पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशको विकासलाई दिगो बनाउन महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य भएको निश्कर्ष गण्डकी प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलन २०८१ ले निकालेको छ ।

गैसस महासंघ नेपाल महिला तथा समावेशी विभाग र महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको सम्मेलनले महिला सहभागिता बढाउनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

गैसस महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य विना सिलवालले नेपालको संविधान र दिगो विकास लक्ष्यले निदृष्ट गरेको महिलाको नैसर्गिक अधिकार अधिकारहरुमा सम्पत्ति माथिको समान पहुँच, पहिचान, श्रम र सहभागिताको अधिकार शिक्षित, सम्रान्त र राजनीतिक दलको नजिकका महिलामा सीमित भएको आरोप लगाइन् । सिलवालले पहिलाको अनुपातमा महिला सहभागिता केही वृद्धि भएको जानकारी दिइन् ।

‘तीन तहको सरकार, नागरिक संघ संगठन, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल समेत महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरियोस्,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘नातावाद, कृपावाद भन्दा माथि उठेर राज्यका हरेक निर्णायक तहमा महिलाको योग्यता र क्षमताको आधारमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।’ घोषणापत्रमा राज्यका हरेक संयन्त्रका प्रमुख पदमा समेत महिलाको समानुपातिक सहभागिताका साथ रुपान्तरित नेतृत्व सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष केशु भुजेलले सम्मेलनले महिलाको आर्थिक सहभगिता र सशक्तीकरण, महिला मैत्री नीति कानुनको तर्जुमा र सबै खालका विभेदको अन्त्य गर्न माग गरेको जानकारी दिइन् । महिलाको जन्मघरमा नै बंश र अंशको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा पैतृक सम्पत्तिमा समान हकको अधिकार प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

अध्यक्ष भुजेलले महिलाका मुद्दामा गोपनियता कायम गर्न र पालिका स्तरका न्यायिक समितिमा कानुन व्यवसायीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताइन् । नीति तथा कानुन निर्माणमा महिलाको सहभागिता बढाउन आग्रह गर्दै सम्मेलनले राजनीति क्षेत्रमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा महिलालाई रोजगारी तथा अध्ययनको लागि ४५ प्रतिशत आरक्षणको प्रावधान सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । समान कामका लागि समान ज्यालाको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै सम्मेलनले लैंगिक उत्तरदायी बजेट सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरेको छ ।

महिला सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रको कार्यान्वयन तथा नीतिगत सुधारका लागि गण्डकी प्रदेश, संघीय सरकार र स्थानीय निकायलाई प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।