गण्डकी प्रदेश सरकारले रीत नपुर्‍याइ गरेको खर्च ८० करोड रुपैयाँ देखिएको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रुजु हुन नसकेको खर्च हो त्यो । बेरुजुलाई आफैमा भ्रष्टाचार मानिन्न । तर यो प्रक्रियागत त्रुटिको उदाहरणचाहिँ हो । जुन ढंगले खर्च गर्नुपर्ने हो, त्यसरी नहुनु बेरुजु हुन जान्छ । गलत ठाउँमा खर्च गर्नु र उद्देश्य विपरीत खर्च गर्नु पनि बेरुजु हो । नेपाल सरकारको बेरुजुको चाङ नै अति नै छ । जुन गएको ३ वर्षमै दोब्बर भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गण्डकीमा खर्चको १.९५ प्रतिशत बेरुजु निस्किएको छ । वर्षैपिच्छे प्रदेशहरुमा पनि बेरुजु बढेको बढ्यै छ । अघिल्लो वर्षसम्म गण्डकीमा २ अर्ब १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बेरुजु थियो । २९ करोड ७९ लाख ८० हजार रुपैयाँ सम्परीक्षण गरी ३ करोड ७३ लाख ७० हजार रुपैयाँ समायोजन गरिएको थियो ।

अक्सर सरकारहरु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर रकमान्तर गर्दै जथाभावी खर्च गर्छन् । राजनीति दलका कार्यकर्ता लक्षित खर्च धेरै हुन्छ । दीर्घकालीन उपादेयताबिनै हचुवामा गरिने खर्चले पनि बेरुजु बढाइरहेको छ । महालेखाले आवको अन्त्यमा हुने रकमान्तरमा सधैं प्रश्न गर्छ । तर अनुत्तरदायी सरकारहरु टेरपुच्छर लगाउँदैनन् । गण्डकी प्रदेशले २ अर्ब ४ करोड २२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बर्खान्तमा रकमान्तर गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रित नपुर्‍याई कारोबार गरेको खर्चलाई बेरुजु भन्छ । राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको विषय बेरुजु भनेर सोही ऐनले भनेको छ ।

राज्यकोषको पैसा खट्टे बाँडेर कुनै उपलब्धि हुँदैन । योजना एकातिर र बजेट खर्च अर्काेतिर हुने प्रवृत्ति धेरै छ । तसर्थ नै वर्षैपिच्छे सरकारले अर्बाैं अर्ब खर्चंदा पनि समृद्धिको आधार बलियो हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्न सकेको छैन । जनताको जीवनस्तर वृद्धि हुन सकेको छैन । ठिक ठाउँमा बजेट खर्च नगर्नु र टुक्रे योजनामा बजेट छरल्नुको परिणाम नै आजको नेपालको हालत हो ।

अरु प्रदेशको तुलनामा गण्डकीको बेरुजु कमै छ । मधेसमा सबैभन्दा धेरै छ । तर कत्ति पनि बेरुजु नहुने अवस्थामा लैजाने लक्ष्यका साथ नै काम हुनुपर्छ । गैरबजेटरी खर्चको प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । योजनावद्ध विकास र खर्च नभएसम्म जति ठूलो बजेट खर्च गरे पनि परिणाम आउँदैन ।