विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक रोज्न नपाए गुणस्तर खस्कने दाबी

निर्देशिका नसच्च्याए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने

समाधान संवाददाता २०८१ जेठ २७ गते ९:४५

पोखरा ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस)महासंघ नेपालले शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ प्रति आपत्ति जनाएको छ । शिक्षक सरुवामा विव्यसको सहमति नचाहिने प्रावधानमा महासंघको आपत्ति हो । महासंघले शिक्षक रोजेर सरुवाको सहमति दिन नपाउँदा विद्यालयको गुणस्तरमा बाधा पुग्ने दाबी गरेको छ ।

Advertisement


शुक्र र शनिबार महासंघ केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले शिक्षक सरुवामा विव्यसको सहमति नचाहिने प्रावधान नहटाए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दियो ।


मन्त्रालयले जेठ १३ गते शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति नचाहिने प्रावधानसहितको निर्देशिका ल्याएको छ । त्यस्तो प्रावधान हुँदा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन तथा गुणस्तर कायममा बाधा पुग्ने दाबी महासंघले गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले सक्षम शिक्षक रोजेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने समुदायको अधिकार कुण्ठित गर्ने नियत देखिएको बताए ।

Advertisement


निर्देशिकामा रहेको सो प्रावधानका कारण विद्यालय सञ्चालन तथा गुणस्तर कायम गर्न विभिन्न बाधाहरू सिर्जना हुने महासंघको दाबी छ । ‘विद्यालयको आवश्यकताअनुसार शिक्षकको टिम निर्माण गर्दै गुणस्तर कायम तथा सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा प्रक्रियागत रूपमा सरुवा भएको शिक्षकहरूबाट गुणस्तर कायम गर्न बाधा पुग्ने,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा तल्लो तहको दरबन्दीमा रहेर पनि माथिल्लो तह सञ्चालन गर्न विद्यालयको आवश्यकताअनुसार शिक्षक सरुवामा सहमति प्रदान गर्ने कार्यमा बाधा पुग्ने ।’


स्वयंसेवी रूपमा विद्यालयको विकासमा मरिमेट्दै आएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूले आफ्नो विद्यालयमा कस्तो शिक्षक आवश्यक पर्ने हो भन्नेबारे आफैँले निर्णय गर्न पाउनुपर्ने प्रचलित अधिकार कुण्ठित हुने दाबी पनि महासंघको विज्ञप्तिमा छ ।

Advertisement

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल र व्यवस्थापन समितिजस्ता सरोकारवालाहरूसँग कुनै समन्वय नगरी मनगढन्ते र मनोमानी ढंगले ल्याइएको निर्देशिका सामुदायिक विद्यालयहरू नै ध्वस्त पार्ने र गरिब नेपालीका छोराछोरीलाई महँगो शुल्क तिरेर पढ्न बाध्य पार्ने ।’


यसअघि सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो । ‘समुदायले ठूलो योगदान र लगानी गरेर स्थापना गरेको विद्यालय समुदायको अपनत्व र स्वामित्वमा सञ्चालन हुनुपर्दछ ।

आफ्ना छोराछोरी पठनपाठन गरेको विद्यालयमा कस्तो शिक्षकले पढाउनु हुन्छ ? के विषय पढाउनु हुन्छ ?,’ महासंघले यसअघि बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको थियो, ‘कसरी पढाउनु हुन्छ भन्ने बारेमा अभिभावकको गम्भीर चासो रहेको छ ।

कुन शिक्षकले कसरी पढाइरहेको छ भन्ने प्रत्येक दिनको कक्षाकोठामा हुने क्रियाकलापहरु आफ्ना विद्यार्थी मार्फत अभिभावकले नियालिरहेको हुन्छ । त्यसैले कस्तो शिक्षक राख्ने र कस्तो शिक्षक नराख्ने भन्ने विषय जो बालबालिकाको शिक्षा र भविश्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले यसमा अभिभावकको सहभागिता हुनु प्राकृतिक न्यायको विषय हो ।’

तपाईको प्रतिक्रिया