‘एकल महिलाका समस्या बहुआयामिक’

समाधान संवाददाता २०८१ जेठ ८ गते ११:०५

पोखरा ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले एकल महिलाको सुरक्षा सम्बन्धमा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत पृष्ठपोषणका लागि गण्डकी प्रदेश स्तरका सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गरेको छ ।

कार्यक्रममा आयोगका सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले नेपाल महिलाको अवस्था र आयोगका भूमिका, गण्डकी प्रदेश समाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक महाशाखाका प्रमुख जमुना पौडेलले एकल महिलाको सवालमा प्रदेश सरकारबाट भएका प्रयास, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष प्रमिला तझ्याले एकल महिलाको सामाजिक अवस्थाको बारेमा कार्यपत्र पेश गरे ।


गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पुँजीवादी व्यवस्थाको सामाजिक अराजकता र स्वच्छन्दताले एकल महिला थिचोमिचोमा परेको बताए । उनले सामन्ती समाजले एकल महिलालाई हेप्नुका साथै दोस्रो दर्जाका नागरिकलाई गर्ने व्यवहार गरेको दाबी गरे ।

Advertisement


‘गरिबी, शारीरिक तथा मानसिक रुपमा गरिने हिंसा लगायतका कारणले एकल महिलाले बहुआयामिक समस्या झेल्नु परेको छ,’ मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने, ‘त्यसैले एकल महिलाको सवाल र समस्यालाई बहुआयामिक ढंगले हल गर्नु आवश्यक छ ।’


उनले सीमित स्रोत र साधनको बाबजुद नीति कार्यक्रम र बजेटमा एकल महिलाको सवाललाई प्राथमिकतामा राख्ने जानकारी दिए । उनले एकल महिलालाई स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा जोड्ने योजना सुनाए । महिलाले हरेक क्षेत्रमा गरेका योगदानलाई कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा जोड्नु पर्ने उल्लेख गर्दै उनले समग्रमा महिलाको सवालमा बनेका नीति कानुन प्रगतिशील भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको बताए ।

Advertisement


सामाजिक विकास मन्त्री सीता सुन्दासले एकल महिलाको सवाललाई मुल प्रवाहीकरण र राज्यको नेतृत्व तहमा प्रतिनिधित्वको विषयलाई ध्यान दिने जानकारी दिइन् । कठिन अवस्थामा रहेका एकल महिलाले हरेक स्थानमा विशिष्ट अवसर पाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरिन् ।


उनले मन्त्रालयका सबै शाखाले विगतमा गरेका कामको समीक्षा गरी आगामी दिनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिने बताइन् । मन्त्री सुन्दासले एकल महिलाहरुमा पनि अति विपन्न र श्रम क्षेत्रका महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिने जनाइन् ।


आयोगका सदस्य खतिवडाले संविधान तथा कानुनमा भएका व्यवस्था व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । उनले नियम, कानुनभन्दा बलियो पितृसत्तात्मक सोंचलाई परास्त गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गरिन् । नेपालमा महिला हिंसाको अवस्था कहाली लाग्दो भएको चर्चा गर्दै उनले एकल महिलालाई लैंगिक विभेद अझै बढी भएको टिप्पणी गरिन् । उनले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा ९ हजार एकल महिला थपिएको जानकारी दिइन् ।


सामाजिक महाशाखाका प्रमुख शर्माले योजना तर्जुमा गर्दा एकल महिलाका धेरै सवाललाई समेट्न ध्यान दिने उल्लेख गरिन् । मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह गण्डकीका अध्यक्ष तझ्याले युवा अवस्थाका एकल महिलाको पैतृक सम्पत्ती भएमा छोरा छोरीको संयुुक्त रुपमा पाउने जानकारी दिइन् । समाजले एकल महिलालाई शुभकार्यमा सहभागी नगराउने जानकारी दिदै उनले पहिरनमा समेत बन्देज भएको बताइन् ।


जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका उपप्रमुख सरिता कुमालले नेपालको संविधान, नियम कानुन अनुसार नीति निर्माण तथा नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित नभएको टिप्पणी गरिन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया