नीति तथा कार्यक्रम: पोखरा विमानस्थलमा विशेष प्रोत्साहन

समाधान संवाददाता २०८१ जेठ २ गते ९:१०
/fi6«klt kf}8]n–;Daf]wgsf ;fy gLlt tyf sfo{qmd k|:t't sf7df8f}F, ! h]7 M /fi6«klt /fdrG› kf}8]n dËnaf/ a;]sf] ;ª\3Lo ;+;bsf] b'j} ;bg k|ltlglw;ef / /fli6«o;efsf] ;+o'Qm a}7snfO{ ;Daf]wgsf ;fy ;/sf/sf] gLlt tyf sfo{qmd k|:t't ub}{ . tl:a/ M /Tg >]i7÷/f;;

काठमाडौं ।

सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्ने भएको छ । मंगलबार सकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै यी दुई विमानस्थल पूर्ण रूपमा चलाउन यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको बताएका हुन् । उनले नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गरिने समेत बताए ।


सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यकममा कृषि, पशुपन्छीपालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुनेगरी भू–उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गरिने उल्लेख छ ।

Advertisement


‘वर्तमान सरकारले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘देशमा आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा ‘उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी’ कार्यक्रमसञ्चालन गरिनेछ ।’ विभिन्न निकायमा रहेका उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई एकअर्काको परिपूरक हुने गरी सम्भाव्यताका आधारमा एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति छ ।


‘कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवम् बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।’

Advertisement


शिक्षकलाई राजनीति गर्न निषेध गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको योजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै समेटिएर आएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १५१ मा भनिएको छ, ‘सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया