सार्वजनिक यातायातको अटेरीपना

कर्मयुग २०८१ जेठ २० गते १२:११

पोखरा नेपालकै एक सुन्दर पर्यटकीय स्थलमा पर्छ । गण्डकी प्रदेशको विकासको पूर्वाधारका हिसाबले सुविधा सम्पन्न ठाउँ हो पोखरा । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेसँगै पर्यटनको क्षेत्रमा थप इँटा थपिने काम नेपाल सरकारबाट भएको छ । विकास भएको ठाउँको अर्को पाटोमा पर्छ बेथिति र दादागिरी त्यहीको उदाहरण बन्दै आएको छ । पोखरामा गुड्ने सार्वजनिक यातायात त्यसमाथि त्यसको सिन्डिकेट अनि जबर्जस्ती निमुखा जनतामाथि हुने सार्वजनिक यातायातको दुव्र्यवहार । यो नै दादागिरीको महान रोग हो ।

Advertisement


आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाए पनि यातायात व्यवसायीहरु कहिलै भाउ घटेको भन्दैनन् । सिन्डिकेटको एउटा दादागिरीको पराकाष्ठामाथि घन्टौं यात्रुलाई झुलाएर गाडीको पूरा सिटमात्रै हैन बिचको हिँडने डहर र बाहिर झुन्डिएर हिँड्न नमिलेसम्म बस गुड्दैन । आरामदायी पोखराको सुविधा सम्पन्न ठाउँ भन्छाैं । सिटबाहेक बसका भित्ताहरु नभरिएसम्म बस गुड्दैनन् । जनता र यात्रुको समयमाथि व्यापक खेलबाड भएको देखिन्छ । तपाईं आफै चढेर हेर्नुहोस् । मेयर, मुख्यमन्त्री तथा सार्वजनिक व्यक्तित्वहरु भाडादर सोध्नुहोस् जवाफ कस्तो आउँछ आउछ ?


यात्रुले किन ढिला गरेको भन्दा तपाईहरुले भनेर हुन्छ हामी आफ्नो मन खुसीले चल्छौं भन्ने एउटा रुखो जवाफ आउँछ । भाडामा पनि व्यापक मनपरि छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको भाडा घटाए पनि यातायात प्रालिले कहिलै भाडा घटाउँदैनन् । फिर्ता गर्नुपर्ने आफूतिरको पैसा भुल्ने र लिनुपर्ने पैसा जसरी पनि असुल्ने प्रवृत्ति छ । हरिचोक, विन्दवासिनीदेखि जिरो हुँदै गण्डकी अस्पताल आउने बस माइक्रोबसले चर्काे भाडा असुल्छन् । गण्डकी प्रदेशको सरकारले गण्डकी सरकार नै स्थायित्व दिन नसकेको बेला जनताको गुनासो अनि यात्रुका पीडा र दुव्र्यवहारहरु माथि उनीहरुको के मतलब ? के चासो ?

सिटबाहेक बसका भित्ताहरु नभरिएसम्म बस गुड्दैनन्


पोखरा महानगरपालिका पोखराको यातायातलाई सभ्य बनाउनुको साटो कानमा तेल हालेर बसेको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरीले मात्र के गरोस् ? सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य भाडा लिस्ट टाँस्ने व्यवस्था किन मिलाउँदैन ? अहिले सार्वजनिक यातायातमा यात्रुले पाएको सास्ती निकै दुखदायी छ ।

Advertisement

स्मार्टसिटी पोखरामा यातायात व्यवसायीहरुको अराजकता पेट्रोलको भाउ घटेको बर्सेनि बितिसक्दा पनि चढ्ने बित्तिकै २५ रुपैयाँ तिर्नु पर्ने छ । काठमाडौंमा जस्तो ठाउँ २० कायम छ । यातायातको सिन्डिकेटसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय किन मिलेर बसेको छ ? कास्की जिल्ला प्रशासन र पोखरा महानगरपालिकाले छड्के तवरले पोखरामा चल्ने यातायातका साधन माथि कडा सुरक्षा तथा अनुसन्धान गर्नै पर्छ । यसमा सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाको ध्यान जानू जरुरी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया