सबल पक्ष र सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे प्रस्तुति राखे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । संस्थाका देशीय प्रतिनिधि साउथनले किडासाको संस्थागत परिचय तथा परियोजनाको औचित्यको बारेमा प्रकाश पारे ।

महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका कानुनी सल्लाहकार ध्रुव भट्टराईले संस्थाको कामले दिगो विकास लक्ष्यको ७ वटा लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पु¥याएको उल्लेख गरे । श्रम तथा रोजगार कार्यालय गण्डकीका प्रमुख वरिष्ठ श्रम अधिकृत सुरेश ढकालले नेपालका ११ लाख बाल श्रमिकमध्ये १९ प्रतिशत बालबालिका रहेको जानकारी दिए ।

बुटवल उपमहानगरपालिका सामाजिक परिचालन, अन्तर सरकारी तथा संघ, संस्था समन्वय शाखकाका प्रमुख दामोदर ज्ञवालीले सहरी विपन्न समुदायको क्षेत्रमा जति धेरै काम भएता पनि बसाइसराइ लगायतका कारण थपिने क्रम निरन्तर हुने बताए ।

कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्य, पोखरा २३ का अध्यक्ष रामकाजी गुरुङ, किडासाका वित्त नियन्त्रक वसन्तराज पराजुली, कार्यक्रम विश्लेषक कृपासुर निरौला, पोखरा महानगरपालिकाका बाल कल्याण अधिकारी विष्णुमाया पौडेल, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् गण्डकी प्रदेश संयोजक बद्रीप्रसाद बाग्ले, अम्बिका मावि सुईखेत हेमजाका प्रधानाध्यापक ओमप्रसाद पौडेल, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र लालचन, सेतो गुराँस बाल विकास केन्द्र रुपन्देहीका कार्यकारी निर्देशक सुमित्रा शर्मा, बालहितकारी परियोजना नेपालका कार्यकारी निर्देशक ठाकुर चापागाई, पोखरा बाल सञ्चालका अध्यक्ष स्वेच्छा सुवेदी, सचिव रश्मी गौतम लगायतले सहरी विपन्न समुदायका बालबालिकाको शिक्षाबारे बोलेका थिए ।