आउँदो असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । यो वैधानिक व्यवस्था हो । जेठ १५ गते नै संघीय सरकारले बजेट ल्याउँछ । अनि प्रदेशको पालो हुन्छ । बेलामा बजेट नआउने र विकास निर्माणै नहुने रोग जसै लाग्यो अनि संविधानमा नै नेपाल सरकारले बजेट ल्याउने मिति नै लेखियो । साउनबाट आर्थिक वर्ष सुरु हुनु डेढ महिनाअघि नै बजेट ल्याएपछि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षासहित त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर सोचेजति बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको चाहिँ छैन । सरकार फेरिरहने रोगले बजेट प्रभावित भएको हुँदा मिति नै उल्लेख गर्नुपरेको हो । तर नेपालमा सरकार फेरिरहने रोग कहाँ अन्त्य भएको छ र ?

गण्डकी प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनु पर्ने छ । तर, बजेट अहिलेकै सरकारले ल्याउँछ कि अर्काे सरकार बन्छ र त्यसले ल्याउँछ भन्ने अन्योल छ । त्यो किन भने मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत विरुद्ध परेको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वाेच्चले अधिकारी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न पनि भनेको छ । यस्तो अवस्थामा उसले बजेटको तयारी कसरी गर्ने ? अर्काे बजेट ल्याउनुपूर्व सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्छ । त्यो कुन बेला कसरी आउने हो पनि अन्योल छ । बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त सम्बन्धी विधेयक त संसदमा पेस हुन पनि पाएन ।

उक्त विधेयक शुक्रबार सदनमा पेस गर्ने सरकारले तयारी गरेको थियो । तर प्रतिपक्षी कांग्रेसले सदनको बैठक बहिस्कार ग¥यो । राप्रपा पनि अनुपस्थित रह्यो । सभामुखले प्रतिपक्षी बेन्च खाली भएको हुँदा बैठक स्थगित गरे । अब बजेट अन्योलमा रहने नै भयो । सर्वाेच्चले १६ गते गण्डकीको मुद्दाको पेसी राखेको छ । यसअघि राखिएको पेसी र सुनुवाइबाट कुनै आदेश आएन । फेरि पनि ढिलाइ भयो भने बजेट निर्माणमा त्यसले प्रभावित पार्ने नै छ ।

यसअघि २०७७ सालमा १ दिनकै बिचमा त्यतिखेरको सरकारले बजेट ल्याउनुपरेको थियो । त्यो बजेट कस्लो भयो ? शीर्षकहरुमा भन्दा एकमुष्ठ अबन्डा बजेट राखियो र आलोचना भयो । अब फेरि अन्योल हुँदा बजेट प्रभावित हुने देखिन्छ । सरकार फेरिरहने रोग अन्त्य गर्ने दायित्व दलहरुको हो । एउटा दलको बहुमत नभए पनि गठबन्धनहरु गरेर स्थिरता दिनुपर्छ । अस्थिरता अन्त्य नभएसम्म अन्योलमात्रै हुँदा बजेट र विकास निर्माण पनि प्रभावित हुन्छ ।