कास्कीमा चेक अनादारका ७१७ मुद्दा

चेक बाउन्सले व्यवसायी र प्रहरी दुवै हैरान

समाधान संवाददाता २०८१ वैशाख ३१ गते ११:४१

पोखरा ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले बढ्दो चेक अनादर ( बाउन्स) र यसले निम्त्याएका समस्या एवं समाधानका उपायबारे विज्ञसहितको अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।


जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र बैंकर्स एसोसियसन गण्डकीसँगको सहकार्यमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा चेक बाउन्सले निम्त्याएका चुनौती चिर्नको लागि अपनाउनुपर्ने कानुनी बाटोबारे पनि बृहत चर्चा भएको छ ।


जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मोहनकुमार थापाबाट बैंकिङ कसुरको अवस्था, समस्या र समाधानका उपायहरु विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत हुँदा सो कार्यक्रममा विज्ञको रुपमा बैकर्स एसोसियन गण्डकीका संयोजक सूर्यप्रसाद तिवारी र सहसंयोजक रामेश्वर खतिवडा विज्ञ वक्ताको रुपमा उपस्थित थिए ।

Advertisement


कार्यक्रम तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापतिले पछिल्लो समय चेक बाउन्सका घटना बढोत्तरी हुँदा त्यसको मारमा व्यवसायी पनि परेको दृष्टान्त पेश गरे । उनले चेक बाउन्स हुँदा वा कसरी कानुनी उपचार खोज्ने, प्रहरीकहाँ जाँदा कसरी उजुरी दिने र अदालतमा जाँदा कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भन्नेबारे जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।

बजार सुस्ताउँदा नगद कारोबारभन्दा पनि उधारो चेकको कारोबार बढेकोप्रति राज्य संवेदनशील बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले चेक बाउन्सको चपेटामा आम उद्योगी/व्यवसायीहरु पर्न थालेकोप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै सजग भई कारोबार गर्न र कानुनी ज्ञान लिन व्यवसायीहरुसँग आग्रह गरे ।

Advertisement


जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मोहनकुमार थापाका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा चेक अनादर (बाउन्स) कामात्र ५१७ वटा मुद्दा दर्ता भए । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को १० महिनामा यो संख्या ७१७ छ ।


कास्की प्रहरीले सो कसुरमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २९४ जना तथा चालु आर्थिक वर्षमा २२९ जनालाई अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रिया चलायो । प्रहरीले ठाडो उजुरीको संख्या गनेको छैन । कास्की प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मोहनकुमार थापाका अनुसार त्यो गनिसाध्य पनि छैन ।


‘दिनकै २५ वटाभन्दा बढी उजुरी आउँछन्, ती सबै दर्ता र अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति पनि हामीसँग छैन । मसलन्दको खर्च जुटाउन पनि उस्तै समस्या पर्छ । मुद्दा दर्ता गरेपछि फाइल तयार पार्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ,’ एक वर्षयता चेक बाउन्सको हकमा कानूनले नै मिलापत्र गर्नसक्ने अवसर प्रदान गरेको छ । त्यसैले हामीले सुरुमा चेक बाउन्सको हकमा ठाडो उजुरी लिन्छौँ । पीडकलाई बोलाउँछौँ । त्यसरी बोलाउँदा उहाँ ( पीडक ) आएको खण्डमा मिलापत्र हुँदै पनि आएको छ । मिलापत्र नहुने मुद्दा चाहिँ अगाडि बढ्छ ।’


उनका प्रहरीकहाँ आउने धेरैजसो चेक बाउन्सका मुद्दाहरु घरजग्गा, गाडी,वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित रहेका छन् । सहकारीको चेकका समस्या र मिटरब्याजी पनि उस्तै डरलाग्दो रहेको उनले सुनाए । त्यसो तट, व्यापारिक कारोबारमा चेक बाउन्स हुने क्रम बढेको छ ।


चेक काटिएको मितिले ६ महिनाभित्र ३ पटक सो चेक साँटिएन भने त्यसलाई चेक बाउन्स भनिन्छ । सम्बन्धित बैंकले ‘खातामा पर्याप्त रकम नभएको’ भन्ने जानकारीसहित चेक बाउन्सको चिठी दिएपछि प्रहरीकहाँ उजुरी गर्न सकिन्छ । उजुरीकर्ताले जुन जिल्लामा चेक बाउन्स भएको हो त्यही जिल्लाको प्रहरीसमक्ष उजुुरी दिनुपर्छ ।

चेक बाउन्स भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई बैंकको कालोसूचीमा राख्ने, चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गरी प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ । प्रहरीले आरोपितलाई आपराधिक रेकर्ड सिस्टममा राख्छ । उसले त्यस्ता आरोपितलाई ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ । अनुसन्धान सकेर प्रहरीले ६ महिनाभित्र त्यो मुद्दा अदालतमा दायर गर्नुपर्छ ।


बैंकर्स एसोसियसन गण्डकीका संयोजक सूर्यप्रसाद तिवारीले उधारो कारोबार नगर्नु नै चेक बाउन्सबाट बँच्ने उपाय भएको बताए । उनले अहिले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास भएको दृष्टान्त दिँदै तत्काल भुक्तानी माग्न र अनधिकृत काम नगर्न पनि सुझाए ।


बैंकर्स एसोसियसन गण्डकीका सहसंयोजक रामेश्वर खतिवडाले आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम भएमात्र चेक काट्ने बानीको विकास गराउनुपर्नेमा जोड दिए । चेक बाउन्सको घटनालाई उनले समाज आपराधिकरणतर्फ उन्मुख हुन लागेको रुपमा पनि अथ्र्याए ।


पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपमहासचिव शोभा गौतमको सञ्चालन रहेको कार्यक्रममा संघका कार्यसमिति सदस्य बालकृष्ण कोइराला, सुदीप प्रधानाङ्ग, राम कँडेल, अधिकृत बिक्रेता संघका अध्यक्ष अनिल श्रेष्ठ, व्यवसायीहरु नारायण लम्साल, ध्रुव पोखरेललगायतले बैंकले चेक बाउन्सको जानकारी लिँदा पीडितबाटै शुल्क लिने गरेको, कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासोसहित कानुनी उपचार खोज्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे जानकारी मागेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया