पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश स्तरीय नागरिक सम्मेलन २०८१ ले सामाजिक संघ, संस्थालाई स्वदेशी उत्पादन, रोजगार, र पुँजी निर्माणका लागि कानुन निर्माण गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ । सम्मेलनपछि जारी नागरिक घोषणापत्रमा कानुनमार्फत संघ, संस्थालाई सामाजिक उद्यमशीलता गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न माग गरिएको हो ।

गैसस महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष गोपाल खड्काले संघ, संस्थाको सामाजिक विकास, उद्यमशीलता र सामाजिक परिचालनको क्षेत्रमा ज्ञान सीप र लामो कार्य अनुभव भएको बताए । घोषणापत्रमा सबै नागरिक संघ, संगठनलाई समेट्न छाता कानुन निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।

‘पञ्चायतकालीन राष्ट्रिय निर्देशक ऐन २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भई चलेका संघ, संस्थालाई संघीय सरचना अनुसार काम गर्न कठिनाई छ । स्पष्ट कानुन नबन्दा अन्योल सिर्जना भई नागरिक संघ संगठनका अभियानमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

यी दुबै ऐनका अलवा समाज कल्याण परिषद् ऐन २०४९ मा समयसापेक्ष परिवर्तन नभएकाले नागरिक संघ संगठनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सामाजिक विकास र रुपान्तरणका लागि साझेदारी गर्न कठिनाई भएको दाबी गरिएको छ । अध्यक्ष खड्काले सम्मेलनले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत मौलिक हकहरुलाई व्यवहारमा अनुभूत हुने गरी ऐन कानुन निर्माण गरी कार्यमूलक वातावरण बनाउन माग गरे ।

ऐनहरुमा समयसापेक्ष परिवर्तन नभएकाले नागरिक संघ, संगठनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकार्य गर्न कठिनाइ

Advertisement

कानुनतः आय आर्जन तथा मुनाफा कमाउने मान्यता नभएका स्वयंसेवी संघ संस्थालाई भ्याट र आयकरका नाममा झन्झट नदिन आग्रह गरिएको छ । स्वयंसेवी भवना बोकेका तथा सामाजिक सेवाको उद्देश्य भएका सामाजिक संघ संस्थालाई व्यवसायिक प्रतिष्ठान सरह हेर्ने दृष्टिकोण तत्काल सुधार गर्न अनुरोध गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारका अलवा मानवीय विकासको क्षेत्रमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै घोषणापत्रमा महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, बाल बालिका, यौनिक तथा अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता हुने गरी लक्षित वर्गको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।

गैसस महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष पदमराज पहारीले नागरिक हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हक कार्यान्वयनको पक्षमा नीति नियम र कानुन निर्माण गर्दा पछाडी परेको वर्ग क्षेत्र र समुदायको अनिवार्य र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको बताए ।

मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गरी नागरिकका आधारभूत अधिकारभित्र पर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निशुल्क गर्न घोषणपत्रमा माग गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनलाई अझ व्यवहारिक तथा प्रभावकारी बनाएर स्थानीय करण गर्न माग गर्दै घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असरलाई न्यूनीकरण गर्न भरपर्दो स्रोतको व्यवस्थापन, जलवायु न्याय, ग्रीन क्लाइमेट फन्डमा नेपालको पहुँच बढाउन आग्रह गरिएको छ ।

गैसस महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य विना सिलवाल र गण्डकी प्रदेश समितिका सचिव शिवप्रसाद शर्माले नागरिक संस्था र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच समन्वय सहकार्य, साझेदारी एवं विश्वसनियता अभिवृद्धिका लागि जेठ ११ र १२ गते सम्मेलन गरिएको बताए । सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लाका नागरिक संगठनका २ सय प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

गैसस महासंघ नेपाल गण्डकीको संयोजनमा भएको सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयन तथा नीतिगत सुधारका लागि गण्डकी प्रदेश, संघीय सरकार र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिनेछ ।