गण्डकी सरकारको विकल्पः अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट

समाधान संवाददाता २०८१ जेठ १७ गते ११:१४

पोखरा ।
सामान्य अवस्थामा भएको भए वैशाख ७ गतेबाट सुरु भएको प्रदेशसभाको अधिवेशनमा आउँदो असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुन्थ्यो । बुधबार साँझ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार भने यसरी सदनमा बजेट पेश गरी पारित गर्ने अवस्थामा छैन ।


६० सदस्यीय प्रदेशसभामा पाण्डे सरकारलाई २७ सांसदको मात्र समर्थन देखिएको छ । बजेट पास गर्न सदनमा बहुमत अर्थात् ३१ सांसदको आवश्यक पर्छ । त्यसअघि सदनमा पेश हुने बजेटका नीति तथा कार्यक्रमसमेत प्रदेशसभाबाट पास हुने अवस्था छैन । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त भएका पाण्डेले असार १३ गतेभित्र विश्वासको मत लिन पाउँछन् ।


तर उनी नेतृत्वको सरकारमा नीति तथा कार्यक्रम नै पारित नहुने अवस्था आउँदा संकटमा पर्न सक्छ । सरकारमाथि आईपर्ने नैतिक संकट टार्न गण्डकी सरकारले कि बहुमत सिद्ध गर्न राप्रपा, स्वतन्त्र सांसद र माओवादी चुनावचिन्हबाट चुनाव जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाको समर्थन जुटाउनुपर्छ कि बजेट अध्यादेशबाट जारी गर्नुपर्छ ।

Advertisement


कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गर्दै सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरे पनि बुधबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) गण्डकी सरकारमा सामेल भएन । २ सदस्य रहेको राप्रपाले केन्द्रबाट सरकारमा सहभागिताको निर्णय गर्ने यसअघि नै जनाइसकेको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ आफूहरु तत्काल सरकारमा जाने अवस्था नरहेको र केही निर्णय गर्नुपरे केन्द्रले गर्ने बताउँछन् ।


‘हामी अहिले सरकारमा जाँदैनौं । सरकारमा सामेल हुने वा नहुने, हुनुपरे कुन कुन मन्त्रालय लिने, कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय केन्द्रले लिन्छ,’ गुरुङले भने । राप्रपा सरकारमा नगएपछि स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव जितेर पछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रवेश गरेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पनि सरकारमा जान हच्केका छन् ।

Advertisement

प्रदेशसभालाई विघटन हुन नदिन गण्डकीमा बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिने बताउँदै आएका गुरुङलाई अघिल्लो कार्यकालमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि पाण्डेले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

बजेट पास गर्न सदनमा बहुमत अर्थात् ३१ सांसदको आवश्यक पर्छ । त्यसअघि सदनमा पेश हुने बजेटका नीति तथा कार्यक्रमसमेत प्रदेशसभाबाट पास हुने अवस्था छैन


गण्डकी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन वैशाख ७ गते आह्वान भएको थियो । सदनमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदको समर्थन पाएका खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि नेपाली कांग्रेसले नाराबाजी गरेको थियो । त्यसयता एक दिनमात्र भएको सदनको बैठक नेपाली कांग्रेसले बहिष्कार गरेको थियो । गण्डकीको यो अधिवेशन पनि दलहरुको सरकार बनाउने खिचातानीले निष्प्रभावी हुने देखिएको छ ।


अब अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने वाध्यतामा पाण्डे सरकार छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार सरकारअघि बढ्ने जनाए । अब विश्वासको मत प्राप्त गर्न दलहरुसँग संवाद र छलफलअघि बढाइने उनले जनाए । ‘प्रदेश स्वायत्त भने पनि हाम्रोमा केन्द्रकै निर्देशनमा दलहरु चल्ने देखियो । धारा ३ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त भएन भने धारा ५ मा जाने अवस्था बन्छ,’ उनले भने ।


उपधारा ५ अनुसार सदनमा बहुमत सिद्ध गर्ने जुनसुकै प्रदेशसभा सदस्यको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ । त्यस धारामा सरकार गठन हुँदा सरकारलाई समर्थन गर्न सांसदहरुलाई ह्विप नलाग्ने प्रावधान छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चुनाव चिन्हबाट चुनाव जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाले यो व्यवस्थाबाट सरकार बन्दा आफूहरुसँग सघाउने कांग्रेसको दाबी छ । त्यसरी मतदान गर्दा देवकोटा दलीय कारवाहीबाट बच्ने दाउ पनि देखिन्छ ।


संघीय सत्ता गठबन्धनका प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २२, नेकपा .माओवादी केन्द्र)का सभामुखसहित आठ सांसद छन् । यो गठबन्धनलाई राप्रपाले साथ दिए बहुमतको सरकार बन्ने विकल्प पनि बाँकी छ । एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली अब संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार सरकार बन्ने प्रक्रियामा भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँछन् ।

प्रदेशसभाबाट सरकार गठन हुनुपर्नेमा सर्वाेच्च जाने र सर्वाेच्चले परमादेशबाट सरकार बनाइदिँदा व्यवस्थापिकको अधिकार कुण्ठित भएको उनको टिप्पणी छ ।


‘हामी अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छाैं तर व्यवस्थापिकाको सरकार बनाउने हक कुण्ठित गर्ने गरी सर्वाेच्च जाने र सर्वाेच्चले परमादेश दिने परिपाटी विकास हुँदै गएको छ । यसले व्यवस्थापिकको हकमाथि प्रहार गरेको छ,’ नेपालीले भने ।


निवर्तमान मन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान पाण्डे सरकारले बहुमत प्राप्त गने अवस्था नदेखिएकाले आफूहरु पनि बहुमत पुर्‍याएर सरकार बनाउने प्रयासमा लाग्ने बताउँछन् । धारा ३ अनुसार बनेको पाण्डे सरकारले विश्वासको मत नपाउने र धारा ५ मा पनि सरकार बन्ने अवस्था नहुँदा प्रदेशसभा विघटनको दिशामा जाने आकलन पनि राजनीतिक वृत्तमा गरिँदै छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया