नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे गण्डकी प्रदेश सभाको सबै भन्दा बढी सदस्य भएको दलको हिसाबले मुख्यमन्त्री बनेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेलाई एक महिना भित्रमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्छ । त्यो भन्दा पनि अगाडी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले २३ फागुन २०८०मा समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका तत्कालिन अवस्थाका मुख्यमन्त्री पाण्डेले सभामा विश्वासको मत लिने आँट गरेनन् । संसद छलेर राजिनामाको बाटो रोजेका पाण्डे सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट फेरी मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

अल्पमतमा परेको पाण्डेको नेतृत्वको सरकारले सभाबाट एक महिना भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने समय सिमा अगाडी राजिनामाको बाटो तय गर्‍यो । त्यतिवेला प्रदेश सभाको अंक गणितमा कमजोर देखिएपछि राजिनामाको बाटो रोजेको सरकारको लागि फेरी सभामा विश्वासको मत लिनको लागि ठुलो चुनौती छ ।

अर्कोतर्फ गत वैशाख ७ गतेबाट सुरु भएको प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट ल्याएर पारित गर्नु झन चुनौतीको विषय बनेको छ । सामान्य अवस्थामा सरकारले अधिवेशनमा आउँदो असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नु पथ्र्यो । त्यसअघि सदनमा पेश हुने बजेटका नीति तथा कार्यक्रमसमेत प्रदेशसभाबाट पास गर्नु पर्छ । बजेट पास गर्न सदनमा बहुमत अर्थात् ३१ सांसदको आवश्यक पर्छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा पाण्डे सरकारलाई २७ सांसदको मात्र समर्थन देखिएको छ । त्यसअघि सदनमा पेश हुने बजेटका नीति तथा कार्यक्रमसमेत प्रदेशसभाबाट पास हुने अवस्था छैन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै पारित नहुने अवस्था आउँदा संकटमा पर्न सक्छ । सरकारमाथि आईपर्ने संकटको सामना गर्न सरकारले कि बहुमत सिद्ध गर्न अरु दलको समर्थन जुटाउनुपर्छ कि बजेट अध्यादेशबाट जारी गर्नुपर्छ । सरकार भने यसरी सदनमा बजेट पेश गरी पारित गर्ने मनस्थितिमा देखिन्न । यस्तो अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने पाण्डे सरकार योजना देखिन्छ ।

गण्डकी प्रदेशसभा जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण थलो हो । प्रदेशका एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको रुपमा शासन प्रणालीको नीति निर्धारण र कानुन निर्माण गर्ने निकाय पनि हो । संसदीय परम्परामा सरकार प्रदेश सभा प्रति उत्तरदायी हुन्छ । त्यसैले सदनबाटै निर्णय गरेर काम गर्नु प्रजातान्त्रिक हुन्छ ।

विगतमा प्रदेश सभालाई छलेर बाहिरबाटै सरकार बनाउन खोजेका मुख्यमन्त्री पाण्डेको लागि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु विशेष परिस्थिति नभएर अंक गणितको खेल हो । बहुमत सिद्ध गर्न नसकेर संसद बाहिरबाट सरकार बनाउने अभ्यास गर्नु, नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउनको लागि अध्यादेश रोज्नुले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने वाहेक अरु केहि होइन ।