२०६२/०६३साल जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो । सोही आन्दोलनको जगमा भएको निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो । त्यसपछि नेपालमा २ सय ३८ वर्ष लामो शाह वंशीय राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य भयो ।

सोही दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ । दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन पछि मात्र नेपालको संविधान २०७२ जारी गरियो । वंश परम्परामा आधारित केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको सट्टामा संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुरुवात भयो । हरेक आन्दोलनले नेपालका राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्थामा तात्विक सुधार हुन सकेन ।

गणतन्त्र संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा राज्य पुनसंरचना गरी तीनतहको सरकार बने । ती सरकारले कानूनी, प्रशासनिक पूर्वाधारको उपयोग गर्दै गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी आम जनताको जीवनमा गुणस्तरीय परिवर्तन ल्याउनु पर्ने थियो । त्यो तीन तहको सरकारको आधारभूत कार्यभार पनि हो । हरेक राजनीतिक अधिकार प्राप्तिपछि दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग र जातजातिको समावेशी विकास प्रमुख लक्ष्य हुनु पर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

गणतन्त्रले राजनीतिक तहमा ठूलै उथलपुथल ल्यायो । जनताको जीवनमा भने गुणात्मक अन्तर ल्याएको देखिदैन । राजनीतिक परिवर्तनले जनताको दैनिक जीवन र राष्ट्रको समृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपार्दासम्म राजनीतिक परिवर्तन स्वयं दिगो र संस्थागत हुन पनि सक्दैन । त्यसैले देशमा राजनीतिक स्थीरताको ढोका खोल्दै आर्थिक समृद्धि र जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको यात्रा तय गर्नमा सरोकारवाला केन्द्रीत हुनु पर्ने देखिन्छ ।

गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति सयौं नागरिकले आफ्नो जीवनको कुर्वानी गरे । धेरै शहिद र सर्यौ नागरिक घाइते भए । परिवर्तनकारी जनताको भावनाको समुचित सम्बोधन र नेपालको उज्वल भविष्यका निम्ति राजनीतिक दल र आम नेपााली जनसमुदायमा एकता र दृढ संकल्पको विकल्प छैन ।

राजनीतिक दलको एकता र सहकार्यले परिवर्तन सम्भव भएकोले परिवर्तनको प्रक्रियामा सहभागी सम्पूर्ण शक्तिहरुबीच बलियो एकता जरुरी छ । गणतन्त्र चिरस्थायी बनाउन र नेपाली जनताको दशकौं लामो संघर्षबाट स्थापना भएको गणतन्त्र संस्थागत र सुदृढ बनाउनु सबै शक्ति एक जुट हुनु पर्छ । राजनीतिक दलहरुबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध राजनीतिक सहमति र सहकार्यमा बदल्नु पर्छ ।

देशको आर्थिक अवस्थाको सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेदेखि राजनीतिक, कुटनीतिक र व्यवस्थापकीय सुधारजस्ता उपलब्धिहरुले देशमा आशाको नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ । जनउत्तरदायी नेतृत्व र शासन प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्छ । राजनीतिक उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै राष्ट्रको समृद्धि र जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन ध्यान केन्द्रीत हुनु पर्ने देखिन्छ । राजनीतिक व्यवस्था फेरिएसँगै जनताका अवस्था सुधार हुनु आवश्यक छ ।