धेरै निराशाहरुको बिचमा र अर्थतन्त्रमै आएको मन्दीका माझ पनि गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्र भने विस्तार भएको छ, जुन सुखद समाचार हो । देशको अर्थतन्त्रमा यो प्रदेशको योगदान पनि वृद्धि भएर ९ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत रहने देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेका यस्ता तथ्यांकहरुले प्रदेशको अर्थतन्त्रका सकारात्मक पाटा उजागर गरेको छ ।

अझ प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र आर्थिक अधिकारहरु पनि दिने हो भने धेरै प्रगति पथमा यो प्रदेश जान्छ भन्ने सन्देश गएको छ । गण्डकीको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब १७ अर्ब रहने देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ४ खर्ब ८४ अर्ब हुने संशोधित अनुमानका बिच वृद्धिको प्रक्षेपण आएको छ ।

प्रदेश सरकारले चाहिँ पर्यटनलाई प्राथमिकता भनेको छ । गण्डकीको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि, वन र मत्स्य क्षेत्रको योगदान २५ दशमलव ७२ प्रतिशत देखिएको छ । कृषिले नै देशको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्छ । प्रदेशमा पनि त्यस्तै देखिनु स्वाभाविक हो । तर देशको प्रगति र विकासका लागि कृषिको योगदानभन्दा अरु क्षेत्रको धेरै भूमिका हुन जरुरी छ । कृषि त नेपालमा निर्वाहमुखी छ । अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि नै हुनु वा देखिनु भनेको मुलुक निर्वाहमुखी नै छ भन्ने पनि हो । पर्यटन, जलस्रोत जस्ता अरु क्षेत्रहरुमा लगानी वृद्धि र उत्पादन अभिवृद्धिको टडकारो खाँचो प्रष्ट भएको छ ।

संघीयता आए पनि प्रदेश सरकारहरुले समेत पुँजीगत खर्चमा एकात्मक राज्य प्रणालीकै जस्तो हालत खेपिरहेका छन् । हुनुपर्ने जति पुँजीगत खर्च गर्न प्रदेश सरकारहरु पनि असमर्थ देखिन्छ । पुँजीगत खर्च नहुनु भनेको विकास नहुनु हो । समृद्धिका लागि आवश्यक विकास पूर्वाधारहरुमा लगानी बढाउनु हो । गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन प्रदेशमा दोस्रो छ र गण्डकीमा गत वर्ष १ हजार ४ सय ८८ डलर रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा संशोधित अनुमान त्यसभन्दा बढी १ हजार ४ सय ९९ डलर हुने प्रक्षेपण छ तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ ।

यो वर्ष गण्डकीमा प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन १ हजार ५ सय ५७ डलर हुने कार्यालयको तथ्यांक छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा स्तरोन्नति गर्दै प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि नगरेसम्म समृद्धि हाँसिल भएको मान्न सकिन्न । स्वस्थ नागरिक र शिक्षित नागरिकहरु अनि धनी नागरिकहरु नै समृद्धिका सूचक हुन् ।