‘देशमा रोजगारी छैन, भारतीय सेनामा पनि जान पाइएन’

भारतीय सेनामा लागु भएको अग्निपथ योजनामा नेपाल सरकार सहमत नहुँदा केही वर्षयता नेपालबाट भारतीय सैनिकको भर्ती ठप्प छ

प्रमिला कुँवर २०८१ जेठ २३ गते ९:३४
भारतीय सैनिकमा भर्ती हुन तालिम लिइरहेका युवा ।

पोखरा ।
असारको महिना थियो पोखरामा लाहुरे देखिन आएका युवाको ताँती थियो । भर्ती खुल्ने सिजनमा लाहुरे बन्ने सपना साँचेर पोखरा आउने हजारौं युवा हुन्छन्, तीमध्ये थोरैको मात्र सपना पूरा हुन्छ, धेरैको सपना अधुरै रहन्छ । छनोटमा सबैले आफूलाई अब्बल ठहर्‍याउन सक्दैनन् । पहिलोपटकमा असफल भएका अर्काेपटक प्रयास गर्छन्, उमेरको सीमा सकिएकाहरु अर्कै बाटो रोज्छन् ।


लाहुरे सपनालाई पछ्याउँदै पोखरा आएका यस्तै युवा हुन्, स्याङ्जाका १९ वर्षीय बसम गुरुङ । गत वर्ष लाहुरे बन्न कस्सिएका उनको सपना पूरा हुन सकेन । फिजिकलमा अब्बल देखिएका उनलाई पक्कै सफल हुन्छु भन्ने आत्मविश्वास थियो तर उनी लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए । ‘नेपाली माध्यममा पढेकाले अंग्रेजी त्यति राम्रो थिएन तर तयारी राम्रै गरेको थिएँ । पास हुन सकिन,’ गुरुङको अनुहारमा विवशता झल्किरहेको थियो ।


उनका बाजे र २ जना दाइ भारतीय सैनिक हुन् । परिवारका ३ जना लाहुरे भएकाले उनले लाहुरे बन्ने सपना नदेख्ने कुरै भएन । कक्षा १२ को परीक्षापछि पोखराको टास्क फोर्स नेपालमा बसेर ६ महिना तालिम गरे तर उनी भर्ती हुन सकेनन् । गुरुङ २०८१ मा हुने बेलायती सेनाको भर्ती छनोटका लागि तयारी गरिरहेका छन् ।

Advertisement


‘ब्रिटिस सेनामा भन्दा भारतीय सेनामा भर्ती हुन सहज थियो, ब्रिटिस सेनामा जान नसके पनि भारतीय सेनामा चयन हुन्थे होला तर नेपाल सरकारले भारतीय सेनामा भर्ती रोकेको छ,’ गुरुङले भने, ‘युवाहरु बेरोजगार बस्नुभन्दा अग्निपथ योजना राम्रो छ । ४ वर्षपछि अवकास पाइने भए पनि नेपालमै वा नेपालबाहिर जे गर्न पनि उमेर र अनुभवले सक्षम हुन्छन् । आयआर्जनका लागि राम्रो मौका हो । नेपालमा रोजगारीको समस्या छ, अब सेलेक्ट भइँन भने विदेश जाने सोच छ ।’


भारतीय सेनामा लागु भएको अग्निपथ योजनामा नेपाल सरकार सहमत नहुँदा केही वर्षयता नेपालबाट भारतीय सैनिकको भर्ती ठप्प छ । भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकारले ४ वर्षअघि भारतीय सेनामा अग्निपथ योजना ल्याएपछि नेपालबाट सैन्य भर्ती रोकिएको हो ।

Advertisement

पहिलापहिला परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि भारतीय सैनिक हुन सकिन्थ्यो । अग्निपथ योजना आएपछि ४ वर्षका लागि छनोट हुने र त्यसपछि २५ प्रतिशतलाई मात्रै सेनामा लिने अरुलाई घर पठाउने नीति भारतमा छ । यो नीति आएपछि भारतीय सेनामा नेपालबाट कोही पनि भर्ती हुन पाएका छैनन् । नेपाल सरकार अग्निपथ योजनामा सहमत छैन ।


चितवनका दिवस गुरुङले टास्क फोर्स नेपाल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटमा तालिम गरेर छाती तन्काइरहेका छन् । लाहुरे बन्ने सपनाले पखेंटा फटफटाउन थालेपछि १९ वर्षीय दिवस ६ महिनाअघि पोखरा आएका हुन् ।


लाहुरेहरुको शानदार जीवन देखेर लाहुरे बन्न हौसिएको उनको भनाइ छ । उनलाई भारतीय सेनामा भर्ती हुने सपना थियो तर ‘सरकारले भारतीय सेनामा जान चाहनेहरुको सपना माथि ताला लगाइदिएको छ,’ अनुहार निन्याउरो पार्दै उनी भन्छन् । ‘देशमा शैक्षिक योग्यता अनुसारको रोजगारी पाइँदैन खाडी मुलुक भासिनुभन्दा वैदेशिक सेनामा भर्ती हुनु कैयौं गुणा राम्रो भनेर ट्राई गर्न आएको ।’


अग्निपथ योजना स्वीकार गरेर खोल्नुपर्ने उनको धारणा छ । अग्निवीरमा भर्ती भएर नेपाल फर्किएपछि व्यवसाय गर्न सकिने, विदेश जान सकिने तथा पढाइलाई निरन्तरता दिन पनि सकिने गुरुङ बताउँछन् ।


टास्क फोर्स नेपालका युवराज गुरुङले अग्निपथ योजना देश र युवाको हितमा रहेको बताए । नेपाल सरकारले अग्निपथ योजनाको अर्थ गलत बुझेको बताउँदै अग्निवीरमा भर्ती भएर फर्किएका युवालाई नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनामा सामेलन गर्न सकिने उनको तर्क छ । उनी भन्छन् ‘भारतले दास बनाउन लाग्यो भन्ने बुझेजस्तो छ नेपालले, त्यहाँ हामीले श्रम बेच्न जाने हो, स्वाभिमान होइन, श्रम त जहाँ गएर पनि बेच्न मिल्छ । अग्निपथ योजना स्वीकार गरेमा हजारौं युवा रोजगार हुन्छन्, युवा रोजगार हुँदा देशलाई फाइदा हुन्छ । नेताहरुले आफ्नो फाइदामात्र हेर्छन् जनताका समस्या बुझ्दैनन् ।


सरकारले भारतसँग आफ्ना माग स्पष्ट रुपमा राख्न नसकेको उनको भनाइ छ । भारत र नेपाल दुवैले सम्झौता गर्न आवश्यक रहेको उनको ठम्याइ छ । नेपाललको अग्निपथ योजना स्वीकार गर्नुपर्ने र भारतले ५० प्रतिशतलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको माग छ ।


गत चैत ७ गते नेपाल फिजिकल ट्रेनिङ एसोसिएसन पोखराको आयोजना र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान काठमाडौंको सहकार्यमा अग्निपथ भर्ती योजना सम्बन्धी अन्तक्र्रिया भएको थियो । गुरुङका अनुसार कार्यक्रममा भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताले अग्निपथ योजनालाई पुनःविचार गरिने तथा नेपालको पक्षमा योजना ल्याउन पहल गर्ने बताएका थिए । भर्ती भएका २५ प्रतिशतले मात्र ४ वर्षपछि निरन्तरता पाउने भनिए पनि बाँकीलाई, भारतीय प्रहरी, केन्द्रीय बैंक, अन्य सरकारी कार्यालयमा प्रतिस्थापन गर्ने योजना रहेको र केहीमात्र नेपाल फिर्ता हुने बताइएको थियो ।

‘भारतले दास बनाउन लाग्यो भन्ने बुझेजस्तो छ नेपालले, त्यहाँ हामीले श्रम बेच्न जाने हो, स्वाभिमान होइन, श्रम त जहाँ गएर पनि बेच्न मिल्छ । अग्निपथ योजना स्वीकार गरेमा हजारौं युवा रोजगार हुन्छन्’


हरेक वर्ष नेपालबाट सिंगापुर पुलिसमा डेढ सय, ब्रिटिस सेनामा २/३ सय मात्र युवा छानिन्छ भने भारतीय सेनामा ६/७ सय युवा भर्ती हुन्थे । बेलायती सेनामा नेपालीहरु सन् १८१५ देखि भर्ती भए । भारतीयमा चाहिँ सन् १९४७ देखि । ९ अप्रिल १९४९ देखि सिंगापुरले पनि त्यहाँको पुलिसमा नेपालीलाई भर्ती लिन थाल्यो ।

ब्रिटिस आर्मी हुनासाथ उतैको नागरिका पाउने हुँदा धेरै त्यता आकर्षित छन् । सिंगापुर पुलिस र भारतीय सेनामा भर्ती लाग्ने युवाले पनि राम्रो सेवा सुविधाका साथै जीवन सुरक्षित हुँदा लाहुरे हुन तम्सिन्छन् ।


२ सय वर्ष पुरानो विरासत
बेलायतले भारतमा शासन गर्दा नै ‘गोरखा रेजिमेन्ट’ भनेर छुट्टै पल्टन खडा स्थापना गरेको थियो । भारत छोडेर गएपछि पनि भारतमा नेपालीको भर्ती निरन्तर रह्यो । र बेलायतमा पनि । सन् १८१५ देखि नै बेलायतले नेपालीलाई भर्ती लिने गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बेलायत, भारत, सिंगापुरबाट गोर्खा सैनिकको पेन्सन बापत ६१ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । ४ वर्षअघिको तथ्यांक अनुसार भारतीय सेनामा नेपालीको संख्या ३२ हजार थियो ।


के हो अग्निवीर योजना ?
सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार नेपाली नागरिक बेलायती तथा भारतीय सेनामा भर्ती हुँदै आएका छन् । तर भारत सरकारले सन् २०२२ मा सेनामा अग्निपथ योजना ल्यायो । यो योजनामा भर्ती भएका ‘अग्निवीर’ जवानहरूको कार्यकाल ४ वर्षको मात्र रहन्छ ।

तीमध्ये छानिएका २५ प्रतिशतलाई ४ वर्षपछि पनि सेनामा जाने मौका मिल्छ । ७५ प्रतिशतलाई भने ‘सेवानिधि’ भनिएको एकमुष्ट करिब २० लाख रुपैयाँको प्याकेजसहित बिदाइ गरिने योजना हो ।


अग्निपथ योजना अनुसार नेपालीलाई भर्ती गर्न नहुने पक्षमा नेपाल सरकार देखियो । पहिलापहिला जस्तै ४ वर्षमा विदा गर्ने नभई पेन्सन पाक्ने गरी नै नेपालीले भारतीय सेनामा भर्ती हुने व्यवस्था हुनुपर्ने पक्षमा नेपाल सरकार छ ।

कोरोना महामारीका बेलादेखि नै भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ती रोकिएको छ । गोर्खा भर्ती रोकिँदै गए सन् २०३० सम्म भारतीय सेनामा गोर्खा युनिटको संख्या आधा घट्ने र २०४७ पछि यसको अस्तित्व नरहने लख काटिएको छ । त्यसो त भारतमै पनि अग्निपथ योजनाको व्यापक विरोध भएको थियो ।

प्रमिला कुँवर

पत्रकारितामा स्नातक कुँवर समाधान दैनिक र समाधानन्युज डटकमकी संवाददाता हुन् । 

तपाईको प्रतिक्रिया