नेपालमा प्राकृतिक विपद्का घटना बढी हुने सिजन मनसुन सुरु हुने क्रममा छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको अन्त्य तिरबाट मनसुन प्रवेश गर्ने गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेको आकलन अनुसार देशका कतिपय भागमा सरदरभन्दा ५५ प्रतिशत वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर सरकारी मनसुनजन्य विपद्बाट हुने क्षतिलाई कम गर्न आवश्यक पूर्व तयारी गरेको देखिदैन ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना अनुसार आगामी मनसुनमा ४ लाख ४ हजार घरधुरी प्रभावित हुने आकलन छ । जसबाट १८ लाख १ हजार व्यक्ति प्रभावित हुने अनुमान छ । यो अनुमान गत वर्षभन्दा ६ लाखले धेरै हो । यस सिजनमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा बाढी, पहिरो र भारी वर्षाका कारण ५ हजार ६ सय १४ घटना भएका थिए । जसमा २ हजार १ सय ४६ जनाको मृत्यु भएको छ । ७ सय ७९ जना बेपत्ता छन् । यो वर्ष भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपत्तिले अर्थतन्त्रमा पौने ७१ अर्ब क्षति भएको छ ।

हरेक वर्ष मनसुनजन्य विपद्को जोखिममा पर्ने प्रक्षेपण गरिए पनि सरकारले जनधनको क्षति रोक्ने गरी प्रभावकारी प्रतिकार्य योजना बनाएको छैन । सरकारी निकायबाट तयार पारिएका योजना पनि विपद्पछिको खोज÷उद्धार र राहत केन्द्रीत छ । जोखिममा परेका नागरिकलाई विपद् अगावै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नेतर्फ सरकारले ठोस खाका बनाएको छैन । जसका कारण बाढी, पहिरो, डुबान, कटान एवं यसबाट सिर्जित समस्या यो वर्ष पनि दोहोरिने जोखिम बढेको छ ।

नेपालमा विपद् प्रतिकार्य योजनाअन्तर्गत क्षति रोक्न भने प्रभावकारी प्रयास हुनु आवश्यक छ । मनसुनका कारण हुने यस्ता घटनाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारीका लागि आवश्यक कार्य गर्नु पर्छ । घटनापछि उद्धार र राहतको योजनासँगै सम्भावित जोखिम रोक्ने योजना बनाउनु पर्छ । सरकारले विपद् रोक्ने वा जोखिममा रहेकाहरूलाई पहिले नै स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाउन ध्यान दिनु पर्छ ।

पहिरो वा बाढी गएमा उद्धार र राहतका लागि बजेट छ तर त्यो पहिरो वा बाढी जानै नदिनका लागि काम गर्न बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्छ । त्यसैले विपद भैसकेपछिका लागि मात्र योजना बनाउन भन्दा घटना हुन नै नदिने गरी बजेटमा व्यवस्थापन ध्यान दिनु आवश्यक छ । मनसुनका कारण निम्तिने विपद् व्यवस्थापनका लागि जोखिमयुक्त स्थानमा बन्दोबस्तीका सामानसहित टोली परिचालन गर्नुका साथै जोखिमयुक्त बस्तीमा सम्भावित बाढीबारे पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्न सके मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न सकिन्छ ।