पोखरा ।
सामान्य अवस्थामा भएको भए वैशाख ७ गतेबाट सुरु भएको प्रदेशसभाको अधिवेशनमा आउँदो असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुन्थ्यो । बुधबार साँझ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार भने यसरी सदनमा बजेट पेश गरी पारित गर्ने अवस्थामा छैन ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा पाण्डे सरकारलाई २७ सांसदको मात्र समर्थन देखिएको छ । बजेट पास गर्न सदनमा बहुमत अर्थात् ३१ सांसदको आवश्यक पर्छ । त्यसअघि सदनमा पेश हुने बजेटका नीति तथा कार्यक्रमसमेत प्रदेशसभाबाट पास हुने अवस्था छैन । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त भएका पाण्डेले असार १३ गतेभित्र विश्वासको मत लिन पाउँछन् ।

तर उनी नेतृत्वको सरकारमा नीति तथा कार्यक्रम नै पारित नहुने अवस्था आउँदा संकटमा पर्न सक्छ । सरकारमाथि आईपर्ने नैतिक संकट टार्न गण्डकी सरकारले कि बहुमत सिद्ध गर्न राप्रपा, स्वतन्त्र सांसद र माओवादी चुनावचिन्हबाट चुनाव जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाको समर्थन जुटाउनुपर्छ कि बजेट अध्यादेशबाट जारी गर्नुपर्छ ।

कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गर्दै सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरे पनि बुधबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) गण्डकी सरकारमा सामेल भएन । २ सदस्य रहेको राप्रपाले केन्द्रबाट सरकारमा सहभागिताको निर्णय गर्ने यसअघि नै जनाइसकेको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ आफूहरु तत्काल सरकारमा जाने अवस्था नरहेको र केही निर्णय गर्नुपरे केन्द्रले गर्ने बताउँछन् ।

‘हामी अहिले सरकारमा जाँदैनौं । सरकारमा सामेल हुने वा नहुने, हुनुपरे कुन कुन मन्त्रालय लिने, कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय केन्द्रले लिन्छ,’ गुरुङले भने । राप्रपा सरकारमा नगएपछि स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव जितेर पछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रवेश गरेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पनि सरकारमा जान हच्केका छन् ।

प्रदेशसभालाई विघटन हुन नदिन गण्डकीमा बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिने बताउँदै आएका गुरुङलाई अघिल्लो कार्यकालमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि पाण्डेले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

बजेट पास गर्न सदनमा बहुमत अर्थात् ३१ सांसदको आवश्यक पर्छ । त्यसअघि सदनमा पेश हुने बजेटका नीति तथा कार्यक्रमसमेत प्रदेशसभाबाट पास हुने अवस्था छैन

गण्डकी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन वैशाख ७ गते आह्वान भएको थियो । सदनमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदको समर्थन पाएका खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि नेपाली कांग्रेसले नाराबाजी गरेको थियो । त्यसयता एक दिनमात्र भएको सदनको बैठक नेपाली कांग्रेसले बहिष्कार गरेको थियो । गण्डकीको यो अधिवेशन पनि दलहरुको सरकार बनाउने खिचातानीले निष्प्रभावी हुने देखिएको छ ।

अब अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने वाध्यतामा पाण्डे सरकार छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार सरकारअघि बढ्ने जनाए । अब विश्वासको मत प्राप्त गर्न दलहरुसँग संवाद र छलफलअघि बढाइने उनले जनाए । ‘प्रदेश स्वायत्त भने पनि हाम्रोमा केन्द्रकै निर्देशनमा दलहरु चल्ने देखियो । धारा ३ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त भएन भने धारा ५ मा जाने अवस्था बन्छ,’ उनले भने ।

उपधारा ५ अनुसार सदनमा बहुमत सिद्ध गर्ने जुनसुकै प्रदेशसभा सदस्यको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ । त्यस धारामा सरकार गठन हुँदा सरकारलाई समर्थन गर्न सांसदहरुलाई ह्विप नलाग्ने प्रावधान छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चुनाव चिन्हबाट चुनाव जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाले यो व्यवस्थाबाट सरकार बन्दा आफूहरुसँग सघाउने कांग्रेसको दाबी छ । त्यसरी मतदान गर्दा देवकोटा दलीय कारवाहीबाट बच्ने दाउ पनि देखिन्छ ।

संघीय सत्ता गठबन्धनका प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २२, नेकपा .माओवादी केन्द्र)का सभामुखसहित आठ सांसद छन् । यो गठबन्धनलाई राप्रपाले साथ दिए बहुमतको सरकार बन्ने विकल्प पनि बाँकी छ । एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली अब संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार सरकार बन्ने प्रक्रियामा भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँछन् ।

प्रदेशसभाबाट सरकार गठन हुनुपर्नेमा सर्वाेच्च जाने र सर्वाेच्चले परमादेशबाट सरकार बनाइदिँदा व्यवस्थापिकको अधिकार कुण्ठित भएको उनको टिप्पणी छ ।

‘हामी अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छाैं तर व्यवस्थापिकाको सरकार बनाउने हक कुण्ठित गर्ने गरी सर्वाेच्च जाने र सर्वाेच्चले परमादेश दिने परिपाटी विकास हुँदै गएको छ । यसले व्यवस्थापिकको हकमाथि प्रहार गरेको छ,’ नेपालीले भने ।

निवर्तमान मन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान पाण्डे सरकारले बहुमत प्राप्त गने अवस्था नदेखिएकाले आफूहरु पनि बहुमत पुर्‍याएर सरकार बनाउने प्रयासमा लाग्ने बताउँछन् । धारा ३ अनुसार बनेको पाण्डे सरकारले विश्वासको मत नपाउने र धारा ५ मा पनि सरकार बन्ने अवस्था नहुँदा प्रदेशसभा विघटनको दिशामा जाने आकलन पनि राजनीतिक वृत्तमा गरिँदै छ ।