पोखरा ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दाका फरार आरोपी गितेन्द्रबाबु राई (जिबी) को राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने आदेश कास्की अदालतले दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले राईको राहदानी रद्द गर्ने आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो ।

राहदानी रद्द गर्न माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले वैशाख २८ मा निवेदन दिएको थियो । राईलाई सुपुर्दगी सन्धिमार्फत नेपाल झिकाउन राईले प्रयोग गरेको पासपोर्ट राहदानी ऐन, २०७६ बमोजिम रद्द गर्ने व्यवस्था गरिपाऊँ भन्ने व्यहोरा निवेदनमा उल्लेख थियो । राहदानी ऐनको दफा १२ मा सहकारी सम्बन्धी कसुर उल्लेख नभएको भन्दै अदालतले राहदानी रद्दको माग अस्वीकार गरेको हो ।

ऐनमा ‘राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागु औषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवाद सम्बन्धी कसुरको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेश बमोजिम त्यस्ता व्यक्तिको राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न अदालतले लेखी पठाएको’ भनेको छ । उक्त दफामा सहकारी ठगीको कसुर उल्लेख नै नभएकाले प्रहरीको निवेदन वा मागकै आधारमा मात्र अनुमति दिन नमिल्ने आदेशमा भनिएको छ ।

‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५ बमोजिम फरार रहेका व्यक्तिको सम्बन्धमा सोही दफामा उल्लिखित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, संहिता, २०७४ को दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम फरार प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईको हकमा यस अदालतसमेतबाट इन्टरपोलमार्फत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै मलेसियास्थित राजदूतावासमा पठाइसकिएको भन्ने निवेदन बेहोराबाटै देखिँदा निवेदन मागबमोजिम अदालतले प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईको नाउँको राहदानी रद्द गर्ने गरी आदेश जारी गर्न मनासिब देखिएन । कानुनबमोजिम गर्नू ।’