पोखरा ।
आउँदो ५ वर्ष लक्ष्य गरी गएको सरकारका पालामा तयार प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र परिमार्जन भएको छ । यसअघिको नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा तयार आधारपत्र अहिलेको सरकारले परिमार्जन गरेको हो ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले परिमार्जित आधारपत्र मंगलबार सार्वजनिक गरे । उनले मन्त्रिपरिषदबाट उक्त आधारपत्र पारित गरिएको जानकारी पनि दिए । यसअघि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतत्वको सरकारका पालामा आयोगले चैत १९ गते आधारपत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले नेपालको संविधानको भावना र मर्म नसमेटन् अघिल्लो आधारपत्रले छुटाएको हुँदा आफूहरुले समेटेको बताए । उनले संविधानले भनेअनुसार तीन खम्बे आर्थिक नीतिलाई आत्मसात गरिएको जानकारी दिए ।

उनकै भनाइमा परिमार्जित आधारपत्रमध्ये ८ वटा समष्टिगत रणनीति र योजनाको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिलाई मूर्त रुप दिन १४ प्रादेशिक विकास तथा रुपान्तरणका प्राथमिक क्षेत्र तोकिएको छ ।

अघिल्लो आधारमा संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको समाजवादलाई हटाएको पनि अधिकारीले सुनाए । यसपालि समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्यलाई सार्थकता दिन समृद्ध प्रदेश, सुखी प्रदेशवासीको उदघोष योजना बनाउने आधारपत्र बनेको उनले बताए ।

अघिल्लो सरकारले सहयोग लिएका विज्ञलाई समेत बोलाएर आधारपत्र पुनर्लेखन गरिएको उनको भनाइ थियो । क्षेत्रगत आधारलाई भन्दा यसपालि विषयगत आधारलाई प्राथमिकता दिइएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए । उनका अनुसार रणनीति र कार्यक्रमहरु प्रदेश विकास परिषद्को बैठकको मार्गदर्शन अनुसार परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

‘गरिबी न्यूनीकरण, समतामूलक समाज स्थापना र स्थानीय आर्थिक विकासलाई आधारपत्रले समेटेको रहेनछ, हामीले दिनको १८ घन्टाभन्दा बढी काम गरेर यसमा परिमार्जन गरेका छौं,’ मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने ।

आर्थिक वृद्धि एवं विकासका लाभको समतामूलक र न्यायोचित विवरणमार्फत समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको जानकारी मुख्यमन्त्री अधिकारीले दिए । उनका अनुसार गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रदेशवासीको सहज पहुँच र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकान्त खतिवडाले राष्ट्रिय योजना आयोगले गएको वर्ष प्रदेशलाई परिपत्र गरी १४ वटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरी योजना बनाउन निर्देशन दिएबमोजिम परिमार्जन गर्नुपरेको सुनाए ।

आयोगका सदस्य डा. सुवास अधिकारीले आर्थिक वृद्धि एवं विकासका लाभको समतामूलक र न्यायोचित वितरणमार्फत समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु नयाँ योजनाको मुख्य लक्ष्य भएको जनाए ।