पोखरा ।
विश्व पहुँचयुक्तता सचेतना दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिले पहुँचयुक्तता सचेतना कार्यशाला गरेको छ । सरकारी कार्यालयका इन्जिनियर र सूचना प्रविधि शाखामा कार्यरत कर्मचारीको सहभागिता रहेको कार्यशालामा महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खोमराज शर्मा सुवेदीले डिजिटल पहुँचयुक्तता र यसको महत्व, स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र पोखराका अध्यक्ष हेमबहादुर गुरुङले भौतिक संरचना र पूर्वाधारको पहुँचयुक्तताको विषयमा सहजीकरण गरेका छन् ।

कार्यक्रममा महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका कोषाध्यक्ष सुनीता थापाले सुनाइ सम्बन्धी समस्या भएका अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँचयुक्तताको समस्या र अभिभावक रामनारायण श्रेष्ठले बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाको पहुँचयुक्तताको सवालमा सहजीकरण गरे ।

अध्यक्ष शर्मा सुवेदीले सबै सरकारी कार्यालयले तयार पार्ने डिजिटल सामाग्री सबैको पहँुच सुनिश्चित हुनु पर्ने बताए । उनले ती सामग्री सबैले ग्रहण गर्ने, चलाउन सक्ने र बुझिने हुनुपर्ने अडान राखे । ‘सरकारी कार्यालयले बनाउने विद्युतीय सामग्री अपांगता भएका व्यक्तिका लागि गरिने अतिरिक्त काम नभएर सबैका लागि पहुँच सुनिश्चिताको दायित्व पूरा गरेको हो,’ उनले भने, ‘सरकारी कार्यालयहरुको बेबसाइटको पहुँच युक्तताको परीक्षण गर्दैछौं । सबैको पहुँच सुनिश्चित नभएर मुद्दा मामिला गर्ने विषय वस्तु बन्न सक्छ ।’

सरकारी विद्युतीय सामग्री अपांगता भएका व्यक्तिका लागि गरिने अतिरिक्त काम नभएर सबैका लागि पहुँच सुनिश्चिताको दायित्व

उनले अमेरिकाको सरकारी कार्यालयको बेबसाइटमा ४० प्रतिशतभन्दा पहुँचमा कमी भए मुद्दा हाल्न सकिने जानकारी दिए । उनले नेपालमा पनि मुद्दा लाग्ने विषय कानुनले प्रष्ट भनेको उल्लेख गरे । उनले पहुँचयुक्तताले अपांगता भएको व्यक्तिका लागि मात्र नभएर ज्येष्ठ नागरिक, बाल बालिका बिरामी, सुत्केरी लगायत सबैका लागि सहज पहुँच पुर्‍याउने जानकारी दिए । उनले सबै सार्वजनिक सूचना पहुँचयुक्त बनाउनु पर्ने माग गरे ।

स्वाबलम्बन जीवन पद्धति केन्द्रका अध्यक्ष गुरुङले बस्ती विकास निर्देशिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार निर्देशिका २०६९ लगायतका कानुन नीति र मापदण्ड पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएको जानकारी दिए । उनले अपांगता भएको व्यक्तिको सञ्चार सेवामा समेतपहुँच नपुगेको बताए ।

सुरुसुरुमा अपांगमैत्री पूर्वाधार भनिएकोमा अहिले सबैको पहुँचयुक्तता भनिएको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक संरचना मात्र नभएर निजी आवास पनि पहुँचयुक्तता हुनुपर्ने जानकारी दिए । उनले भवन निर्माणको सुरुआतको चरणमा भएको खण्डमा १ प्रतिशत लगानी बढाएको खण्डमा पहुँचयुक्तता सुनिश्चित हुने बताए ।

उनले समावेशी योजना र डिजाइन, समावेशी अनुगमन, र मूल्यांकन मापदण्ड निर्देशिकाको कार्यान्वयनको कमी भएको उल्लेख गरे । उनले दस्तावेजमा युनिकोडको प्रयोग र वैज्ञानिक ढाँचाको प्रयोग गर्न सुझाव दिँदै उनले सुझाव पेटिका, बेवसाइट र मोबाइल एप्लिकेसनलाई पहुँचयुक्तता बनाउन आग्रह गरे । उनले पहुँचयुक्तताको सवालमा देश पछाडि परेको टिप्पणी गरे ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ गण्डकी प्रदेशका कोषाध्यक्ष थापाले सहकारी कार्यालयमा दोभाषेको व्यवस्था नहँदा बहिरालाई सेवा लिन कठिनाई भएको बताइन् । उनले कि सरकारी कर्मचारीले सांकेतिक भाषा सिक्न पर्ने कि दोभाषेको व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

नेत्रहीन संघका केन्द्रीय महासचिव खनालले नेपाल सरकारले अपांगतामैत्री सूचना प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको भएतापनि कार्यान्वयन नभएको दाबी गरे । उनले सबै सरकारी कार्यालयले बेवसाइटमा राख्ने सामाग्रीमा सबैको लागि पहुँचयुक्त हुनु पर्ने बताए ।

उनले सांकेतिक भाषामा ७ हजार शब्द भएकोले सबैले छिट्टै सिक्न सक्ने जनाइन् । नेपाल प्रहरीको कन्ट्रोल रुमको १०० लगायत टोलफ्रि नम्बरमा म्यासेज पठाउने व्यवस्था नहँदा बहिरालाई समस्या भएको जानकारी दिदै उनले समय सापेक्ष र गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा बहिरालाई रोजगारीको समस्या रहेको उल्लेख गरिन् । उनले दोहोरो सञ्चारको अभावले बहिरालाई समाजको हरेक क्षेत्रमा काम गर्न कठिन भएको उल्लेख गरिन् ।